हिजो केही कमजोरी भएको हो। फूलबारी रिसोर्टमा खराब समयमा ऋण दिइएको थियो। सञ्चय कोषसँग त्यतिबेला धेरै अनुभव पनि थिएन होला। हिजो जे जे असफलता भए, तिनीहरुलाई पाठका रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। हिजो असफल भएका क्षेत्रमा जानु हुँदैन। जोखिम बाँडफाँडका लागि सहवित्तीयकरण राम्रो विधि हो।
—

खुला प्रतिस्पर्धाबाट दुई महिनाअघि कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा तुलसीप्रसाद गौतम नियुक्त भए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवका रुपमा कार्यरत उनी देशकै ठुलो लगानीयोग्य रकम लिएर बसेको संस्थाको कार्यकारी भूमिकामा पुगेका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषको दायरा फराकिलो भएको छ, झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ तरलता यो संस्थासँग छ। सरकारको जमानीमा ऋण दिने र ब्याज असुली गर्नेबाहेक ठूलो भूमिकामा नदेखिएको सञ्चय कोषले चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गरेपछि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो। अहिले आफैँले जलविद्युतको लाइसेन्स लिएर निर्माण प्रक्रियामा अघि बढाउने तरखरमा कोष छ। कोषका प्रशासक गौतमलाई बिजमाण्डूका सविन मिश्रले सोधे, देशभित्र सबैभन्दा ठूलो फन्ड तपाईंहरुसँग छ। २ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी गर्न सक्ने संस्था देशभित्र अरु छैनन्। यसलाई हाँक्ने योजना के के छन्?

यसका दुईवटा पाटा छन्। फन्ड व्यवस्थापन एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो भनेको व्यवस्थापन सँगसँगै विस्तार पनि हो। यसको दायरा विस्तार गरेर फन्ड अझै बढाउँदै जाने एउटा पाटो भयो। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको नवौँ संसोधनले हामीलाई बाटो खोलिदिएको छ। हिजो हामी संगठित संस्थामा जान सक्थ्यौँ अब स्वरोजगारमा पनि जान सक्छौँ। एउटा व्यक्तिले पनि अब सञ्चय कोषमा आफ्नो पैसा जम्मा गर्न पाउँछ। वैदेशिक रोजगारमा धेरै नेपाली छन्। उनीहरुको पैसा जम्मा गर्न व्यवस्थित संयन्त्रको विकास भइसकेको छैन। यसमा हामीले पनि सफलता प्राप्त गरेका छैनौँ तर गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्। यसमा आफ्नै जटिलता र समस्या छन्। विभिन्न देशसम्मको पहुँचमा समस्या छन्। यद्यपि, हामी अबको ५ वर्षमा सञ्चय कोषलाई अहिलेको भन्दा तीनगुणा ठूलो बनाउने गरी क्रियाकलाप अघि बढाउँदैछौँ। 

हामी अब ब्याजदर धेरै माथि जाने र तल जाने कुरामा सचेत रहनुपर्छ। कम्तिमा ७ प्रतिशतभन्दा तल र ११ प्रतिशतभन्दा माथि पनि ब्याज जानु हुँदैन। यो अवस्था रह्यो भने अर्थतन्त्रलाई निश्चित स्तरको स्थिरता दिन सकिन्छ। ब्याजदरमा क्यापिङ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। जस्तै प्रतिकुल अवस्थामा पनि ब्याज असाध्यै कम र असाध्यै धेरै हुन दिनु हुँदैन। 
—
 

फन्डको व्यवस्थापन त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण र महत्वपूर्ण छ। फन्डलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्छ। हामीलाई लगानी गर्न समस्या हुँदैन। देशमा राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भइसकेको अवस्था छ। हामी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको नयाँ संरचनाका साथ अघि बढिरहेका छौँ। सबैको धारणा देशमा समृद्धि छ। रोजगारी सिर्जना सबैको प्राथमकितामा छन्। नयाँ परियोजना अघि बढाउने भनिएको छ। रोजगारी सिर्जना हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यसकारणले गर्दा यो रकम लगानी गरेर पूर्वाधरा विकास र रोजगारी सिर्जनामा हामीले काम गर्न सक्ने ठाउँ प्रसस्त छन्। 

 

