काठमाडौं। परियोजना निर्माण गर्न ठेक्का हाल्दैखेरी बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनु पर्ने सार्वजनिक खरीदको आठौं संशोधन नियमावली बिबादित बनेको छ। हालेको ठेक्का नपर्दा पनि ठूलो खर्च गर्नु पर्ने भएपछि निर्माण व्यवसायीको समस्या बैंकर्स संघ हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको छ।

बैंकर्स संघले यो बिषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्बजनिक खरीद कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिसकेको छ। दुबै निकायले निर्माण ब्यवसायी र बैंकरलाई निकास नदिँदा नयाँ ठेक्का लगाउने प्रकृया प्रभावित भएको छ।

आठौं संशोधनअघि सरकारले ठेकेदारसँग परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टी माग्थ्यो। बैंकहरुले निश्चित शुल्क लिएर त्यो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँथे।

नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरुले ठेकेदारलाई 'क्रेडिट लाइन' नै दिनु पर्छ। यो भनेको व्यवसायीले भोलि मागेका बखतमा बैंकले यति पैसा तुरुन्तै उपलब्ध गराउँछ भन्ने प्रत्याभूति हो। अर्को भाषामा भन्दा यो एकखालको 'ओभरड्राफ्ट' जस्तै हो।

बैंकहरुले क्रेडिट लाइन नै दिने हो भने ठेकेदारसँग धितो लिनु पर्छ। धितोको मूल्याङ्कन गरेर त्यसले खाम्ने पैसाको प्रत्याभूति जारी गर्छ। यस्तो प्रत्याभूति जारी गर्नका लागि बैंकले ५० प्रतिशत जोखिम भारित सम्पति छुट्याउनु पर्छ।

बैंकले ऋणजस्तै गरी वासलातमा देखाउनु पर्ने भएकाले यसमा पूँजीको लागत पर्छ। यस बापत बैंकले निश्चित प्रतिशत कमिसन लिनु पर्ने हुन्छ। धितो र कमिसन बिना बैंकले क्रेडिट लाइन दिन नसक्ने भएकाले यो बिषय राष्ट्र बैंक र मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगेको हो।

क्रेडिट लाइन कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत हुन आउँछ। मानौ ५० करोडको २० प्रतिशत गर्ने हो भने १० करोडको क्रेडिट लाइन दिनु पर्ने हुन्छ। 

आठौं संशोधन आएपछि केही बैंकहरुले पहिलेजस्तै ठानेर प्रमाणपत्र जारी गरिदिएका छन्। पहिले यसलाई ऋणको रुपमा वासलातमा देखाउनु पर्दैन थियो र जोखिम भारित सम्पति ५० प्रतिशत राख्नु पनि पर्दैन थियो। बीचमा पहिलेजस्तो प्रमाणपत्र त हो नि भनेर प्रत्याभूति जारी गरेका बैंकहरुले अहिले धमाधम जोखिमभारित दिएर ऋणका रुपमा राख्न थालेका छन्।

प्राइम, सनराइज, सेञ्चुरी र एनसिसी बैंकले प्रमाणपत्र जारी गरिदिएका थिए। बाँकी बैंकले धितो माग्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरु 'फलानो बैंकले त मागेन' भन्दै बैंकरसँग कुराकानी गर्न थालेका छन्। त्यसैले सबैलाई जानकारी दिन बैंकर्स संघले अहिलेको प्रावधानका बिषयमा बैंकरहरुलाई 'सर्कुलर' जारि गरिदिएको छ।

'कसैले त्यत्तिकै पनि गर्छ भने त्यो सम्बन्धित बैंकको कुरा भयो तर अहिलेको प्रावधान यस्तो छ भनेर हामीले सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ त्यही कुरा सबैलाई बताइएको हो' संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बिजमाण्डूसँग भने।

