काठमाडौं। सम्पति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित नेपालको मूल्यांकन मिति नजिकिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले 'आतंककारी कृयाकलाप'का बारेमा गम्भिर प्रश्न सोधेको छ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेको श्रृंखलावद्ध बम विस्फोटको घट्नालाई लिएर त्यसका लागि आवश्यक पैसाका बारेमा विदेशी निकायले प्रश्न गरेको हो।पछिल्लो केही समयदेखि नेकपा विप्लव समूहले मानवीय क्षति हुने गरेरै मुलुकका विभिन्न स्थानमा श्रृंखलावद्ध बम विस्फोट गर्दै आएको छ।

फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै आतंकबादी कृयाकलापमा कसरी र कहाँबाट पैसा जुटिरहेको छ भनेर सोधेको हो। विप्लव समूहले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको मूख्यालय नख्खुमा बम विस्फोट गराएको थियो। 

त्यो विस्फोटमा एक सर्वसाधरणमको मुत्यु भएको थियो।केही महिनापछि नै सिलिण्डर बमका कारण कालोपुल र अनामनगरमा समेत विप्लबकै कार्यकर्ताको मुत्यु भएको थियो।यो घट्ना रोकिएको छैन। यस्ता श्रृंखलावद्ध बम विस्फोटका लागि आवश्यक वित्तिय स्रोतका बारेमा एफएटिएफले प्रश्न उठाएको हो। 

‘आतंकबादसँग जोडिएका मुद्दामा समेत एफएटिएफले गम्भिर प्रश्न गरेको छ। कसैले रकम नदिए यस्तो घट्ना हुनै सक्दैनन्’ स्रोतले भन्यो,’यो पैसा स्वदेशकै होकी विदेशबाट समेत आइरहेको छ भन्ने सम्मको प्रश्न सोधेको छ।’ 

प्रहरी अधिकारीका अनुसार मुलुकमा भइरहेको श्रृंखलावद्ध बम विस्फोटमा विदेशबाट पैसा आएको देखिदैन।यो पैसा मुलुकभित्रबाटै ‘जेनेरेट’ भएको देखिएको छ।

‘स्वदेशमै रहेका उद्योगी/व्यवसायीबाट पैसा उठाएर आतंककारवादी हमला भएको देखिन्छ।केही कर्मचारीबाट समेत पैसा उठाएको देखिएको छ। विदेशबाट पैसा आएको देखिदैन’ सुरक्षा निकाय स्रोतले भन्यो।तर विदेशीलेनै प्रश्न उठाएकाले विदेशबाट फन्डिङ भए/नभएको सुक्ष्म रुपमा हेर्नुपर्ने देखिएको स्रोतले बतायो।

सम्पति शुद्धिकरणका क्षेत्रमा नेपालको २०२० मा विस्तृत मूल्यांकन हुँदैछ। २०२० नजिकिँदै गर्दा एफएटिएफले सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र लेखेको हो। 'नेपाल आतंकबादी कृयाकलापमा लगानी हुन सक्ने देशको सूचीमा निकै तल थियो' विभाग स्रोतले भन्यो, 'यस्ता विस्फोटका घटनापछि विदेशीहरुलाई उत्तर दिन गाह्रो भएको छ। यसले २०२० को मूल्यांकनमा पनि अप्ठेरो पार्न सक्छ।'

६ बर्षअघि सरकारले ऐन कानुन तथा निति निर्देशनहरु तयार पारेका कारण नेपाल निगरानीको सूचीबाट हटेको थियो। अब नेपालको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने समय आउँदैछ। यसबीचमा नेपालले कानुन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको भनेर प्रश्न उठ्दै आएको छ। यहीबेला विद्रोही पक्षले बम पड्काउने तथा ज्यान जाने गरी हत्याको श्रृंखला चलाउँदा समस्या पर्ने देखिएको छ।

एफएटिएफले कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा पनि प्रश्न उठाएको छ। खासगरी बैंकहरुबाट शंकास्पद कारोबारको सुचना आउने तर त्यसको बारेमा थप अध्ययन अनुसन्धान नभएको गुनासो एफएटिएफको छ। कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय प्रहरी, सम्पति शुद्धिकरण विभागमाथि प्रश्न गरिएको छ।

साथै शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको फैसला नगरिदिएको प्रति अदालतको भूमिका बारेमा पनि प्रश्न गरिएको छ। संचार माध्यममा सम्पति शुद्धिकरण र कालोधनका बारेमा बारम्बार रिपोर्टिङ भएपनि त्यस बारेमा अनुसन्धान नगरिएको एफएटिएफको बुझाइ छ।

'विप्लवले जुटाएको सम्पतिका साथै नेपालले कार्यान्वयन गर्न नसकेको नीति नियम बारे थुप्रै प्रश्न उठेका छन्' ती अधिकारीले भने, 'सम्पति शुद्धिकरण र कालोधनका बिषय उठिरहँदा पनि कार्वाही नभएकोमा उनीहरुको गुनासो छ। यसले हामीलाई २०२० मा मूल्यांकन हुँदा अप्ठेरोमा पार्छ।'