काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएसँगै आयोजनाको कामले तीव्रता पाउने भएको छ।     
     
कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ एवं कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरलाई सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको परामर्शमा संशोधनसहित भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।     
     
एसियाली राजमार्गको ‘क’ वर्गको डिजाइन मापदण्डका आधारमा बनाइने उक्त द्रूतमार्गको अनुमानित निर्माण लागत मूल्य अभिवृद्धिकरसहित एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रहेको छ।     
     
सरकारको प्रचलित दररेट र नियमका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत आधार मानी लागत अनुमान तयार भएको जनाइएको छ। सडक निर्माणको खास लागत भने एक खर्ब ५५ अर्ब तीन करोड ८५ लाख ६५ हजार लग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।     
     
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा उच्च प्राथमिकताका साथ द्रुतगतिमै कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई गुणस्तरसहित निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न डिपिआरलाई महत्वपूर्ण र आधारभूत दस्तावेजका रुपमा लिइन्छ।     
     
डिपिआर स्वीकृत भएसँगै साबिकको ७६ दशमलव २ किमीबाट ३ दशमलव ७ किमी कम भई ७२ दशमलव ५ किमी कायम भएको उक्त दु्रतमार्गमा महादेव डाँडा, धेद्रे डाँडा र लेन डाँडामा गरी तीन वटा सुरुङ बन्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए।     
     
तीन वटा सुरुङको लम्बाइ ६ दशमलव ४१ किमी छ भने ठूला अग्लासहित ८७ वटा पुल  द्रुत मार्गमा रहनेछ। पाँच महीनासम्म उक्त डिपिआर स्वीकृत नहुँदा कामले तीव्रता पाउन नसकी अघिल्लो वर्ष विनियोजन भएको १५ अर्बमध्ये नौ अर्ब रकम फिर्ता भएको थियो।     
     
प्रारम्भिक चरणका काम एसियाली विकास बैंकद्वारा तयार गरिएको सम्भावित अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइन तथा सेनाले बनाएको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ सर्भे र अलाइमेन्ट डिजाइनका आधारमा काम हुँदै आएको थियो।     
     
चार लेनमा निर्माणाधीन सडकको चौडाइ पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर हुनेछ। खोकना, बुदुने र निजगढमा गरी तीन वटा इन्टरचेन्ज र दुई विश्रामस्थल हुने पनि उनले बताए।     
     
खोकना क्षेत्रमा सिकाली मन्दिर र कोदेशमा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र जोगाउने गरी शुरुमा प्रस्तावित सडकको रेखाङ्कनमा केही संशोधन गरी नयाँ रेखाङ्कन प्रस्ताव गरिएको छ। पुल र सुरुङबाहेक ५५ दशमलव ५ किमी लम्बाइ रहने उक्त द्रुतमार्गको २५ दशमलव ४४ किमीमा सबग्रेड फर्मेशनसम्मको निर्माणको प्रगति शत्प्रतिशत, १० किमी क्षेत्रमा ८० प्रतिशत, १६ किमी खण्डमा ५० देखि ८० प्रतिशत सम्मको प्रगति रहेको छ।     
दु्रतमार्गका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहणको कार्य ९६ प्रतिशत एवं रूख कटान ९७ प्रतिशत प्रगति भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले द्रुतमार्गको निर्माण अघि बढाउन नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिने र आयोजनाको सडक रेखाङ्कनमा केही परिवर्तन गर्न पनि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो। डिपिआर स्वीकृत भएसँगै आयोजनाको कार्यले तीव्रता पाउने नेपाली सेनाले जनाएको छ।     
     
दु्रतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गरेर काम गर्दै आएको छ। यसअघि उक्त दु्रतमार्गको ‘ट्र्याक’ पनि नेपाली सेनाले नै खनेको थियो। आयोजनालाई नेपाली सेनाले अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएर काम गरिरहेको जनाएको छ।     
     
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वको आर्थिक रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा हेरिएको दु्रतमार्गको निर्माणले मुलुकको विकासमा कायाँपलट ल्याउने विश्वास गरिएको छ।  रासस