अहिले हाम्रो फन्डको ६० प्रतिशत सञ्चयकर्ताले उपयोग गरेका छन्। बाँकी ४० प्रतिशत मात्रै बाहिरी बजारमा लगानी भइरहेको छ। अब हाम्रा सञ्चयकर्ताको लगानीलाई घटाउँदै जाने र सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजनामा छौँ। सरकारसँग मिलेर र हामी आफैं अब लाभदायक क्षेत्रमा लगानी गर्छौँ। कतिपय आयोजनामा  सार्वजनिक निजी साझेदारी गरेर अघि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य छ। एकातिर स्रोतको आकार बढाउने र अर्कोतिर लगानीलाई विविधीकरण गर्ने योजना छ। 

 

पछिल्लो ५ वर्षमा सञ्चय कोषमा भएका काम हेर्ने हो भने यसको दायरा बढाउन ठूलो काम भएको छ। तपाईंहरु पहिलोपटक इक्विटी लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स पाउनुभएको छ। पुराना कामको निरन्तरताबाहेक तपाईंले मूर्त काम के के गर्नुहुन्छ?

कर्मचारी सञ्चय कोषको रणनीतिक दृष्टिकोणलाई परिमार्जित गरेर अघि बढ्ने मेरो योजना छ। त्यसलाई अलि बढि व्यवहारिक र महत्वकांक्षी बनाएर अघि बढ्ने तयारीका साथ काम गरिरहेको छु। कर्मचारी सञ्चय कोष र अर्थ मन्त्रालयबीच केही सूचकसहित सम्झौता गरेका छौँ। मैले त्यो सूचक कसरी हासिल गर्ने भन्ने वार्षिक योजना बनाएको छु। सञ्चय कोषको ५ वर्षे रणनीतिक योजनाको  मस्यौदा पनि तयार भएको छ। भदौसम्ममा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। हाम्रो गन्तव्य त्यसैले तय गर्छ। त्यसमा दायरा विस्तार, सुशासनमा सधार, प्रविधिको विकास, सूचना प्राविधिमा आधारित सेवा विस्तारलगायतका काम छन्। 

 

हामीले क्लाइन्टको आवस्यकताअनुसार सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ। हामीले काउन्टरबाट लाइन हटाउन सकिरहेका छैनौँ। कतिपय सापटीहरुको हकमा जुन जिल्लामा सञ्चयकर्ता कार्यरत छन्, त्यही जिल्लाबाट पैसा जम्मा गर्ने र भुक्तानी लिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौँ। पैसा जम्मा गर्नासाथ हाम्रो खातामा आइहाल्ने व्यवस्था मिलाउन लागिरहेका छौँ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग मिलेर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत कर्मचारीले पैसा जम्मा गर्न पाउने वा झिक्न पाउने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउँदै छौँ। हामीले धेरै कुरा व्यवस्थित गर्ने भनेका छौँ। कति हिसाब नमिलेका छन्, त्यसलाई मिलाउने भनिएको छ। 

 

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत योगदानमा आधारित निवत्तृभरण योजना अघि बढाउने भनेको छ। साउनबाट नियुक्त हुने कर्मचारीलाई यो योजनामा समेट्ने सरकारको योजना छ। अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आन्तरिक तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। हामी आशावादी छौँ, कर्मचारी सञ्चय कोषले त्यो जिम्मेवारी पाउँछ। त्यसका लागि तयार भएर बसेका छौँ।

 

अर्कोतर्फ सञ्चय कोष जम्मा गर्ने प्रणालीबाट धेरै मुलुकहरु पेन्सन प्रणालीमा गइसकेका छन्। किनभने मान्छेहरु निश्चित समय काम गरेपछि अवकाश हुन्छन्। अवकाश हुँदा नियमित रुपमा आउने आम्दानीको स्रोत घट्छ। त्यो बेलामा राज्यमाथि सिर्जना हुने थप दायित्वबाट मुक्त हुन पेन्सन कोषको अवधारणा अघि बढाइएको छ। तपाईंलाई उदाहरणका लागि भनौँ, सिंगापुरले २०१६ बाट पेन्सन प्रणालीमा आफूलाई रुपान्तरण गरेको छ। बचत प्रणालीबाट उनीहरु पेन्सनमा गए। हामी पनि त्यता जान जरुरी छ। काम गर्न सकुन्जेल मान्छेले आफैं कमाउँछ। तर जब सामाजिक सुरक्षाको जरुरी पर्छ, त्यतिबेला उसलाई केही हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो प्रणालीअनुसार कुनै कर्मचारी अवकाश भयो भने बढिमा ६ वर्ष हामी उसको पैसा राखिदिन सक्छौँ। त्यसपछि उसको र हाम्रो सम्बन्ध बिच्छेद हुन्छ। त्यही भएर योगदान गर्ने मान्छेहरुलाई जतिबेला आवस्यक पर्छ, त्यतिबेला सञ्चय कोषले सहयोग गर्ने खालको हामी हुनुपर्छ। यहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ। हामी त्यसैमा लागेका छौँ। सरकारको यो व्यवस्थाले  सबैलाई समेट्छ। हामी पनि यसलाई नयाँ ढंगले सोचेर हिँड्नुपर्छ। 

