A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be assigned by reference

Filename: controllers/Feed_Controller.php

Line Number: 128

<![CDATA[Bizmandu RSS Feed]]> http://bizmandu.com/feed/energy.html en-us Wed, 20 Jun 2018 23:06:59 +0545 content <![CDATA[फुकोट कर्णाली परियोजनामा रु एक अर्ब २६ करोड लगानी]]> admin Sat, 09 Jun 2018 14:41:44 +0545 काठमाडौँ। जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले ४२६ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली परियोजनामा करीब रु एक अर्ब २६ करोड लगानी गरेको छ।
 
कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले चालु आवदेखि जलविद्युत् परियोजनामा पनि शेयर लगानी शुरु गरेको बताउँदै यसैअन्तर्गत उक्त परियोजनामा १० प्रतिशत शेयर मूल्य बराबरको रकम लगानी गरिएको बताए।
 
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले देश विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परियोजनाका लागि इजाजत लिने समयमा काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताए।
 
नायब महाप्रबन्धक अरुण रजौरियाले कूल ५४१ मेगावाट क्षमताको १४ वटा आयोजनामा जम्मा रु छ अर्ब ७८ करोड ऋणका रुपमा लगानी गरेको जानकारी गराउँदै यस क्षेत्रमा परियोजना कार्यान्वयनका विभिन्न जोखिमबारे बताए।
 
कम्पनीले राष्ट्रिय प्रशारण कम्पनीलगायत पाँचवटा विद्युत् कम्पनीमा रु ३४ करोड बराबरको शेयर लगानी गरेको छ।
 
विसं २०६८ असारमा स्थापना भएको कम्पनीले हालसम्म रु एक अर्ब ४० लाख आयकर बुझाएको छ। अहिलेसम्म शेयर धनीलाई करीब रु ९० करोड लाभांशका रुपमा वितरण गरिएको छ।
 
मेगा बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बैंकको ब्याजदरमा हुने घटबढले दीर्घकालीन जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न चुनौती रहेको विचार व्यक्त गरे।   
 
नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएसनका अध्यक्ष विष्णुबहादुर सिंह तथा विज्ञ मोहनराज जोशी, पंकजकुमार ठाकुर, सुदिम्ना उपाध्यायलगायतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शुरु गर्दादेखि समग्र परियोजनाको संरचना तयार हुँदासम्मका समस्या तथा त्यस क्षेत्रमा देखिने जोखिम र सम्भावनाबारे जानकारी दिए।
]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/20180609144144.html http://bizmandu.com/content/20180609144144.html
content <![CDATA[मुलुक पूर्णरुपमा लोडसेडिङ मुक्त, औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको तीन घण्टाको लोडसेडिङ पनि अन्त्य]]> admin Sun, 13 May 2018 20:25:39 +0545
चैत्रमा प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रको निरीक्षणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले वैशाखबाट लागू हुने गरी औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए। 

सोही निर्देशनका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको पनि  लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जानकारी दिए।

‘खोला तथा नदीमा बृद्धि भएको पानीको वहावका कारण रन अफ रिभर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनमा भएको बृद्धि, अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको कुशलतापूर्वक सञ्चालन, कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाको उपयोग, संरचनागत सुधार र अपुग भारतबाट आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेका हौं, घिसिङले भने, ‘अब मुलुकपूर्णरुपमा लोडसेडिङमुक्त भएको छ।’ अहिले औद्योगिक ग्राहकको माग तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले २०७३ को लक्ष्मीपूजाका दिनबाट परीक्षणकारुपमा काठडमाडौं उपत्ययका लगायत मुलुकका प्रमुख सहरलाई  लोडसेडिङमुक्त गरेको थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले मौजुदा प्रसारण तथा वितरण संरचनाको क्षमता र अवस्था, उत्पादन केन्द्र तथा प्रसारण/बितरण प्रणालीमा आउनसक्ने प्राविधिक समस्या, मर्मत सम्भार एवं विकास निर्माणका कारण समय समयमा हुन सक्ने विद्युत आपूर्तिको अवरोधलाई लोडसेडिङ नभनिदिन ग्राहकवर्गमा अनुरोध गरेका छन्।

