काठमाडौं। बाणिज्य बैंकहरुका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा मर्जरका बारेमा छलफलसँगै अर्थमन्त्रीसँग पनि अनौपचारिक राय माग गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सरकारी तीन बैंक मर्ज गरेर एउटै बनाउन सकिने/नसकिने बारे राष्ट्र बैंक उच्च ब्यवस्थापनले केही समयअघि राय मागेको थियो। राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकलाई मर्जर गरेर एउटा बनाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीलाई गरेको हो।

सरकारी बैंकनै मर्ज भएपछि निजी क्षेत्रको बैंकलाई गाभ्न राष्ट्र बैंकलाई नैतिक बल मिल्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको राय जान्न खोजिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।'अर्थमन्त्रीले 'विग मर्जर विग रिक्स' होला कि भन्ने प्रतिकृया दिनु भयो' राष्ट्र बैंक उच्च ब्यवस्थापन स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि थप छलफल हुन पाएको छैन।'

राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका नाताले पनि डा. खतिवडासँग मर्जरका बारेमा विमर्श गर्न खोजिएको स्रोतको दावी छ। खतिवडाले आफु गभर्नर हुँदा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी विनियमावली ल्याएका थिए।बजेट लगत्तै आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिको कोर्स पूरा भइसकेकाले अब ‘बिग मर्जर’ मा जाने संकेत गरिरहेको छ। बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याइसकेको केन्द्रीय बैंकले अर्को ‘मुभ’ का रुपमा ‘बिग मर्जर’ लाई लिएको विभिन्न बैंकका सञ्चालक समितिहरुले संकेत पाएका छन्। ८६ वटा विकास बैंक ३७ मा झरिसकेका छन्। ७९ वटा फाइनान्स कम्पनी २५ मा झरिसकेका छन्, यसमध्ये ५ वटा अझै समस्याग्रस्त छन्।
 
तर, बाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएन। खासगरी पूँजी बृद्धिकै योजनाका कारण एउटा मात्र बैंकको संख्या घट्यो लुम्बिनी बैंक। ३२ मध्ये ग्राण्ड खराब कर्जाका कारण प्रभु बैंकसँग विलय भयो भने किष्ट पनि सञ्चालक समितिको खराब प्रदर्शनका कारण प्रभुसँगै मिसिएर बिलय भयो। सानो स्केलमा कारोबार गरिरहेको कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक पूँजी बृद्धि योजनाअघि नै ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग मर्ज भएको थियो। त्यस्तै एकाघरका प्रबर्द्धक रहेका कारण बैंक अफ एसिया नेपाल र  एनआइसीसँग गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बन्यो।
 
राष्ट्र बैंकको पूँजी बृद्धि योजनाले बाणिज्य बैंक मर्जरमा सफलता हात नलागेपछि उनीहरुलाई नै लक्षित गरेर ‘बिग मर्जर’ को तयारी भइरहेको स्रोतहरुको दावी छ।
 
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा अन्य तहका कर्मचारीहरुले ‘मर्जरमा जाँदा राम्रो हुन्छ’ भनिरहेको बैंकहरुका सञ्चालकहरुले बताउन थालेका छन्। यसै सिलसिलामा राष्ट्र बैंकको उच्च ब्यवस्थापनले अर्थमन्त्रीको राय जान्न खोजेको हो।

'बिग मर्जरको नीति ल्याएपछि त्यसलाई तुहाउन अनेकौं प्रयत्न हुन्छन्। नीति आएपछि नतुहियोस् भनेर अर्थमन्त्रीको कन्फिडेन्स चाहेका हौं' स्रोतले भन्यो, 'बजेटलगायत अन्य कामले गर्दा विस्तृतमा कुराकानी गर्न पाएका छैनौं। तर हामी छिट्टै कुराकानी गर्छौं।'

गभर्नर डा. नेपालले औपचारिक रुपमा भने मर्जरका बारेमा मुख खोलिसकेका छैनन्। उनले यसअघि पूँजी बृद्धि योजना ल्याउँदा पनि बाहिर यस नीति चुहिन दिएनन्। हिजोआज भने बाणिज्य बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई भेट्दा अनौपचारिक रुपमा ‘अब मर्जरमा जाँदा ठिक हुन्छ है’ भन्ने गरेका छन्।
 
‘ठूलो मर्जर गर्दा राजनीतिक जोखिम पनि हुन्छ। त्यसलाई रोक्न ‘कर्पोरेट लेभल’ बाट दवाव सृजना हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकबाट औपचारिक रुपमा धारणा बाहिर नआएको हुनसक्छ’ भर्खरै मर्जरको सुझाव पाएका एक बैंकका सञ्चालकले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकको तलदेखि माथिसम्मका अधिकारीहरुले भेटेपिच्छे मर्जरको कुरा गर्दा केही न केही तयारी भइरहेको छ कि भन्ने भान हुन थालेको छ।’
 
पूँजी बृद्धि योजना ल्याएपछि गभर्नर नेपाललाई त्यो नीति फिर्ता लिन बारम्बार दवावसमेत परेको थियो। उनी दर्जनौ पटक संसदीय समितिहरुमा बयान दिन जानुपरेको थियो। अर्थमन्त्री तथा अन्यस्तरबाट पनि पूँजी बृद्धिको दुई बर्षको समयलाई पाँच बर्ष पुर्याउन दवाव पनि उनले खेप्नु परेको थियो।
 
‘बिग मर्जरका लागि सरकारी सहयोग पनि आवश्यक पर्छ’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यदि नीति नै ल्याउने भए त्यसबारेमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलगायतसँग पनि छलफल हुनु पर्छ।’