.jpg)
काठमाडौं। संसदमा पेश भएको बीमा प्राधिकरण ऐन हुबहु पारित भएमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ खारेज हुनेछ।
संस्थानको ऐन खारेजीसँगै बीमा संस्थान प्राधिकरणको ऐन अन्तर्गत संचालन हुनेछ। यससँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थान पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत हुनेछ।
साथै संस्थान कम्पनी ऐन अनुसार आकर्षित हुनेछ। कम्पनी ऐन र बीमा प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत आएसँगै संस्थानले सार्वजनिक शेयर निष्कासन गरेर सर्वसाधारणमा जानुपर्ने हुन्छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहदै आएको संस्थानलार्इ बीमा समितिले निर्देशन गरेका नियम कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ।
बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीकालागि न्युनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्देशन गरेपनि संस्थाले हालसम्म पूँजी जुटाउन सकेको छैन।
संस्थानलार्इ हरेक निर्णय गर्न सरकारकै मुख ताक्नु परेपछि समय सापेक्ष निर्णय गर्न अफ्ठेरो पर्दै आएको हो।
यदि यस मस्यौदामा रहेको व्यवस्था पास भएर आयो भने एकै किसिमको व्यवसायकालागि दुर्इवटा ऐन रहने छैन। यसले गर्दा सम्पुर्ण बीमा कम्पनीलार्इ बीमा प्राधिकरणले एकै पटक नियमन गर्न सक्छ।
