काठमाडौं। सरकारले उत्तर कोरियाका नागरिकले गरेको उद्योग/व्यवसाय डेढ महिनाभित्र बन्द गर्न पत्र पठाएपनि नेपालकै कानुनले यति छोटो समयमा लिक्विडेसनमा लैजान नसकिने देखिएको छ।

सरकारले नयाँ लगानी भित्र्याउन नपाउने र संचालित उद्योगको लगानी पनि कात्तिक १४ गतेसम्म फिर्ता लैजान पत्र पठाएको छ।

नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीमा प्रतिवन्ध, भएका उद्योग/व्यवसाय एक महिनाभित्र बन्द गर्न पत्र

नेपालमा ९ कम्पनीमा उत्तर कोरियाका नागरिकको लगानी छ। बन्द गर्ने समय छोटो भएकाले उत्तर कोरियाका लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन्। 

लगानी फिर्ता लैजान के हुन्छ प्रक्रिया? 
विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी फिर्ता तीन वटा प्रकृयाबाट गर्न सक्छन्। 

आफ्नो कम्पनी विदेशी लगानीकर्तालाई बेच्ने, नेपालीलाई बेच्ने र उद्योगको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर उब्रिएको पैसा लैजाने। 

योमध्ये जुनसुकै विकल्प रोजेपनि सरकारले दिएको समय सीमाभित्र उनीहरुले लगानी फिर्ता लैजान सक्दैनन्। 

विकल्प १: यदि उद्योगले आफ्नो स्वामित्व विदेशी लगानीकर्तालाई बेच्नु परेमा शुरुमा खरीदकर्ता भेट्नु पर्ने हुन्छ। उद्योगको मोलमोलाई सकिएपछि किन्ने/बेच्ने दुबैले उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाबाट स्वीकृति लिनु पर्छ। यसरी स्वीकृती लिँदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसहित किन्न चाहने व्यक्ति र बेच्न चाहने व्यक्ति बीचमा भएको सहमति सहित कागजात पेश गर्नु पर्नेछ। 

यो प्रक्रियाबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नामसारी हुनुपर्छ। यसरी प्रक्रिया सकिएपछि दुई बिक्रीकर्ताले आएको रकम स्वदेश फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिनुपर्छ। यो प्रक्रिया द्रुत गतिमा भएमा कम्तीमा ४ महिना लाग्नेछ। सामान्य अवस्थामा यो सबै प्रकृया पूरा गर्न एक बर्ष समय लाग्छ।

विकल्प २: नेपालीलाई नै उद्योग बेच्नु परेमा किन्ने र बिक्री गर्ने बीचमा सहमति गरेर विभागबाटै स्वीकृती लिनु पर्छ। साथै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पनि कम्पनीको शेयर नेपालीको नाममा गर्नु पर्छ। यसरी सबै प्रक्रिया सकेर बिक्रीकर्ताले पाएको रकमलाई राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिई लैजान सक्नेछ। यो प्रक्रियाको लागि करिब १ सय दिन लाग्नेछ। 

विकल्प ३: कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पति बेचबिखन गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ। यो विकल्पमा कम्पनीले कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरी सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्छ। यो प्रक्रिया सबैभन्दा लामो प्रकृया हो। यो प्रक्रिया सकिएपछि पनि रकम लैजानका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु पर्छ। सबै प्रकृया पुरा हुन एक बर्षभन्दा बढि समय लाग्छ।

उद्योग विभागले कोरियाली लगानी रहेको काठमाडौं जिल्लाका ७ र तनहुँ र ललितपुरका १/१ उद्योगलाई लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको छ। विभागले व्यवसायीहरुको भिसा समेत कात्तिक १४ गतेसम्मका लागि मात्र थप गरेको छ।त्यसपछि व्यवसायीहरु नेपाल बस्ने वैधानिक बाटो सकिनेछ। जबकी लगानी फिर्ताका लागि ४ महिनादेखि १ बर्षसम्म  समय लाग्छ।