विराटनगर।अर्थमन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको शुक्रबार अपराह्न सम्पन्न पहिलो बैठकमा व्यवसायीले भ्याटमा जान एक वर्षको समय माग गर्दै तत्कालका लागि पूर्ववत् व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
ढुवानीमा साउनदेखि भ्याट लगाइएसँगै व्यवसायीले गरेको विरोधलाई सम्बोधन गर्न सरकारले असार ३१ मा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकका संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीसहितको कार्यदल गठन गरेको थियो।‘कार्यदलको पहिलो बैठकमा हामीले ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटमा लैजाने हो भने एक वर्षको समय दिनुपर्ने माग गर्यौँ’, नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले गृहकार्य नगरी हचुवाका भरमा ढुवानीमा भ्याट लगाएका कारण देशभरिको ढुवानी बुधबारदेखि ठप्प छ। व्यवसायीले रहरले ढुवानी ठप्प पारेका होइनन्, बाध्य भएर हो।’
‘साउनदेखि भ्याटको नयाँ व्यवस्था लागेपछि व्यवसायीले रुट पर्मिट नै पाएका छैनन्, देशभरि ढुवानी ठप्प हुनुको कारण यही हो’, अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘देशभरिमा ७० हजार ट्रक छन्, जसमध्ये ५० प्रतिशत स्वरोजगार छन्।’उनका अनुसार ट्रक चलाइरहेको स्वरोजगार व्यक्तिले पहिले कम्पनी दर्ता गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकृत हुनुपर्छ। अनि मात्र रुट पर्मिट पाइन्छ। उदाहरणका लागि एउटे व्यक्तिले बैङ्कबाट ऋण लिएर खरिद गरेको ट्रक अर्को व्यक्तिलाई ठाडो कागत गरेर विक्री गरेको छ।
दोस्रो व्यक्तिले तेस्रो व्यक्तिलाई त्यही ट्रक बिक्री गरेको छ। यसरी छैठौँ तहसम्म ट्रक विक्री भएको अवस्था छ। श्रेष्ठका अनुसार यस्ता व्यवसायीको सङ्ख्या ५० प्रतिशत माथि छ। यस्तो अवस्थामा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर वा मिलाएर व्यक्ति कम्पनीमा जान र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकृत हुन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने उनले जिकिर गरे।उनले भने, ‘त्यसैले हामीले पूर्ववत् रूपमा ढुवानी गर्न दिनुपर्ने माग गरेका हौँ । तत्काल भ्याटको कार्यान्वयन सम्भव छैन।’
सरकारले व्यवसायी र सरोकारवालासित पर्याप्त छलफल र सहकार्य गरेर ढुवानीमा भ्याट नलगाउँदा यो समस्या आएको हो।कार्यदलको दोस्रो बैठक बुधबार तोकिएको छ।