‘बिहान र बेलुकाको पिक सयममा अधिकतम विद्युत खपत हुने विद्युतीय उपकरण प्रयोग नगरिदिन र अन्य समयमा पनि ऊर्जा कम खपत गर्ने (ऊर्जा दक्षता) उपकरण प्रयोग गरी ऊर्जा बचतमा सदाझै सहयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दछु।’ अधिकारीले भने।
 

]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-33998.html http://bizmandu.com/content/-33998.html
content <![CDATA[नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा आयोजना हुँदै]]> admin Tue, 27 Mar 2018 17:30:51 +0545
 काठमाडौं विश्वविद्यालयका  प्राध्यपक डाक्टर ई.   रमेश मास्केले चैत्र १५ देखि १७ गतेसम्म तीन   दिने   नविकरणीय ऊर्जा प्रविधि विकास सम्बन्धी   अन्तर्राष्ट्रिय  सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको   जानकारी दिए।
 राष्ट्रिय योजना आयोग सहित अर्थ, ऊर्जा, र शिक्षा   मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत   विभिन्न संघ तथा संस्थाको समेतको सहयोगमा   सम्मेलनको आयोजना हुन लागेको हो।

 नविकरणीय ऊर्जामा जलविद्युत, सोलार विद्युत,   हावाबाट विद्युत, वायोमास लगायतका विषयमा   नेपालमा चर्चा हुने छ। २०७५ लाई नविकरणीय   उर्जा   वर्ष र २०७५ देखि २०८५ सम्म नविकरणीय   ऊर्जादशकको रुपमा क्रियशिल बनाउने सम्मेलनको  उदेश्य रहेको मास्केले बताए।

 कार्यक्रमको उद्घाटन ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई   मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले गर्नेछन्। कार्यक्रममा   ६  वटा महादेशबाट २५ भन्दा बढी देशको   सहभागिता रहनेछ। ३०० जनाको सहभागीता हुने   सम्मेलनमा एक सय भन्दा बढी विदेशी   सहभागीता   रहने छ।

 यसअघि पहिलो देखि चौथो सम्मका सबै संस्करण   बंगलादेशको राजधानी ढाँकामा आयोजना भएका   थिए। सन २०१६ देखिनै नेपालमा कार्यक्रम   आयोजना गर्न तयारी गरिएको थियो।

 नेपालमा अहिले नविकरणीय ऊर्जाको खपत ३-४ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै यसलाई बढाउन सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास आयोजकको छ।
कार्यक्रममा प्रवेशको लागि विद्यार्थीलाई प्रतिव्यक्ती पाँच हजार रुपैयाँ, सर्वसाधारणलाई १० हजार रुपैयाँ, कर्पोरेट हाउसलाई १५ हजार रुपैयाँ, दक्षिण एसियाली मुलुकलाई २० हजार रुपैयाँ र अन्य विदेशी मुलुकलाई प्रति व्यक्ती ३० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

कुनै संघसस्थाले कार्यक्रम आयोजनाको लागि आर्थिक सहयोग नगरेकोले सहभागी बाट प्रवेश शुल्क लिएर कार्यक्रम गर्न लागिएको मास्केले बताए।
 
 
 

]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-32940.html http://bizmandu.com/content/-32940.html
content <![CDATA[निर्वाचन वर्ष २०७४: आयोगले पूरा गर्‍यो आठ निर्वाचन, कुन निर्वाचन कहिले हेर्नुस् टाइमलाइन]]> admin Mon, 19 Mar 2018 09:54:57 +0545 काठमाडौँ।  निर्वाचन आयोगले संघीय संरचना अनुसारका सबै तह र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। चैत ९ गतेका लागि तय भएको उपराष्ट्रपति निर्वाचन समेत समयअगावै सकिएपछि आयोगले तीनै तह र पदाधिकारी चुनाव सकेको हो।


 
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलोपटक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन निर्वाचन आयोगले गरेको हो। राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भए पनि उपराष्ट्रपति निर्विरोध चयन भएको छ।
 