 

सिंगापुर पेन्सन फन्डले सिल्क एयर चलाएको छ। टेलिकम्युनिकेसनमा हात हालेको छ। हामी पनि अब नयाँ जम्प गर्न सक्छौँ?

यी कुरा हाम्रा लागि नयाँ होइन। ४५६ मेगावाटको जलविद्युत आयोजनामा हाम्रो ठूलो लगानी छ। नेपाल एयरलाइन्सको पहिलो वाइडबडी जहाज किन्न हामी नै मुख्य ऋणदाता हौँ। करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हामीले दिएका छौँ। हिजो नेपाल आयल निगमलाई हामीले 'रेस्क्यु' गरेका हौँ। हामीले जलविद्युत परियोजनामा गइरहेका छौँ। सरकारले अहिलेको बजेटमा पनि सञ्चय कोषले आवास परियोजना अघि बढाउने भनिएको छ। हामी सञ्चयकर्ता आवास परियोजना सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो सुरु गर्छौँ। सार्वजनिक निजी साझेदारी वा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर जाने योजनामा हामी छौँ। 

 

टेलिकम्युनिकेसनमा एक्लै लगानी गर्न सक्ने पुँजीले पुग्दैन। भएको पुँजीको ६० प्रतिशत सञ्चयकर्ताले उपयोग गरेका छन्। त्यसमा पनि केही जोखिम छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र आकार घटाउने पक्षमा छौँ। सञ्चयकर्तामा गएको ऋण घटाएर पूर्वाधार र प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्छौँ। राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने तर न्यून लगानी भइरहेका संभाव्य क्षेत्रमा हामी जान्छौँ। 

अहिले हाम्रा सञ्चयकर्ताले लगेको ऋण अधिकांशले घरमा लगानी गरिरहेका छन्। जग्गा किन्न, घर बनाउन उहाँहरुलाई महँगो परेको छ। पर्याप्त पुँजी नहुँदा घरको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। हामी अब मध्यमस्तरका घरहरु स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग मिलेर सुरु गर्छौँ। 
—
 

सञ्चय कोष ऋण दिने र ब्याज मात्रै खाने संस्था जस्तो पनि देखिएको छ। अब तपाईंहरुको प्राथमिकता साँच्चिकै फेरिएका हुन्?

हरेक ठाउँमा जोखिम र अवसर छन्। हाम्रो जस्तो संस्थाले कम जोखिममा काम गर्नुपर्छ। हामीसँग ६ लाखभन्दा धेरै सञ्चयकर्ताको भविष्य जोडिएको छ। हामी सुरक्षित ठाउँमा बसेर सञ्चयकर्ताको लगानीकलाई न्यूनतमस्तरको प्रतिफल प्राप्त हुने गरी लगानी गर्छौँ। कम्तिमा मुद्रास्फिति दरलाई मेन्टेन गर्ने गरी प्रतिफल आउने ठाउँमा जान तयार छौँ।

 

सञ्चय कोषको अर्को काम भवन बढाउने र भाडामा लगाउनेमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। सजिलो भएर यो काम गरेको हो?

