काठमाडौं। बैंकहरुले निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज दिन नपाइने आन्तरिक सहमति गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले त्यसको विरोध गरे।
 
उनको तर्क थियो- खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याज दरमा सिन्डिकेट हुनु राम्रो होइन। प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तको विरोधमा जानु हुँदैन।
 
तैपनि बैंकहरुले ऋणको ब्याज थप नबढोस् भनेर पाँच महिनासम्म सहमतिलाई कायम राखे। त्यहीबीचमा एनआइसी एसियालाई बाँकी २७ बैंकले एक्ल्याएपछि पनि शेखर गोल्छाले सार्वजनिक रुपमा मुख खोले- सिन्डिकेट राम्रो होइन।
 
मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शेखर गोल्छा 'यु टर्न' भए। आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन पुगेका गोल्छाले ब्याज दर महँगो भएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई 'हस्तक्षेप' गर्न आग्रह गरे।
 
उच्च ब्याज दर हुँदा वैदेशिक लगानी पनि नआउने र भएकै स्थानीय लगानी पनि निरुत्साहित हुने गोल्छाले तर्क दिए।
 
गोल्छाले राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेपका लागि 'उक्साइरहँदा' बैंकहरुको छाता संगठनले ११ प्रतिशतको सहमति खारेज गरिसकेको थियो। सहमति खारेजसँगै बैंकहरुले एक बर्षे मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर साढे १२ प्रतिशत पुर्याइसकेका थिए।
 
गोल्छा कम्पनीका रुपमा स्थापित बैंकहरुको पनि नेता हुन्। खुला बजार अर्थनीति कार्यान्वयनमा आएपछि सफल रुपमा उद्यम ब्यवसाय गरेको समूहका हर्ताकर्ता पनि हुन्। तर गोल्छाले २०४८ सालमै राष्ट्र बैंकले बजारलाई छाडिदिएको ब्याज दर निर्धारण गर्ने जिम्मा पुन आँफैसँग फर्काउन आग्रह गर्दा 'ब्यवसायीले आफ्नो अनुकुलका लागि सिद्धान्त विर्सिएर जे पनि वोल्छन्' भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ।
 
बैंकरले गरेको भद्र सहमतिलाई कार्टेलिङ भन्न भ्याएका गोल्छाले ब्याज दर बृद्धिको चपेटाबाट आफूलगायतलाई जोगाउन राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेपका लागि उक्साउनु कत्तिको जायज हो?
 
कार्यक्रमलगत्तै हामीले केही बैंकर र उपस्थित अन्य ब्यवसायीसँग कुराकानी गर्यौं।
 
'ब्याजदर सरलीकृत र सुलभ बनाउन सुझाव दिनु पर्नेमा हस्तक्षेपको आग्रह गर्नु गलत भएको' अधिकांसले टिप्पणी गरे। कार्यक्रममा अन्य ब्यवसायी पनि उपस्थित थिए। महासंघकै कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले हस्तक्षेप गर्नु पर्छ भन्न सकेनन्, बरु उनले ब्याज दर सहजीकरणका लागि आग्रह गरे।
 
बैंकरहरुले ब्याज दर घटाउनका लागि आवश्यक लगानी योग्य पूँजी बृद्धि गर्न सुझाव दिए। उनीहरुले पुनर्कर्जालाई एक खर्ब बनाउन आग्रह गर्दै कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) खारेज गर्न आग्रह गरे।
 
गोल्छा कुनै पनि बैंकमा लगानीकर्ताका रुपमा संलग्न छैनन्। उनले बैंकहरुले नाफा बढाएर लाभांस दर उच्च राखेको तर ब्याज दर घटाउन पहल नगरेको आरोपसमेत लगाए। त्यही भएर उनले ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप खोजेका हुन्।
 
खुला बजार अर्थतन्त्रलाई मान्दै आएको ब्यवसायिक घरानाका युवा उद्यमीले राज्यको हस्तक्षेप खोज्नु कति जायज हो? त्यसमा पनि उद्योगी ब्यवसायीका नेताका रुपमा हस्तक्षेप खोज्नु एकदमै अनौठो बिषय हो। गोल्छा महासंघको अध्यक्ष हुँदैछन्।
 
सिन्डिकेटको विरोध गर्नु जायज हो, तर आफ्नो अनुकुलताका लागि राज्यको हस्तक्षेप खोज्नु एउटा ब्यवसायी र त्यसको नेतालाई शोभादिने बिषय होइन। ब्यवसायीका रुपमा उनले उत्पादनशिल कर्जामा राज्यको सहुलियत ब्याज माग गर्न सक्थे। निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रका लागि राज्यको संरक्षण खोज्नु पनि जायज हुन्थ्यो।

उनले मौद्रिक औजारहरुबाट ब्याज दरलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न सुझाव दिन सक्नु पर्थियो। उनले तरलता प्रवाह गर्ने बाटो देखाउन सक्नु पर्थियो।
 
तर हस्तक्षेप खोज्नु भनेको राज्यलाई थप बलियो बनाएर निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संकुचित गर्नु हो।
 
गोल्छाको सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्यो भने के हुन्छ? कम्पनीका रुपमा स्थापित बैंकहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले फलानो शिर्षकको ऋणको ब्याज यति हो भनेर तोक्दिँदा स्वतन्त्र ब्यक्तिहरु बैंकिङमा अड्न सक्छन्?
 
गोल्छाको भनाइ आवेगमा आएको देखिन्छ। हो ऋणको ब्याज दर बढ्दा उद्यमी ब्यवसायीलाई मात्र होइन बैंक ऋण लिएर घर बनाएर बसेकाहरुलाई पनि अप्ठेरो परेको छ। ब्यवसायीले ब्याज महँगो हुँदा आफ्नो लागत उपभोक्तामा सार्न सक्छन्। तर सीमित आय भएकाहरुको त ऋण तिर्ने क्षमता घटेर बल्लतल्ल जोडेको सानो कटेरो पनि बैंकलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ।
 
गोल्छाले महासंघको चुनावी अभियानका बेला प्रतिबद्धता जनाएको 'थिङ्कट्याङ्क' समूह बनाएर सुझाव लिएको भए राज्यले ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्नु पर्छ भन्ने खालको हलुका टिप्पणी पक्कै गर्दैन थिए होलान्। त्यसैले महासंघका भावी अध्यक्षले राज्यको हस्तक्षेपका लागि गरेको अनुनय तुरुन्तै सच्याउनु पर्छ।