काठमाडौँ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्यसहित सञ्चालन हुने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लाई सघाउन नेपालले राखेको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सकारात्मक देखिएको छ ।

संगठनको १०७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले संगठनका महानिर्देशक गाय राइडरलाई आज भेटी सो आग्रह गरेका हुन्।मन्त्रीसँगै रहेका मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले महानिर्देशकसँगको भेटवार्ता नेपालको श्रम क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य बढाउन सकारात्मक भएको जानकारी दिए । भेटमा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल, त्यहाँस्थित स्थायी नियोगका प्रतिनिधि दीपकमणि धिताललगायतको सहभागिता थियो । नेपाल सो संगठनको सदस्य राष्ट्र रहिआएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न क्रमशः नेपाललाई कामका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री विष्टले सरकारको उक्त प्राथमिकतालाई पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र मञ्चमा राखे । व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार र तीन वटै सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई सो कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको योजना छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्वसहित मन्त्री विष्ट यही जेठ १९ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गएका थिए । सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले सोमबार सबै देश सहभागी हुने विस्तारित सत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए।    सम्मेलनमा नेपालले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा असल श्रम सम्बन्ध स्थापित गरी श्रमिक, हित र कल्याणको प्रत्याभूति गरी श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउने विषयमा जोड दिएको घिमिरेले बताए।

आन्तरिक रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्ने विषय तथा यी सबका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने र स्थानान्तरणका लागि विश्वव्यापी सम्झौतासम्बन्धी प्रक्रियालाई उचित निष्कर्षमा पुयाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ जोड दिएको छ । सम्मेलनका क्रममा आज मन्त्री विष्टले असंलग्न राष्ट्र र एशिया प्यासिफिक समूहका मुलुकका छुट्टाछुट्टै मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले कोलम्बो प्रोसेस मुलुकका मन्त्री एवं अन्य सहभागीसँग मन्त्री विष्टको अन्तक्रिया हुनेछ।