साउनदेखि जग्गा कित्ताकाटमा लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा हुने, २० रोपनी जग्गामा प्लटिङ गर्न मिल्ने






काठमाडौं।सरकारले खेतीयोग्य जमीन वाहेकमा साउनदेखि कित्ताकाट गर्न दिने भएको छ।


‘सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र कृषि योग्य जमिन बाहेकका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो।‘ कृषि, भूमि,व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसको लागि सरकारले जमिनको नयाँ वर्गीकरण गरेर खेतीयोग्य जमिन बाहेकमा व्यवस्थित बसोबासको लागि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने हो।’

एक वर्षमा एकपटक मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था थियो।सरकारले यो व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो।कृषि,भूमि,व्यवस्थामन्त्री चक्रपाणि खनालले शनिबार रुपन्देहीमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत छलफल भइसकेको बताउँदै एक महिनाभित्रै कित्ताकाटको प्रतिवन्ध फुकुवा हुने बताएका थिए।

घरजग्गा व्यवसायीको दबाबमा भूमि सुधार मन्त्रालयले कित्ताकाटको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न लागेको हो।जग्गाको कित्ताकाट रोकिदा धेरै घरजग्गा व्यवसायी ऋणमा डुबेका थिए।जग्गा बिक्री गर्न नपाएर समस्यामा परेपछि सरकारले खेतीयोग्य जमीन वाहेक भन्दै कित्ताकाट गर्न बाटो खोलिदिन लागेको हो।

गत वर्ष साउन २६ गते देखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो। सरकारले न्यूनतम २० रोपनी भन्दा ठूलो प्लटमा मात्रै व्यवस्थित बसोबासको लागि प्लानिङको अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ। उनीहरुलाई नै लक्षित गरि कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो।जग्गाको नयाँ वर्गीकरण गर्दा बाक्लो वस्ती बसिसकेको ठाउँमा कृषि योग्य जमिनलाई पनि बसोबास योग्य जमिनमा वर्गीकरण गर्ने र त्यसता ठाउँमा प्लानिङ गर्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई पनि अनुमति दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

सरकारले गत वर्ष साउनमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेपछि जग्गा व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
कित्ताकाट रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले भ्याकेट हालेर निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको थियो।

गत वर्ष फागुन २ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पूर्ण फैसला गरेको थियो। जसमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय सही भएको भन्दै केही कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।आदेशमा भनिएको थियो, ‘कृषियोग्य जमिनलाई अनुमति लिएर वा नलिएर कित्ताकाट गर्न नपाउने विषयमा छिटो भन्दा छिटो कानुन बनाएर  जमीनको वर्गिकरण गरि कृषि, औद्योगिक एवं वन क्षेत्रको जमिनको निर्धारण गरेर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु।‘त्यसैगरि कानुन नबनेसम्म वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई यहि प्रक्रियामा थप सुविधा प्रदान गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको थियो।
 
घरजग्गाको प्लानिङ गर्न र आवास निर्माण गर्न अनुमति लिएका व्यक्ति वा संस्थाको लागि त्यसको औचित्य हेरेर अनुमति दिने वा त्यसमा गरिसकेको लगानीको वैकल्पिक व्यवस्था सहित सो लाई उपयोग वा व्यवस्थापन गर्न पाउने गरि नितिमा परिवर्तन गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश थियो।

कित्ताकाट फुकुवा गरिएका ठाउँमा सरकारी मापदण्ड अनुसारको बाटो, खुल्ला क्षेत्र लगायतका पूर्वाधार तयार गरेर व्यक्ति वा संस्था दुवैले कित्ताकाट गर्न पाउने छन्।संविधानको धारा २५ को उपधारा ४ मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकिकरण र व्यावसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यलाई भूमिसुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।

कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै थप कानुन बनाउने र व्यवस्थित बसोबासका लागि वस्ती बसिसकेको ठाँउ वरपर, उब्जाउ भूमी नभएको ठाउँ र सरकारलेनै वस्ती विकासको लागि सिफारिस गरेको ठाउँमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको तयारी हो।त्यो बाहेक कृषि योग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएका ठाउँमा भने घर निर्माण वा वस्ती विकास गर्न पाइने छैन। त्यस्तो कृषियोग्य जमिनमा अंशबण्डा पछि पाइने आफ्नो अंशमा पनि नयाँ घर बनाउन नपाउने गरि कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको छ।



Share this Story

   

साउनदेखि जग्गा कित्ताकाटमा लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा हुने, २० रोपनी जग्गामा प्लटिङ गर्न मिल्ने को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.