काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार बीमा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएका छन्। बीमा समितिले मन्त्रालयमा पेश गरेको मस्यौदामा केही परिमार्जन सहित संसदमा छलफलकालागि दर्ता गरिएको छ।

खतिवडाले दर्ता गरेको मस्यौदामा बीमा समितिको नाम परिवर्तन गरी बीमा प्राधिकरण नामाकरण गरिएको छ। मस्यौदामा प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल थप एक पटकसम्म पदावधि थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

हालको ऐन अनुसार भने समितिको अध्यक्षको कार्यकाल पुनः नियुक्ती गर्न सकिनेछ भनेर खुला छाडिएको छ। डा. खतिवडाले अविछिन्न रुपमा पदमा रहने व्यवस्थालार्इ परिमार्जन गर्दै बढीमा दुर्इ पटकमा सिमित गरिदिएका हुन्।

बीमा प्राधिकरणले आफ्नो कोषको ५० प्रतिशत रकम सरकारको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/4598543-ब-म-ऐन.js”, {
width: 810,
height: 700,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-4598543-ब-म-ऐन”
});
मन्त्रालयले 'प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य संचालन तथा बीमा विकास तथा व्यवस्थापनकालागि वार्षिक रुपमा छुट्टाइएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकका अन्य रकम सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने' भनिएको छ।

समितिले आफ्नो आम्दानीलार्इ कोष मार्फत जम्मा गर्दै आएको छ। अबका दिनमा प्राधिकरणले जम्मा गरेको यस्तो कोषको रकम सरकारलार्इ दिनुपर्ने भएको हो।

प्राधिकरणको संगठन संरचना सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति दिनुपर्ने प्रावधान थपेको छ।

ऐनले नै स्वायत्तता प्रदान गरेको प्राधिकरणले यस्ता प्रावाधनका विषयमा विनियम बनाउँदा भने मन्त्रालयको स्वीकृती लिनु पर्नेछ।

यसले गर्दा प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको तलब भत्ता र सुविधाका विषयमा अनियमितता नहोस् भनेर मन्त्रालयले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ।

मस्यौदामा लघुबीमा कम्पनीको स्थापना, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनको खारेजीको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

बीमकले ऐन नियम विनियम वा निर्देशन अनुसार काम नगरेमा तथा बीमा व्यवसाय गर्दा झुट्टा विवरण पेश गरेमा ५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवान हुने व्यवस्था रहेको छ।

बीमा कम्पनीले तोकिएको समयमा क्षति मूल्याङ्कनकालागि सर्भेयर नखटाएमा दुर्इ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

बीमा मध्यस्थकर्ताले ऐन नियम विपरित काम गरेमा १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ।

बीमा कम्पनीले समयमा समयमा लेखापरीक्षण नगरेमा तीन लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यदि कसैले अनुमति नलिइ बीमा व्यवसाय गरेमा विगोको तेब्बर जरिवाना सहित त्यस्तो बीमा व्यवसाय संचालन गर्ने व्यक्तिलार्इ तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ।

अबका दिनमा कुनै पनि अभिकर्ताले गलत बीमा लेख विक्री गरेमा जालसाजी गरेमा विगो बराबरको जरिवान सहित ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

‍सर्भेयरको हकमा पनि विगो बमोजिम जरिवाना सहित एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।