काठमाडौं ।संख्या तोकेरै 'फोर्सफूल' मर्जर ल्याउन राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना कम देखेपछि राष्ट्र बैंकले वैकल्पिक योजना अघि सारेको छ।मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पनि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले फोर्सफूल मर्जरका बारेमा कुनै प्रतिकृया नदिएपछि राष्ट्र बैंकले 'स्वेच्छिक' मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना बढी देखिएको छ।
आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा पूँजी नपुर्याएका संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजाने छ। ‘अर्थमन्त्रीले फोर्सफूल मर्जरका बारेमा कुनै प्रतिकृया दिनुभएको छैन। त्यसैले हामीले फोर्सफूल मर्जरको विकल्प स्वेच्छिक राख्न लागेका हौं’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, हामी बैंक तथा वित्तिय संस्था कन्सुलिडेड गर्ने पक्षमा छौं। त्यसका लागि पनि हामीले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मर्जरमा जान लागेका हौं।‘
मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि आवश्यक निर्देशन जारी गरेसँगै राष्ट्र बैंकले एक चरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रबर्द्धकहरुसँग छलफल गर्ने छ। त्यसपछि मर्जरका बारेमा आवश्यक दवाव श्रृजना गर्ने स्रोतको दावी छ। राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक भने पनि उसका आगामी नीतिहरुले भने मर्जरलाई वाध्यताकारी बनाउँदै लैजाने योजना रहेको स्रोतहरुको दावी छ।
'नीतिमै लेखेर ल्याउँदा राजनीतिक रुपमा पनि मुद्दा बन्ने भय छ' स्रोतको दावी छ, 'त्यही भएर अहिले मर्जरका बारेमा सफ्ट लाइन मात्र लिइने निधो भएको छ। टुङ्गो भने लागिसकेको छैन।'
तीन बर्षअघि मात्र राष्ट्र बैंकले २ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बैंकहरुलाई ८ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यही अनुसार अधिकांस बैंकहरुले चुक्ता पूँजी पुर्याए। 'नपुर्याउनेका हकमा फोर्सफूल मर्जरमा लैजाने नीति लिनु उपयुक्त हुने सुझाव आएको छ' गभर्नर निकट स्रोतहरुको दावी छ, 'दोस्रो चरणमा बाँकी कुरा गर्नु पर्छ भन्ने छ।'
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरवहादुर थापाले पनि संख्या घटाउनका लागि मर्जर गर्नु पर्ने पक्षमा आफूहरु रहेपनि त्यसका लागि अहिले नै कदम चाल्नु उचित हो/होइन भन्ने निर्णय गर्न गाह्रो भएको बताए।
फोर्सफुल नलेखे पनि मर्जर त हुन्छ
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा संख्या किटान गरेर मर्जरमा जाने बुँदा नलेखे पनि मर्जरलाई भने प्राथमिकतामा राख्ने छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक तयारीसमेत गरिसकेको स्रोतको दावी छ।
'संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सबै जना सहमत भएको अवस्था छ' स्रोतको दावी छ, 'तर त्यसलाई कसरी र कुन प्रकृयाबाट अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा मात्रै वहस हो। त्यसैले मौद्रिक नीतिमा हार्ड लाइन नलिइए पनि ब्यवहारमा राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई निरन्तरता दिने छ।'
मौद्रिक नीतिपछि बैंकरसँग एक चरण बृहत्त छलफल गरिने छ। त्यहीबीचमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका 'कमन' साझेदारहरुको पहिचान गर्ने छ। पहिचानपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थापक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर मर्जरका लागि दबाब दिने छ।
'विगतमा पनि फोर्सफूल मर्जर यसरी भएका छन्। त्यही भएर मौद्रिक नीतिमा लेखेर एक्सपोज गर्नुभन्दा घुमाउरो बाटो लिनु पर्छ भन्ने गभर्नरलाई सुझाव गएको छ' ती अधिकारीले भने।
विगतमा राष्ट्र बैंकले एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया नेपालका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर मर्जरका लागि दवाव दिएको थियो। त्यही दबाबका कारण उनीहरुको मर्जर सफल पनि भएको थियो।
स्रोतहरुका अनुसार मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई विशेष जोड दिएर प्राथमिकतामा राखिएको छ भन्ने हिसावले उल्लेख गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ।