काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ।
