काठमाडौं। जापान प्रतिनिधिका पक्षमा भएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा पुगेको नेपाल वायुसेवा निगमको पक्षमा वुधबार फैसला आएको छ। गत बुधबार एनएसी भ्याकेटमा गएको थियो।
सर्वोच्चले देवमान हिराचनलाई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न आदेश दिएपछि निगमले पुनरावलोकनका लागि भ्याकेटमा गएको थियो। निगमले जापान प्रतिनिधीबाट हटाएपछि हिराचन सर्वोच्च पुगेका थिए। १० वर्ष अघिदेखि निगमको जापान प्रतिनिधि थिए। निगमले ओशाका उडानका लागि पहल गरेपछि हिराचनलाईनै सम्पर्क सुत्र बनाएको थियो। तर अन्तिम समयमा हिराचनले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न नसकेको भन्दै निगमले प्रतिनिधीबाट हटाएको थियो।
न्यायाधिसद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले एनएसीको माग बमोजिम फैसला दिएको हो।
देवमान हिराचन १० वर्ष अगाडि निगमको नेपाल-जापान उडान हुँदा प्रतिनिधि पदमा नियुक्त भएका थिए। उनले अहिले आएर जापान उडानको जिएसए आफैँलाई दिनुपर्ने माग राखेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तब्यमा जिएसए (जेनरल सेल्स एजेन्ट) नहुँदा पिएसए (पब्लिक सर्भिस एजेन्ट) नियुक्त गरेर टिकेटिङको काम गर्न सकिन्छ। त्यही आधारमा निगमले दुई साता अघि जापानको एजेआइ र एजिटीलाई पिएसए नियुक्त गरिसकेको छ।