यो सजिलो होइन। हाम्रो लागि अफ्ठेरो क्षेत्र यो पनि हो। यो क्षेत्रमा हाम्रो कूल पुँजीको १/१.५ प्रतिशतभन्दा धेरै हामी जान सकेका छैनौँ। हामीले हाउजिङमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने भन्ने सोचेका छौँ। हम्रो कमजोरी पनि भएका छन्। हिजोका कमजोरीलाई सुधार गर्दै अब अघि बढ्छौँ। नयाँ सन्दर्भमा हामी अघि बढ्छौँ। अहिले हाम्रा सञ्चयकर्ताले लगेको ऋण अधिकांशले घरमा लगानी गरिरहेका छन्। जग्गा किन्न, घर बनाउन उहाँहरुलाई महँगो परेको छ। पर्याप्त पुँजी नहुँदा घरको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। हामी अब मध्यमस्तरका घरहरु स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग मिलेर सुरु गर्छौँ। हामीले केही स्थानीय तहसँग सम्पर्क सुरु गरेका छौँ। हाम्रा सञ्चयकर्तालाई जग्गा किनेर घर बनाउँदा लाग्नेभन्दा कम पुँजीमा गुणस्तरीय आवासको व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ। अन्य केही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत उहाँहरुलाई सेवा दिने उद्देश्यले हामी यो काम गर्न खोजिरहेका छौँ। यो काम अघि बढाउन सकिन्छ। 

 

तपाईं यति विश्वासका साथ बोलिरहनु भएको छ। तर तपाईंलाई थाहा छ, यहाँ असाध्यै धेरै ढिलासुस्ती छ। काम समयमा हुँदैन। यी समस्याबीच तपाईंका यी योजना कसरी पुरा होलान्?

मेरा यसमा केही अनुभव छन्। मेरो पुरानो रेकर्ड हेर्नुभयो भने म जहाँ जान्छु राम्रो गरेको छु। २०५६/०५७ मा निजामती किताबखानालाई कम्प्युटराइज्ड बनायौँ। सेना पुलिसले अहिलेसम्म त्यो काम गर्न सकेका छैनन्। फोटोसहितको नामावली संकलन गर्ने काममा म निर्वाचन आयोगमा थिएँ। सबै मान्छेले त्यो काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्दा आजभन्दा १० वर्षअघि त्यो काम गरेका छौँ। हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्म सबै मान्छेको घरमा पुगेर नामावली संकलन भयो। निर्वाचन आयोगले बनाएको डाटाबेसले छोटो समयमा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भए। म चाहन्छु, हामीमा जति कमजोरी छन् तिनीहरुका बिचबाट सुधार गर्ने हो। हामी परिवर्तन नभई सुख छैन। सरकारी निकायदेखि राजनीतिसम्म शुद्धिकरण सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्ममा सुधार आउनुपर्छ। अबको ५ वर्षमा सञ्चय कोषको आधार तयार गर्छु। मेरा सबै व्यक्तिगत कुरा छाडेर म यहाँ आएको छु। प्राविधिक रुपमा पनि केही कुरा बुझेको छु। विज्ञान प्रविधि मेरो ब्याकग्राउन्ड हो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन पढेर आएको छु। 

 

हामीलाई प्रविधिले साथ दिएको छ। अब राजनीतिले पनि साथ दिँदैछ। खाली हाम्रो भुत्ते प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्छ। पहाडका जिल्लामा घटिरहेका जनसंख्या त्यँही रोक्ने गरी हामी अघि बढ्नुपर्छ। विदेश पलायन कम गराउनु पर्छ। हामीलाई उपयुक्त अवसर प्राप्त भएको छ। यही अवसरमा केही गर्ने हो। 

टेलिकम्युनिकेसनमा एक्लै लगानी गर्न सक्ने पुँजीले पुग्दैन। भएको पुँजीको ६० प्रतिशत सञ्चयकर्ताले उपयोग गरेका छन्। त्यसमा पनि केही जोखिम छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र आकार घटाउने पक्षमा छौँ। सञ्चयकर्तामा गएको ऋण घटाएर पूर्वाधार र प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्छौँ। राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने तर न्यून लगानी भइरहेका संभाव्य क्षेत्रमा हामी जान्छौँ। 
—
 

अहिले वित्तीय बजारमा तरलताका विभिन्न कुराहरु भइरहेका छन्। तपाईंहरु बजारमा ब्याजदर तलमाथि पार्न सक्ने शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उच्चदरमा ब्याजदर बढ्नबाट रोक्न तपाईंहरुको पनि हात हुन्छ नि होइन?

