लगानी सम्मेलन गर्दै प्रदेश-१ सरकार, गौरवका आयोजनामा लगानी जुटाउन विधेयक पनि ल्यायो

बिजमाण्डू
२०७६ भदौ ४ गते ०८:१९ | Aug 21, 2019
लगानी सम्मेलन गर्दै प्रदेश-१ सरकार, गौरवका आयोजनामा लगानी जुटाउन विधेयक पनि ल्यायो

Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। ठूला लगानी भित्र्याउने उदेश्यसहित प्रदेश नम्बर १ मा लगानी सम्मेलन हुने भएको छ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको तयारीमा सक्रिय हुन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि सम्मेलन हुने निश्चित देखिएको हो।मुख्यमन्त्री राईले लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजक ध्रुव सुवेदीले बताए।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको गत चैत २२ गतेको बैठकले प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउने कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्देशनअनुसार ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’–को प्रदेशसभामा छलफलसमेत सकिएको छ।प्रदेश सरकारले तोकेका गौरवका आयोजनामा लगानी जुटाउन विधेयक पारित भएको एक महिनाभित्र लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको आन्तरिक तयारी रहेको उनले बताए।

लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण भएको सुनिश्चित गराउन छिटो गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयक ल्याइएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। यो विधेयक पारित हुने वित्तिकै लगानी बोर्ड गठन गरिने जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिएको छ।विधेयकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी एवं सेवा क्षेत्रका विकास आयोजना अघि बढाउन लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकोले सरकारले विधेयक ल्याएको उल्लेख छ।

सबल, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास गर्दै रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना गरी गरीबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पुयाउन विधेयक आवश्यक परेको जनाइएको छ।विधेयकको दफा ४ बमोजिम गठन हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री स्वयंले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उपाध्यक्ष सरकारका वरिष्ठतम मन्त्री र सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र सरकारले मनोनीत गरेको एक महिला रहने उल्लेख छ।चार बर्षका लागि नियुक्त हुने लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भने सरकारले मापदण्ड बनाएर नियुक्त गर्नेछ।