बैंकहरुले ५० प्रतिशत जोखिम भारित सम्पति छुट्याउनु पर्ने भएपछि बाँकी ऋण दिने क्षमता कम हुन्छ। 'त्यसैले नयाँ ब्यवस्था अनुसार बैंकले सित्तैमा क्रेडिट लाइन जारी गर्न सक्दैन,' ढुङ्गानाले भने, 'हामीले यस बिषयमा राष्ट्र बैंक र सरकारका निकायहरुलाई जानकारी गराइसकेका छौं।'

समस्या कहाँ?
अहिले एउटै परियोजनाबाट देशभरीबाट पचासौं निर्माण ब्यवसायीले टेन्डर भर्छन्। पहिले एउटा ठेक्कामा एउटा प्रतिबद्धता बैंकले गरिदिए पुग्थ्यो। अब ५०औं निर्माण व्यवसायीलाई क्रेडिटलाइनको प्रतिबद्धता दिनु पर्छ। 

ठेक्का पर्नका लागि तीन/चार महिना पनि लाग्न सक्छ। ठेक्का कसलाई पर्छ भन्ने थाहा पनि हुँदैन। सबैलाई प्रतिबद्धता दिन सबैसँग धितो लिएर त्यसले खाम्छ खाम्दैन भनेर बैंकले विश्लेषण पनि गर्नु पर्छ। यसका लागि केही समय लाग्छ।

'हिजो टेन्डर हाल्दियो अनि पर्यो भने मात्र क्रेडिट लाइन दिए हुन्थ्यो,' ढुङ्गानाले भने, 'अरुको रद्द हुन्थ्यो र उसले बैंकलाई कमिसन पनि तिर्नु पर्दैन थियो।'

एउटा ठेकेदारले एउटा मात्रै टेन्डर भर्दैन। दर्जनौं भर्नका लागि प्रत्येक परियोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै क्रेडिटलाइन ल्याउनु पर्छ। त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै सम्पति धितो राख्नु पर्ने हुन्छ। जुन धितो ठेकेदारले उपलब्ध गराउन सक्दैन।

१० करोड रुपैयाँको क्रेडिट लाइन लिँदा एक पटकमा ३ लाख रुपैयाँ ठेकेदारले बैंकलाई बुझाउनु पर्छ। १० वटा टेन्डर हाल्यो तर ३० लाख जान्छ। कुनै पनि ठेक्का परेन भने ठेकेदारले कामै नपाइ ३० लाख रुपैयाँ गुमाउनु पर्ने हुन्छ। 

सरकार के चाहन्छ?
ठेकेदारले ठेक्का पार्ने अनि सरकारसँग एडभान्स लिएर अन्यत्रै खर्च गरेको थुप्रै विकृतिहरु यसबीचमा देखिएका छन्। परियोजनाका लागि लिएको पैसा अरुतिर खर्च गर्दा परियोजना अलपत्र पारेको पनि भेटिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पैसा भएकाहरुलाई मात्र ठेक्का दिने योजना बनाएको हो।

'सरकारले निर्माण ब्यवसायीको क्षमता हेर्न खोजेको भन्ने देखिन्छ,' ढुङ्गानाले भने, 'योग्य छ/छैन भनेर हेर्न खोजेको हो तर यो ब्यवहारिक भने देखिएन।' 

अहिले ठेकेदारले १० करोड रुपैयाँ खातामै छ भन्यो भने पनि क्रेडिट लाइन नै लिनु पर्ने हुन्छ। जुन कुरा ब्यवहारिक देखिँदैन। 

निकास के?
निकासका लागि संघले राष्ट्र बैंकसँग मंगलबार पनि छलफल गरेको छ। ठेक्का नपरुन्जेल जोखिम भारित सम्पति छुट्याउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न संघले भनेको छ। तर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ।

संघले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ठेक्का परेपछि मात्र क्रेडिट लाइनको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने सुझाब दिएको छ। यसो हुँदा ठेक्का परेपछि मात्रै ठेकेदारले सम्पति धितो राखेर बैंकसँग क्रेडिट लाइन लिन्छ। नपर्नेले अनावश्यक रुपमा पैसा गुमाउनु पर्दैन।