आयोगले स्थानीय तहमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। पटकपटक निर्वाचन सार्दै आयोगले तीन चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गरेको थियो। संघीय संरचना कार्यान्वयनको पहिलो चरण स्थानीय निर्वाचनपछि आयोगले दोस्रो चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो।
 
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि दुई चरणमा सम्पन्न भएका थिए। फरक फरक संरचना भए पनि आयोगले एकैपटक दुई चरणमा दुबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो।
 
आयोगले पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा जिल्लाहरुमा मंसिर १० गते र दोस्रो चरणमा अन्य जिल्लाहरुमा मंसिर २१ गते चुनाव सम्पन्न गरेको थियो।
 
आयोगले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ २४ गते सम्पन्न गरेको थियो।
 
निर्वाचन टाइमलाइन
स्थानीय तह
 
पहिलो चरण : २०७४ वैशाख ३१
 
दोस्रो चरण : २०७४ असार १४
 
तेस्रो चरण : २०७४ असोज २
 
 
प्रदेश/प्रतिनिधिसभा
 
पहिलो चरण : २०७४ मंसिर १०
 
दोस्रो चरण : २०७४ मंसिर २१
 
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : २०७४ माघ २४
 
राष्ट्रपति : २०७४ फागुन २९
 
उपराष्ट्रपति २०७४ चैत ९ गतेका लागि तय (एकल मनोनयन दर्ता भएकाले निर्विरोध)
]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-32739.html http://bizmandu.com/content/-32739.html http://bizmandu.com/assets/upload/contentthumb/PtR7dnXOCzZ8.JPG
content <![CDATA[माथिल्लो तामाकोशीको अर्धवार्षिक खर्च ३३.३३ प्रतिशत, आयोजनाको भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत]]> admin Wed, 07 Mar 2018 19:04:00 +0545 काठमाडौं। ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामकोशी जलविद्युत आयोजनाको खर्च चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३३.३३ प्रतिशत पुगेको छ।

समग्र खर्च १८ प्रतिशत मात्रै भैरहेका बेला माथिल्लो तामाकोशीको खर्चप्रगति झण्डै दोब्बर रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएकोमा ६ महिनाको समिक्षा अवधिसम्म १६ करोड ६७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा पनि उक्त आयोजनाको खर्च ३३.३३ प्रतिशतनै रहेको थियो।

निर्माण सम्बन्धी कार्यहरुमा सिभिल निर्माण, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यहरुमा सन्तोषजनक प्रगति भएपनि सवस्टेशन र प्रशारण लाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयको विरोध, वन क्षेत्रको रुख कटानमा समस्या लगायतका कारणले प्रगती हुन नसकेको बताइएको छ।

२०७५ असार सम्म एउटा युनिट सञ्चालनमा ल्याउने र वाकी सबै युनिट २०७५ पुस सम्म सञ्चालनमा ल्याउने गरि काम भैरहेको समिक्षामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनाको लागि छुट्ट्याईएको बजेटमा ६ महिनाको अवधिमा १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि उक्त आयोजनाहरुमामा ६३ अर्ब ७० करोड ५४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएकोमा ६ महिनामा १२ अर्ब ५ करोड ३५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक बजेट समिक्षामा उल्लेख छ।
]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-32464.html http://bizmandu.com/content/-32464.html
content <![CDATA[माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजनासँग डलर पिपिए हुने, नेपली मूल्य अनुसार डलरमा भुक्तानी]]> admin Thu, 25 Jan 2018 17:28:00 +0545 काठमाडौं। माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ।

रसुवामा बन्ने २१६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना रन अफ दि रिभर आयोजना भएपनि सुख्खा याममा समेत जलाशययुक्त आयोजनाको भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने विशेष आयोजना हो।

जलाशय युक्त आयोजनाले सुख्खायाममा कम्तिमा ३५ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि माथिल्लो त्रिशुलीबाट सुख्खायाममा पनि ३८ प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुनेछ।