सबैकुरा हामीमा मात्रै केन्द्रित छैन। तर हाम्रो थोरै प्रभाव देखिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानलगायतका संस्थाले यो खालको काम गर्नु हुँदैन। मेरो धारणा भन्नुहुन्छ भने हामी अब ब्याजदर धेरै माथि जाने र तल जाने कुरामा सचेत रहनुपर्छ। कम्तिमा ७ प्रतिशतभन्दा तल र ११ प्रतिशतभन्दा माथि पनि ब्याज जानु हुँदैन। यो अवस्था रह्यो भने अर्थतन्त्रलाई निश्चित स्तरको स्थिरता दिन सकिन्छ। ब्याजदरमा क्यापिङ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। जस्तै प्रतिकुल अवस्थामा पनि ब्याज असाध्यै कम र असाध्यै धेरै हुन दिनु हुँदैन। यो भयो भने वित्तीय क्षेत्र र लगानीकर्तालाई आत्मविश्वास दिन सकिन्छ। हुन त म यो क्षेत्रको धेरै विज्ञ होइन। 

 

तपाईंको कस्ट अफ फन्ड उच्च छ। ब्याज कम हुँदा आफैँलाई अफ्ठेरो हुन्छ भन्ने डर हो?

समस्या कस्ट अफ फन्ड होइन। हाम्रा मान्छेलाई मुद्रास्फिति दर बराबरको प्रतिफल दिनुपर्छ। पैसा घट्ने अवस्थामा मान्छेले किन पैसा हामीलाई दिन्छ? मुद्रास्फिति सरदरमा ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ। त्यही भएर त्यो तह व्यवस्थापन हुनुपर्छ। 

 

एउटा जलविद्युत आयोजना आफैंले लिनुभएको छ। अन्य क्षेत्रमा जाने भन्नुहुन्छ। सञ्चय कोषको आफ्नो प्राविधिक क्षमता छ र? 

मेरो मनमा पनि यही कुरा थियो। हामीले जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने भन्दाभन्दै त्यहाँ हामी मात्रै छैनौँ। त्यहाँ सञ्चय कोष र यहाँका सञ्चयकर्ताको लगानी छ। हामीले कम्पनीको स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ बैंकहरुको लगानी छ। सर्वसाधारणको लगानी पनि हुन्छ। त्यही कम्पनीले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्छ। अर्को कुरा विद्युत प्राधिकरणसँग पनि सहकार्य गर्छौँ। प्राधिकरणको सहयोग लिएर जान्छौँ। अहिलेसम्म त्यसको मोडालिटी टुंगिसकेको छैन। हामी प्राविधिक विषय छिट्टै टुंग्याउने भनेर लागेका छौँ। एउटा टिमले त्यो काम गरिरहेको छ। अध्ययन टिमले दिएको सुझावअनुसार हामी अघि बढ्छौँ। हामी आवस्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्छौँ। हामी यहाँबाट व्यवस्थापनमा काम गर्छौँ। माथिबाट हामीले हेर्छौँ। विज्ञहरु मार्फत कम्पनीले काम गर्छ। 

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत योगदानमा आधारित निवत्तृभरण योजना अघि बढाउने भनेको छ। साउनबाट नियुक्त हुने कर्मचारीलाई यो योजनामा समेट्ने सरकारको योजना छ। अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आन्तरिक तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। हामी आशावादी छौँ, कर्मचारी सञ्चय कोषले त्यो जिम्मेवारी पाउँछ। त्यसका लागि तयार भएर बसेका छौँ।
—
 

विगतमा तपाईंहरुले एकल वा सहवित्तीयकरणमा दिएका ऋणमा समस्या देखिएका छन्। ऋण दिने मोडालिटीमा समस्या छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?

सहवित्तीयकरण वा एकल दुवैमा केही समस्या देखिएका छन्। सहवित्तीयकरण सफल मोडालिटी पनि हो। यसमा जानै हुँदैन भन्ने होइन। हिजो केही कमजोरी भएको हो। फूलबारी रिसोर्टमा खराब समयमा ऋण दिइएको थियो। सञ्चय कोषसँग त्यतिबेला धेरै अनुभव पनि थिएन होला। हिजो जे जे असफलता भए, तिनीहरुलाई पाठका रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। हिजो असफल भएका क्षेत्रमा जानु हुँदैन। जोखिम बाँडफाँडका लागि सहवित्तीयकरण राम्रो विधि हो। सञ्चय कोषको पोर्टफोलियोमा त्यसको धेरै ठूलो हिससा छैन।