काठमाडौं। मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक पारित भएमा बाणिज्य बैंकहरुका चार जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको जागिर जाने भएको छ।

सरकारले बाफिया (पहिलो संशोधन) ऐन २०७६ स्वीकृत गरिसकेको छ। यसलाई चाँडै संसदमा टेबुल गर्दैछ। मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन गर्दै  प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालमा थप कडाइ गरिएको हो।

भनिएको छ- एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई कार्यकाल पुरा गरी सकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वर्तमान कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वत अवकाश हुने छ।

यसको अर्थ हो- प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सेवा प्रवेशको शुरुवातदेखि गणना गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। 

विद्यमान ब्यवस्थामा भने ऐन प्रारम्भ भएको मितिबाट मात्र कार्यकाल गणना हुन्थ्यो। विधेयकमा भएको ब्यवस्था नैं लागु भएमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डे, हिमालयन बैंकका अशोक राणा, नेपाल बंगलादेश बैंकका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र प्राइम कमर्सियल बैंकका नारायणदास मानन्धरको जागिर जाने छ। अहिले दोस्रो कार्यकालमा हिँडिरहेका प्रमुख कार्यकारीहरुको पनि जागिर जाने छ। 

विधेयकमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन भएमा अब बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राष्ट्र बैंकको सहमतिमा मात्र नियुक्त गर्न पाइने छ। यसअघि सञ्चालक समिति आँफैले नियुक्त गर्न सक्थियो। 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाउन पनि राष्ट्र बैंकको सहमति लिनु पर्ने भएको छ। सञ्चालक समितिले चाहेकै भरमा प्रमुख कार्यकारी हटाउन पाइने छैन। विधेयकमा भनिएको छ- सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई राष्ट्र बैंकको सहमतिमा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिने छ। राष्ट्र बैंकले सहमति दिएन भने प्रमुख कार्यकारीले बैंकमा काम जारी राख्न पाउने छ।