काठमाडौं।सरकारले ढुवानी व्यवसायमा भ्याट, पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य प्यान र भेहिकल एण्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम(भिसिटीएस)कार्यान्वयनमा आउने जटिलताको अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधीमण्डलबीच भएको छलफलमा निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।कार्यदलमा राजस्वका दुई, महासंघको दुई र एक जना कर विज्ञ राख्ने सहमति भएको छ।यो समितिले शुक्रबारसम्म सुझाब बुझाउनेछ।त्यही सुझाबका आधारमा तीनवटै मुद्दा संवोधनको प्रयास गरिने अर्थमन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बिजमाण्डूलाई जानकारी दिए।

आइतबारको बैठकमा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पारिश्रमिकमा प्यान अनिवार्य गर्दा १० हजार रुपैयाँ भन्दा माथि मात्रै गर्न आग्रह गरेकी थिईन्।‘पारिश्रमिकका लागि प्यान अनिवार्य गर्ने कुरामा हाम्रो विमति होइन। तर यसको सीमा एक हजारमा राख्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन्’ उनले बैठकमा भनेकी थिईन्,’सुरुमा यो १० हजार भन्दा माथि कार्यान्वयनमा ल्याएर विस्तारै घटाउँदै लैजादा उपयुक्त हुन्छ।’ अर्थमन्त्री खतिवडासँग बैठक बस्नुअघि महासंघले वृहत भेला गरेको थियो।

त्यो भेलाले पारिश्रमिकमा प्यान अनिवार्य गर्दा १० हजार भन्दा माथि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष राणाले भिसिटीएस कार्यान्वयनका लागि इन्टरनेट लगायतका भौतिक पूर्वाधारनै नभएकोले पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुने बताएकी थिईन्।‘भिसिटिएस कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक हुने इन्टरनेट प्रभावकारी छैन।ग्रामिण भेगमा इन्टरनेट छैन। शहरमा पनि इन्टरनेटको रिलायवलिटी छैन।’ राणाले भनेकी थिईन्।