'टेक अर पे' प्रणालीमा पिपिए गर्न रोकेपनि यसअघिनै पाइपलाईनमा आईसकेकोले उक्त आयोजनाको पिपिए भने टेक अर पे प्रणालीमै हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म खिम्ती ६० मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५ मेगावाट, तल्लो सोलु ८२ मेगावाट, माथिल्लो मर्साङ्दी ए ५० मेगावाट, काबेली ए ३७.६ मेगावाट र रसुवा भोटेकोशी १२० मेगावाट आयोजनाको पनि अमेरिकी डलरमै भुक्तानी दिनेगरि पिपिए गरेको छ।

रसुवा भोटेकोशी र माथिल्लो त्रिशुली-१ को डलर पिपिएमा भने नयाँ प्रावधान लागु भएको छ। अहिले गरेको पिपिएमा डलरको मूल्य बढेमा हेजिङ फण्डबाट पैसा तिर्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंक सँग सम्झौता गरिएको छ। हेजिङ फण्ड भनेको बिमा जस्तै हो। निश्चित प्रिमियम तिरेपछि बढेको डलरको मूल्य उक्त फण्डबाट तिरिने घिसिङले जानकारी दिए। प्रिमियम भने नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्द्धकले तिर्नेछन्।

माघ १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड ईनर्जी डेभलोपमेन्ट कम्पनी प्रालीसँग अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोजनमा कोरिएन कम्पनीहरु, विश्व बैंक समुह अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र नेपाली लगानीकर्ताहरुको लगानी रहनेछ।
कम्पनीले २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउने वित्तिकै पिपिएमा हस्ताक्षर हुनेछ। प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको लागि विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरि नेपाली मुद्रामा पिपिए गर्ने नीति लिएको छ।

उक्त आयोजना सँग अधिकतम १० वर्ष वा विदेशी ऋण चुक्ता अवधि मध्ये जुन अघि आउँछ सोही अवधी सम्मको लागि मात्रै डलर पिपिए गरिएको हो। उक्त अवधि पछि बाँकी रकम नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी हुनेछ।

सुख्खा याममा प्रति युनीट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षा याममा ४ रुपैयाँ ८० पैसाका दरले भुक्तानी दिने गरि पिपिए हुने दिनको विदेशी विनिमय दरलाई स्थिर राखिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन ईक्विटी १७ प्रतिशत भन्दा बढी भएको पाईएमा पिपिएको दर समायोजन हुने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।।
रसुवा भोटेकोशी र माथिल्लो त्रिशुली १ को भुक्तानी गर्दा ६० प्रतिशत विदेशी र ४० प्रतिशत नेपाली मुद्रामा गरिने छ। उक्त आयोजनाको प्रति युनिट विद्युतको मूल्य औषत ६ सेन्ट अमेरिकी डलर रहेको छ।
 
  
]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-31555.html http://bizmandu.com/content/-31555.html
content <![CDATA[चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको बुढी गण्डकी अब स्वदेशी लगानीमै बन्ने, मन्त्रीपरिषद्ले गर्यो निर्णय]]> admin Fri, 24 Nov 2017 14:28:58 +0545 काठमाडौं । सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने भएको छ।

उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री कमल थापाले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उक्त आयोजना स्वदेशी लगानी एवं प्रविधिमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको ट्विटर मार्फत जानकारी दिएका छन्।
दुई साता अघि सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा सिजिजिसीबाट बुढीगण्डकीको लाइसेन्स खोसेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना चीनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो। त्यसपछि केही भारतीय मिडियाले अब यो परियोजना भारतको कम्पनीले पाउने समाचार समेत सार्वजनिक गरेका थिए।



सरकारले २०७३/७४ को बजेटमा बुढी गण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै प्रति लिटर इन्धनमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिन थालेको थियो। त्यस अनुरुप अहिलेसम्म साढे ११ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइ सकेको छ।

