काठमाडौं। एकातिर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर पच्छ्याउनु पर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर उच्च आयातले गर्दा खल्बलिएको वाह्यीय क्षेत्र असन्तुलनलाई 'ट्र्याक' मा ल्याउनु पर्नेछ।
दुई परस्पपर विरोधी धारमा बसेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति लेखन कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसै साता सार्बजनिक गर्न लागिएको मौद्रिक नीति विस्तारकारी ल्याउनु पर्ने माग उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुने गरी मौद्रिक नीति तयार पारिरहेको स्रोतहरुको दावी छ।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै साढे ६ प्रतिशतभित्र मूल्य बृद्धि दर कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकले संघीय बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरुलाई समेत अगाडि बढाउने छ।
खासगरी उच्च शिक्षा गरेकालार्इ सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिनेदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई पनि ऋण पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा हुने छ। यसवाहेक उत्पादनशील/प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋण विस्तार गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय हुने छ।
विलाशिता र कम आवश्यकता भएका बस्तुहरुमा प्रवाह हुने (खासगरी आयातमा) ऋणलाई राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ। पाँच प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई केही कम गर्दै लगानी विस्तारका लागि कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) को परिभाषालाई केही फराकिलोसमेत पारिँदैछ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको ऋणको निश्चित प्रतिशत रकम सिसिडी गणना गर्न नपर्ने दिशामा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी छ। अनिवार्य तरलता मौज्दात (सिआआर) लाई पनि आधा प्रतिशत बिन्दुले झार्नु पर्नेमा पनि छलफल भइरहेको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि लक्ष्यमा सघाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिने भएकाले घरजग्गा र शेयर धितो कर्जामा स्कीम दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन। पुनर्कर्जा ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म बढाउने गरी छलफल भए पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन।
आधार ब्याज दरका कारण ऋण महँगो भएकाले स्प्रेडलाई घटाउँदै आधार दरलाई खारेज गर्ने बिषयमा पनि राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ।
संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने ब्यवस्थालाई पुर्नपरिभाषित गरिने भएको छ। एउटा संस्थाबाट बढीमा ५/१० प्रतिशतसम्म मात्र निक्षेप ल्याउन पाइने गरी परिभाषित गर्न लागिएको स्रोतको दावी छ।
विभिन्न संस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको शेयरलाई बिक्री गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल भित्र्याउनका लागि लाइसेन्सिङ नीतिमा पुनरावोलकन गर्ने बिषयले पनि मौद्रिक नीतिमा स्थान पाउने राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी छ।
बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट डलरमा ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई थप फराकिलो पारिने भएको छ। भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याएर पनि नेपालमा लगानी गर्न पाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउँदै नगदमा आधारित कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न यससम्बन्धि नितिमा थप पुनरावलोकन गर्ने बुँदा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्न लागेको स्रोतको दावी छ।
मर्जर तथा एक्विजिसनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बारे पनि मौद्रिक नीतिको कार्यक्रममा पर्ने छ। यद्यपी फोर्सफुल वा बिग मर्जरका बारेमा भने छलफल नभइसकेको स्रोतहरुको दावी छ।
'अहिले सामान्य र गर्नै पर्ने कार्यक्रमहरुलाई मात्र मौद्रिक नीतिमा समेटेर लिपिबद्ध पार्ने काम भइरहेको छ' स्रोतले भन्यो, 'ठूला र दूरगामी कार्यक्रमहरु अन्तिम समयमा सञ्चालक समितिले विगतमा जस्तै थप गर्न सक्छ। तलबाट सिफारिस गरिएका कार्यक्रमहरु काटिन पनि सक्छन्।'
