बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न शेयर नबुझ्ने झाँक्री ‘हतियार’, नेकपाकै नेताको दबाब

बिजमाण्डू
२०७६ भदौ ४ गते ११:४८ | Aug 21, 2019
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न शेयर नबुझ्ने झाँक्री ‘हतियार’, नेकपाकै नेताको दबाब


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। नेकपाकै नेताको दबाबका कारण बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रकृया रोकिएको छ।

ब्रोकर कम्पनीको स्वार्थमा संसदीय समितिलाई प्रयोग गरेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोकिएको हो। एक साताअघि अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिन घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेको छ।

समितिले नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको छ, त्यो समितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने छ। प्रतिबेदन नआउन्जेल लाइसेन्स दिन अघोषित रोक लगाइएको छ।

अब बैंकले तत्कालै ब्रोकरको लाइसेन्स पाउने सम्भावना टरेको छ। अर्थसमितिको निर्देशनसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको अनुमति दिने प्रकृया स्थगित गरिसकेको छ। 

नेप्सेको संचालक समिति बैंठकले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रकृया स्थगित गरेको हो। अर्थसमितिको निर्देशनपछि पनि नेप्सेले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै नेकपाका नेताले दबाब दिएका थिए। त्यो दबाबपछि नेप्सेको संचालक समितिले स्थगितको निर्णय गरेको हो।

कसरी पुग्यो अर्थसमितिमा?
रेवतबहादुर कार्की बोर्ड अध्यक्ष भएपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना अघि सारेका थिए। कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरेका थिए।

यो विषय वाहिर आउनेवितिकै ब्रोकरले विरोध सुरु गरे। आफ्नो व्यवसाय खोसिने डरले ब्रोकरले बैंकलाई लाइसेन्स नदिन चर्को लबिङ गर्दै आएका छन्। बोर्डले बैंकलाई सिधै ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्दा सहायक कम्पनीलाई दिन भन्दै नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनपछि नेप्सेले आवश्यक प्रकृया अघि बढाएको थियो।

नेप्से र बोर्डमा ठूलै लविङ गर्दा समेत रोकिने संकेत नपाएपछि ब्रोकरले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्न थाले। ब्रोकर कम्पनीमा विभिन्न दलका नेताहरुको लगानी भएकोले समेत यो मुद्दा संसदीय समितिमा पुगेको हो।

‘प्रत्यक्ष लगानी भेट्याउन कठिन छ। तर ब्रोकर कम्पनीसँग प्रत्यक्ष रुपमै उठबस रहेको देखिएको छ। त्यही कारण पनि विभिन्न वहाना बनाएर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनबाट रोक लगाउन संसदीय समितिमा मुद्दा पुर्याइएको हो’ स्रोतले भन्यो, ’गाउँसम्म शेयर कारोबार गर्ने वातावरण बन्ने विषयलाई रोक्न खोज्नुको उदेश्यनै त्यही हो।’
 
शेयर  नबुझ्ने अध्ययन समिति संयोजक
शेयरका बारेमा सामान्य ज्ञान समेत नभएको सांसदलाई अध्ययन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ। 

अध्ययन समितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले समितिमा प्रश्न गरेकी थिईन् -‘शेयर कहाँ बेचिन्छ र यो कसरी बढ्छ।’ 

शेयर बजारका बारेमा सामान्य जानकारी समेत नभएको सांसदलाई अध्ययन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएर स्वार्थ समूहले खेल्न खोजेको स्पस्ट देखिन्छ।

स्वार्थ समुहको प्रभावमा संसदीय समिति 
पछिल्ला दिनमा संसदीय समितिहरु स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न थालेका छन्। बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय पनि पछिल्लो एक उदाहरण हो। यो विषयमा विगत चार वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको छ। 

छलफलसँगै धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले धेरै पटक अध्ययन गरेको छ। समितिमा छलफलकै क्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले भनेका थिए ‘यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको अभ्यासलाई अध्ययन गरेर सरकारले अगाडि बढाएको हो।’ 

अर्थमन्त्रालयको समेत सहभागितामा बढाएको प्रकृयालाई संसदीय समितिमा लगेर अड्काउनु खोज्नु भनेको आर्थिक गतिविधीलाई नै रोक्नु हो। सरकारले कानुनी प्रकृया पूरा गरेर यसलाई अगाडि बढाएको विषयमा  राजनितिक शक्ति र प्रभावमा पार्न स्वार्थ समुहले खेलेको प्रस्ट देखिन्छ। 

बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नीतिमा राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरेर बाटो खुला गरिदिएको छ र नेप्सेले नियम अनुसार यसको प्रकृया अगाडि बढाएको विषयलाई रोकेर संसदीय समिति समेत स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको देखिन्छ।