राष्ट्रिय गौरवको परियोजनको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी निर्माणपछि हिउँदको लोडसेडिङ दीर्घकालिन रुपले व्यवस्थापन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारी बताउँदै आएका छन्। धादिङ र गोरखाको सीमा क्षेत्रमा बन्ने परियोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सुरुमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने बताइँदै आएको परियोजना अचानक सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा बिबाद समेत भएको थियो। ]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-30185.html http://bizmandu.com/content/-30185.html
content <![CDATA[भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता डिसेम्बरसम्म नविकरण, भारु ३.६० मूल्य कायम]]> admin Fri, 27 Oct 2017 17:50:21 +0545
अक्टोबर अन्तिममा सकिन लागेको निगमसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताको अवधि प्राधिकरणले लम्ब्याएको हो। पूरानै मूल्य प्रति युनिट भारु ३.६० को दरमा विदुयुत खरिद गर्ने  पूरक सम्झौता भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए। 

यो सम्झौताले ढल्केबर-मुझफ्फरपुर १३२ केभी प्रसारण लाईनमार्फत निरन्तर १६० मेगावाट विद्युत ल्याउन बाटो खुलेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ एवं निगमका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख अरुण कुमार गर्गले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। दुई पक्षबीचको बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्राधिकरण अलावा प्रधानमन्त्री कार्यालय  एवं नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदुतावासका अधिकारी समेत उपस्थित थिए।
]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-29564.html http://bizmandu.com/content/-29564.html
content <![CDATA[१५ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोबाट तीन महिनामा विद्युत उत्पादन हुने, उर्जामन्त्रीले गरे निरिक्षण]]> admin Tue, 24 Oct 2017 17:45:16 +0545  
उर्जा पुग्न नसकेका जनताबीच ऊर्जा उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त प्रयासबाट युद्धस्तरमा कामको थालनी गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीले चिन्तन गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए।


 
उपप्रधानमन्त्री थापाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै, मुलुकमा अहिले ऊर्जा शक्ति थप उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ऊर्जा मन्त्रालयले आह्वान गरिसकेको बताए।
 
मुलुकमा लोडसेडिङ सधैँका लागि घटाउन अहिले निर्माणधीन कुलेखानी तेस्रो आयोजनालाई यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्नेमा थापाले जोड दिएका छन्।
 
उनले कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण शुरु गरिएको १० वर्ष बितिसकेको भए पनि अहिले सम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्नु, आयोजनाका पदाधिकारी र निर्माण कम्पनीबीच समझदारी अनुसार निर्माण कार्य शुरु नहुँदा आयोजनाले निकै क्षति व्यहोर्नु परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
 
सो अवसरमा ऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायले देशको विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराईएको भए पनि तराई क्षेत्रमा अवैध रुपमा विद्युत् चुहावट गर्ने प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र साना जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जा चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न कार्यदलको गठन गरिएको बताए। ऊर्जालाई थप उत्पादन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका साना आयोजनालाई यथाशीघ्र विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यलाई सञ्चालनमा ल्याउन र विदेशबाट थप ऊर्जा ल्याई आँद्योगिक क्षेत्रलाई, उपभोक्तालाई विद्युत् वितरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेको घिसिङले बताए।
 
मन्त्री थापाले मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपलिका–१ सानुटारस्थित निर्माणाधिन कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको आज स्थलगत निरीक्षण गरि निर्माण कार्यबारे जानकारी लिएका छन्।
 
कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका प्रमुख सुभाष मिश्रले माघको पहिलो साताबाट सो आयोजनाबाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए। चार अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लागतमा कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ।
]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-29492.html http://bizmandu.com/content/-29492.html
content <![CDATA[म्याग्दीको दुर्गम मल्कावाङमा विद्युत उत्पादन सुरू, २ सय घरमा पुग्याे उज्यालाे ]]> admin Fri, 16 Dec 2016 12:24:05 +0545 बेनी (म्याग्दी) । म्याग्दीको दुर्गम गाविस मल्कावाङमा ४२ किलोवाट क्षमताको नन्दीवाङखोला साना जलविद्युत् आयोजनाले  विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको छ ।
 
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको आर्थिक सहयोग र डिसिआरडिसी बागलुङको प्राविधिक सहयोगमा कुल रु दुई करोड २३ लाख ६५ हजारको लागतमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको  निर्माण समितिका सहसचिव हरिबहादुर छन्त्यालले बताए ।
 
