सडक र पुलपछि गृहमन्त्रीको टार्गेटमा विद्युतका ठेकेदार, उर्जामन्त्रीसँग मिलेर उत्रिए एक्सनमा

बिजमाण्डू
२०७५ जेठ ३० गते १७:२५ | Jun 13, 2018
सडक र पुलपछि गृहमन्त्रीको टार्गेटमा विद्युतका ठेकेदार, उर्जामन्त्रीसँग मिलेर उत्रिए एक्सनमा



 
काठमाडौं। उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना समयमै निर्माण नगर्ने निर्माण व्यावसायीलाई पनि गृह मन्त्रालयले कारवाही गर्ने भएको छ।
 
उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे, विद्युत प्रधिकरणका कार्याकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालबिच बुधवार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कारवाही गर्नेसम्मको निर्णय भएको हो।
 
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विद्युतीय चोरी रोक्न प्रहरी महानिरिक्षक खनालको नेतृत्वमा अभियाननै चलाउने विषयमा छलफल भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए।
 
महानिरिक्षक खनालले यसअघि पनि विद्युत चोरिविरुद्ध अभियान चलाएर अनुभव लिसकेकोले पनि विद्युत चोरीविरुद्धको अभियान सफल हुनेमा सबै आशावादी देखिएको उनले बताए।
 
विद्युत तथा सिंचाई आयोजना समयमै निर्माण नगर्ने निर्माण व्यावसायीलाई कार्वाही गर्ने, विद्युत चोरी गर्ने विरुद्ध कडा कार्वाही गर्ने, विद्युत आयोजनामा वा प्रशारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरे तत्काल गृहमन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषयमा दुई मन्त्रालयबिच समन्वय गरेर जाने विषयमा लिखित सहमतिनै गरिएको छ।
 
सहमतिको पहिलो बुँदामै, विद्युत चोरी अभियानलाई परिणाममूखि बनाउन प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय विद्युत प्राधिकरणको कार्यलयबिच समन्वय गरि विद्युत चोरी गरेको पाइएमा दुवै मन्त्रालयको समन्वयमा कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्ने सहमति भएको छ। 
 
दोस्रो बुँदामा, विद्युत आयोजना, प्रसारणलाइन निर्माण र सवस्टेशन निर्माण कार्यको लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरण बिच समन्वय गरि तत्काल समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको छ।
 
त्यसैगरि सहमतिको तेस्रो बुँदामा, विद्युत आयोजना निर्माण स्थलमा थप सुरक्षा आवश्यक परे गृहमन्त्रालयले सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने सहमति गरिएको छ।
 
सहमतिको चौथो बुँदामा, सडक निर्माण तथा विस्तार कार्यमा विद्युतका पोलले बाधा पुर्याएको ठाउँमा अन्तरनिकायगत समन्वयमा तत्काल विद्युतका पोल सार्ने निर्णय गरिएको छ।
 
सहमतिको अन्तिम बुँदामा, मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरु निर्माणमा लापर्वाही गरि समसयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न नगर्ने तथा गुणस्तरिय निर्माण नगर्ने निर्माण व्यावसायीलाई मन्त्रालयको अनुरोधमा गृहमन्त्रालयले कार्वाही गर्ने निर्णय गरिएको छ।
 
विद्युत चोरी धेरै हुने ठाउँको छनौट गरेर प्रहरी महानिरिक्षकको नेतृत्वमा चोरिविरुद्धको अभियान चलाउने र कडा भन्दा कडा कार्वाही गरिनेछ। कुनै एक ठाउँमा गरिएको कार्वाहीले देशैभर तरङ्ग ल्याउनेगरि कार्वाही गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।
 
विद्युत आयोजना निर्माणमा बाधा पुर्याए वा कुनै भौतिक क्षती पुर्यामएमा गृहमन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
 
आयोजना स्थलमा बम बिस्फोट गराउने समुहविरुद्ध पनि गृहमन्त्रीले कडा एक्सन लिने विषयमा छलफल भएको थियो। विद्युत चोरिमा संगलग्न जोकोहीलाई कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्ने निर्णयले विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा आउने प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

Tata
GBIME
Nepal Life