काठमाडौं। हुवासिन सिमेन्टले उद्योग स्थापनाकै क्रममा चरम राजनीति गरिएको भन्दै लगानी फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएको छ।

धादिङ जिल्लामा उद्योगको पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका बेला स्थानीय नेताको द्वन्द्वको भूमरीमा परेको कम्पनीलाई सार्वजनिक लेखा समितिले ५० बर्षलाई भाडामा दिइएको जग्गा खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको हो।

हुवासिन सिमेन्टका नेपाली साझेदार सुरज वैद्यले १५ अर्ब लगानीसहित आएको चिनियाँ कम्पनीलाई घेराबन्दीमा पारिएको बताउँदै लगानी पुर्नविचार गर्ने बताए।

‘लामो समयको राजनीतिक संक्रमणपछि सरकारले राखेको समृद्धिको नारालाई सार्थक बनाउने उदेश्यसहित विदेशी लगानी नेपालमा आउँदा सतारुढ दलकै नेताहरुबाट हत्तोसाहित बनाउने काम भएको छ,’ उनले भने, 'सरकारका सबै ऐन/नियम पालना गरेर उद्योगको पूर्वाधार निर्माण सुरु भएपछि विभिन्न तवरबाट बाधा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिन्छ। यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा कसरी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने अपेक्षा गर्न सक्छ?’ 

उनले स्थानीय तहमा सतारुढ दलकै नेताबीचको द्वन्द्वको तारो उद्योग बनेको समेत बताए। ‘आफ्नो गाउँ वा जिल्लामा लगानी आएपछि संरक्षण गरेर स्थानीयलाई रोजगारी दिने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै दलभित्रको आपसी  द्वन्द्वको तारोमा उद्योगलाई पार्ने काम भएको छ,’ वैद्यले बिजमाण्डूसँग भने, 'एउटा उद्योग स्थापनाका लागि पाइलापाइलामा समस्या खडा गर्ने काम भएपछि कसरी मुलुकको विकास हुन्छ?’ 

यो पनि पढ्नुस्: १५ अर्बको सिमेन्ट उद्योगमा सांसदबीच चर्को द्वन्द्व, एउटा रोक्न हिड्ने अर्को बनाउन जुट्ने

धादिङमा यो उद्योग आउने थाहा भएपछि नेकपाकै दुई सांसदबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो। प्रदेश ३ का सांसद राजेन्द्र पाण्डे उद्योगले वातावरणमैत्री काम नगरेको भन्दै रोक्न लविङ गरे भने संघिय सांसद भूमि त्रिपाठी ठूलो उद्योग आउँदा जिल्लानै लाभान्वित हुने भन्दै उद्योगको पूर्वाधारको काम रोक्न नहुने पक्षमा उभिए।

उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन अनुसार काम नगरेको भन्दै सांसद पाण्डेले गजुरी गाउँपालिकाको समन्वयमा केही स्थानीयको हस्ताक्षर संकलन गरेर संसदीय समितिमा बुझाएका थिए।

पाण्डेको अगुवाईमा सो निवेदन विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का समक्ष पेश गरे। खड्काले यो विषय आफ्नो समिति अन्तर्गत नपर्ने भन्दै गृह, भौतिक, सामान्य, उद्योग, वन, भूमि मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गर्यो।

पाण्डेले स्थानीयको हस्ताक्षरसहितको फाइल सार्वजनिक लेखा समिति पुर्याए। समितिका सभापति भरत शाहले हुवासिन उद्योगको अध्ययन गर्न लेखराज भट्टको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरे। त्यो समितिले १५ बुँदै सुझाब दियो।त्यही सुझाबका आधारमा लेखासमितिले आइतबार हुवासिनलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरिसकेको छ।

हामीलाई किन बोलाइएन?
संसदीय समितिले एकपक्षीय रुपमा आफ्नो निर्णय सुनाएकोमा वैद्यले आपत्ति जनाए। ‘यति ठूलो लगानी गर्ने हामीलाई लेखा समितिले एकपल्ट सामान्य सोधपुछ समेत गरेन। बैठकमा छलफलका लागि समेत डाकेन,’ उनले भने, 'हामीले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिनेहरुले लगानीकर्ताको कुरै नसुन्ने? हामीले यही अधिनायकबादका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरेका हौं?’ 

उनले समितिले प्रकृयानै नबुझि जग्गा भाडामा दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको समेत आरोप लगाए। 

‘गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने निर्णय गर्यो। उसले पचास वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएपनि यो केन्द्रीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुन्छ। लगानी बोर्डले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर निर्णय गर्ने हो। यो सबै प्रकृया नबुझी गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई समेत भिक्टिम बनाउने काम भयो’ उनले भने, 'राम्रा काम गर्ने मान्छेलाई यसरी नै पीडित बनाएर सक्ने काम हुन्छ।’ 

वैद्यले देशमा लगानी आउन नदिएर सँधै विदेशमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता केही वर्ग र राजनीतिक दलले सिर्जना गरिरहेको आरोप समेत लगाए। 

‘यो उद्योग आउँदा १५ अर्ब लगानी मात्रै होइन प्रत्यक्ष तीन सय जनाले रोजगारी पाउँथे। अप्रत्यक्ष एक हजार जनाले रोजगारी पाउँथे। त्यो गाउँको विकाससँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत दीर्घकालिन रुपमा फाइदा पुग्थ्यो,’ उनले भने, 'तर अहिले पनि केही नेता देशमा उद्योग आउन नदिएर नेपालीलाई विदेशनै पठाउने मानसिकता बोकेका छन्।’