सहसचिव छन्त्यालले दिएको जानकारीअनुसार जनश्रमदान रु ५९ लाख ५५ हजार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको रु ८१ लाख ९० हजार, प्रवासी मल्कावाङवासीको रु ४९ लाख, जिविस म्याग्दीको रु दुई लाख, मल्कावाङ गाविसको रु तीन लाख २० हजार, स्थानीय जनजागरण आमा समूह र सनलाइट युवा क्लबको रु २८ लाख गरी जम्मा रु दुई करोड २३ लाख ६५ हजारको लागतमा सो आयोजना निर्माण भएको हो ।
 
आयोजना निर्माणपछि मल्कावाङ–२ देखि ६ सम्मका २१२ घरमा बिजुली बलेको जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लालबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए । “बिजुली बलेपछि हामी अत्यन्त खुसी छौँ, यस्तो दुर्गम गाउँमा पनि बिजुली बाल्न पाउँला भनेर सोचेकै थिएनौँ”, स्थानीयवासी तिलकुमारी छन्त्यालले भनिन् ।]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-22415.html http://bizmandu.com/content/-22415.html
content <![CDATA[मुआब्जा थोरै भन्दै बूढीगण्डकी आयोजनामा स्थानीयको बिरोध, खुशी नपारे आयोजना रोक्ने चेतावनी]]> admin Tue, 29 Nov 2016 14:31:10 +0545  
गोरखाका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबान क्षेत्रको जग्गालाई एघार भाग लगाएर मुआब्जा तोकेपछि बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत विरोध सुरु भएको हो ।
 
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १४ गाविसमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजारबाहेक अन्यको प्रजिअ भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो । रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने गरी निर्धारण गरिए पनि सो रकम कम भएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।
 
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै सरोकार समितिले आन्दोलन सुरु गरेको छ । “मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सुझाव दिँदै आए पनि माग सम्बोधन भएन”, समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने– ‘‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई खुसी पारे मात्रै आयोजना छिटो बन्छ ।” सार्वजनिक गरिएको मुआब्जाको दर न्यून भएको उनको भनाइ छ ।
 
आयोजनाले कार्यालय स्थापनाका लागि दुई वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको मूल्यमा बर्सेनि १० प्रतिशत वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने ढकालले बताए । “आयोजना सम्पन्न गर्ने नाममा स्थानीयवासीलाई सुकुम्बासी हुन दिँदैनौँ,” उनले भने ।
 
ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका व्यक्ति, समूह तथा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिलाई राखेर मुआब्जाको सामान्य रुपरेखा तयार पारेको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउनका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन ।
 
“राजनीतिक नेतृत्वको काम गरौँ भन्ने भावनालाई कर्मचारी प्रशासनले अटेर गरेको छ । त्यसबारे सरकारले चाँडै निर्णय लिन्छ,” मन्त्री शर्माले  भने । बूढीगण्डकी प्रभावितले जग्गाको उचित मुआब्जासँगै पुनर्वासका लागि सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
 
स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आयोजना विकास समिति र जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई समेत आग्रह गरेको छ । स्थानीयवासीलाई सेयर लगानीका लागि रु १० लाख दिनुपर्ने माग भए पनि  मुआब्जा समितिले रु १० लाखमध्ये रु पाँच लाख मात्रै सरकारले व्यहोर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
 
सिउरेनीटारमा दुई वर्षअघि आयोजनाको कार्यालय राख्न प्रतिरोपनी रु सात लाख ९५ हजारका दरले जग्गा खरिद गरिएको थियो । जग्गालाई सात प्रकृतिमा बाँडेर मुआब्जा दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ ।
 
बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अन्यत्र बनेका आयोजनाको तुलनामा बूढीगण्डकी प्रभावितका लागि निर्धारण गरिएको मुआब्जा अत्यधिक भएको बताउँछन् । “नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेका छौँ,” उनले भने । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर लगानी र क्षमतानुसारको रोजगारीमा प्राथमिकता दिने देवकोटाले बताए ।
यस्तै आयोजनाले गोरखा र धादिङलाई छुने गरी चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । सो चक्रपथमा विस्थापितलाई योजनाबद्ध ढङ्गले राखिने बताइएको छ ।
 ]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-22055.html http://bizmandu.com/content/-22055.html
content <![CDATA[बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको मुआब्जा टुङ्गो लाग्यो, जग्गा हेरी न्यूनतम पाँचदेखि आठ लाख]]> admin Fri, 25 Nov 2016 12:39:21 +0545
जग्गा वर्गीकरणका आधारमा न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि अधिकतम रु आठ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको हो । गोरखा र धादिङको सीमा भई बगिरहेको बूढीगण्डकी नदीमा १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त निर्माण हुने भएको छ ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवम् गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट, बूढीगण्डकी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत, आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालगायतको बैठकले आयोजना क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जाको टुङ्गो बिहीबार लगाएको हो ।

डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनिएको आयोजना क्षेत्रको करिब ६० हजार रोपनी व्यक्तिगत घरजग्गा गत चैत महिनादेखि खरिद, बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का गरिएको थियो । बूढीगण्डकी प्रभावित गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दाले छिटो मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । आयोजना निर्माण हुँदा गोरखा र धादिङका करिब चार हजार घर अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै विभिन्न नाममा खुलेका सरोकार समितिले पनि मुआब्जाको टुङ्गो लगाउँदै प्रभावितलाई पुनर्वासको व्यवस्थाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरी आयोजना बन्ने विश्वास दिलाउन आग्रह गरेका थिए । मुआब्जा निर्धारण समितिले विभिन्न ११ प्रकृतिका जग्गालाई भिन्नाभिन्नै मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिने बताएको छ ।

नियमित, ऐलानी, गुठी जग्गा भएका डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई छुट्टाछुट्टै तवरले मुआब्जा वितरण गर्ने बताइएको छ । नियमिततर्फ जग्गा वर्गीकरणका आधारमा बाक्लो बस्तीका क्षेत्रमा प्रतिरोपनी रु आठ लाख, सडक सुविधा पुगेका मूल बाटोको दायाँबायाँका बस्तीलाई प्रतिरोपनी रु सात लाख ७० हजार, घर र शाखा सडक भएका क्षेत्रमा रु सात लाख ४० हजार, बारी (चाहार) लाई रु पाँच लाख, सिमलाई रु पाँच लाख ३० हजार, बारी (दोयम) लाई रु पाँच लाख ६० हजार, बारी अब्बललाई रु पाँच लाख ९० हजार मुआब्जा निर्धारण गरिएको विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय शुद्धाशुद्धि हेरेर हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । 

    गुठी जग्गाको पनि मोहीलाई चार भागमध्ये एक भाग मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको हो । आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई आयोजनामा दक्षताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था, सेयर लगानीको अवसर, आयोजना क्षेत्रमा निर्माण हुने चक्रपथ क्षेत्रमा घर, घडेरीका लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने समितिले बताएको छ ।

    “सुकुम्बासीलाई एक रोपनी जग्गा र घर बनाउन रु १० लाख  दिनुपर्छ भनेर सरकारसँग सिफारिस गर्छौं”, देवकोटाले भने– “बूढीगण्डकी प्रभावितलाई आयोजनामा  सेयर लगानी र रोजगारीको अवसर दिइनेछ ।”

    जनताको जीवनस्तर पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको देवकोटाको दाबी छ । निर्णय हस्ताक्षर भएपछिको एक सातापछि मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने उनले बताए। “डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई चेक वा बैंक केमार्फत मुआब्जा बाँड्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन” – देवकोटाको भनाइ छ ।
]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-21977.html http://bizmandu.com/content/-21977.html
content <![CDATA[सातामा ९३ घन्टा विद्युत आपूर्ति नहुने, पाँच दिन १३ र दुई दिन १४ घण्टा विजुली नबल्ने]]> admin Sun, 31 Jan 2016 20:37:26 +0545 काठमाडौं। सातामा ९३ घन्टा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको नयाँ सूची जारी गरेको छ। नयाँ सेड्युल अनुसार अब पाँच दिन १३ र दुई दिन १४ घन्टा बिद्युत आपूर्ति हुँदैन।

प्राधिकरणले भोलि माघ १८ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो। हेर्नुस् तालिका 

]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-15315.html http://bizmandu.com/content/-15315.html
content <![CDATA[उद्योग, हाइड्रो, तारे होटल र क वर्गमा बैँकले पनि पाउने भए पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्ने अनुमति]]> admin Fri, 18 Dec 2015 23:22:08 +0545 काठमाडौँ । सरकारले उद्योग, कूटनीतिक निकाय, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तारेहोटेलहरु, सञ्चारगृह, ‘क’ वर्गका बैंकलगायतलाई, उद्योग प्रयोजनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । 
 
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईलाई कायममुकायम महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले कर्मचारी सञ्चयकोषको अध्यक्षमा सचिव प्रेमकुमार राईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।

त्यस्तै सरकारले नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेका नयाँ कानुनका निर्माण र भएका कानुन संशोधन गर्नका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत एक समूह गठन गरेको छ। 

बैठकले नेपाल र मोरक्कोबीच परराष्ट्र सम्बन्धमा सुमधुरता ल्याउनका निम्ति द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए। 

साथै सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यविधिलाई संशोधन गरी एक पटकका लागि पहिलो चौमासिकबाट पुस मसान्तसम्म कार्ययोजना पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । रासस ]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-14563.html http://bizmandu.com/content/-14563.html
content <![CDATA[ग्यास छैन, मट्टितेल छैन, अब खाना पकाउने बेला विद्युत पनि हुने छैन : बढ्यो लोडसेडिङ तालिका]]> admin Thu, 03 Dec 2015 08:34:12 +0545 काठमाडौँ । प्रणालीमा लोड अत्याधिक वृद्धि, भूकम्पबाट क्षति भएको विद्युत गृहसमेत हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेको तथा नदीहरुमा पानीको स्तर घट्ने क्रम तीव्र रहेको भन्दै प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङको तालिका बढाएको छ। 

भारतले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा कडाइ गरेपछि इन्धन संकट भोगिरहेको बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ बढाउने तालिका सार्वजनिक गरेको हो।

नयाँ तालिकाले विशेष गरी सहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई खाना पकाउन अझ कष्ट भोग्नुपर्ने देखिन्छ। ग्यास र मट्टितेलको अभावपछि विद्युतीय इन्डक्सन चुलोको विकल्प रोजेकाहरुले अब लोडसेडिङको तालिका अगाडि राखेर खाना पकाउने सेड्युल बनाउनु पर्ने भएको छ।

नयाँ तालिकाले हप्ताको तीन दिन बिहान, दिउँसो र बेलुकी गरी तीन पटक साढे आठ घण्टा अन्धकारमा बस्नुपर्ने बनाएको छ। ती दिनमा बिहान ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म, मध्याह्न १२ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म  र राति ८ बजेदेखि साढे ९ बजेसम्म विद्युत आपूर्ति हुने छैन।

त्यसैगरी हप्ताको तीन दिन दिनमा दुई पटक गरी ८ घण्टा  विद्युत आपूर्ति हुने छैन। यी दिनमा बिहान आठ बजे अगावै र राति आठ बजेपछि मात्र विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सम्भव हुनेछ। किनभने बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म र दिउँसो ४ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुनेछ।

हप्तामा एक दिन भने सात घण्टामात्र बत्ती जानेछ र तालिका हेर्दा यो दिन बिहानको खाना पकाउन झन् गाह्रो हुनेदेखिन्छ। यो दिन कि बिहान ६ बजे अगावै खाना पकाउनु पर्नेछ कि भने ९ बजेपछि मात्रै। यो दिन मध्याह्न १२ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म मात्र बत्ती जाने हुँदा साँझको खाना पकाउन भने गाह्रो हुने छैन। 

यस्तो छ तालिका-


]]>
http://bizmandu.com/feed/energy/-14285.html http://bizmandu.com/content/-14285.html http://bizmandu.com/assets/upload/contentthumb/Tihar_2071-23.jpg