ढुवानीमा भ्याट लगाउन तयार रहेको सरकार एक पाइला पछि हट्यो, अर्थमन्त्रालयले कार्यदल बनायो




विराटनगर। साउनदेखि ढुवानीमा पूर्णतः मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने योजनामा रहेको सरकार एक पाइला पछि सरेको छ।

ढुवानी र ट्रक व्यवसायीले ढुवानीमा हतारमा भ्याट नलगाउन व्यापक दबाब सृजना गरिरहेका बेला आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको व्यवसायी समेतको बैठकमा सरकारले तत्कालका लागि आफ्नो घोषणालाई स्थगन गरेको हो।

TATa
Swostik Collage

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले साउनदेखि ढुवानीमा भ्याट लगाउने घोषणालाई तत्काल थाती राखेको जानकारी दिए।‘आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा यससम्बन्धी बृहत् बैठक भयो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकका संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा हामी व्यवसायी पनि सदस्य छौँ।’

मन्त्रालयको आइतबारको बैठकले तत्काल ढुवानीमा मूअकर नलगाई पूर्ववत् सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पनि श्रेष्ठले जनाए। बैठकमा राजस्व सचिव लालशङ्कर घिमिरे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालसहित अन्य सहसचिव, उपसचिव र ढुवानी तथा ट्रक व्यवसायीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

उनले भने, ‘कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदनले भनेअनुसार हुन्छ। प्रतिवेदनले ढुवानीमा भ्याट लगाउने जुन समय तोक्छ, त्यही मितिदेखि लाग्छ।’सरकारले साउनदेखि ढुवानीमा भ्याट हतारमा गरेको र तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने घोषणा थियो भन्ने व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ।नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विश्वनाथ खनालले ढुवानीमा भ्याट लगाउने हो भने व्यवसायीलाई एक वर्षको समय दिनुपर्ने आग्रह गरे।

अध्यक्ष खनालका अनुसार मुलुकभरिका ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायीले भ्याट दर्ता लिएका छैनन्। उनीहरू भ्याटमा दर्ता भएपछि कसरी काम गर्ने भनेर अभ्यस्त पनि छैनन्। त्यसैले हतारमा यसको प्रयोग गरिनु हुँदैन।‘पहिले त सबै व्यवसायीलाई तालिम दिनुपर्यो’, उनले भने, ‘सबैले बुझ्ने हिसाबले शिक्षा दिनुपर्यो। यसका लागि समय लाग्छ।’

अध्यक्ष खनालले ढुवानीका क्षेत्रमा ७० प्रतिशत व्यवसायी स्वरोजगार भएको र संस्थागत रूपमा चल्न नसकेको उल्लेख गर्दै एक हप्तामै कम्पनी बनाएर काम गर्न सकिने अवस्था नभएको जिकिर गरे।

‘बैङ्क वा फाइनान्स कम्पनीका नामबाट एउटाले गाडी लिएको हुन्छ’, उनको तर्क थियो, ‘उसले ठाडो कागज गरेर त्यो ट्रक चलाउन अर्कालाई दिएको छ। उसले पनि अर्कैलाई दिएको छ। जसले ट्रक चलाएको छ ऊ तेस्रो वा चौथो व्यक्ति छ। अब सामान लोड–अनलोड गर्नेदेखि चलान बनाउने र बिल काट्ने सम्म ऊ एक्लै छ। यस्ता व्यवसायी थुप्रै छन्। यस्तो मिलाउन कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ। तर झ्वाट्टै कसरी एकैचोटि भ्याटमा जान सकिन्छ?’

 


Share this Story

   

ढुवानीमा भ्याट लगाउन तयार रहेको सरकार एक पाइला पछि हट्यो, अर्थमन्त्रालयले कार्यदल बनायो को लागी ४ प्रतिक्रिया(हरु)

Netra Bhandari[ 2019-07-16 11:01:58 ]
Nepal govt. Should see the long term vision.
Without any pre-planning it will bring drastic situation in the context of developing country like Nepal.
1) To implement e-loading and unloading there must be internet facility in each and every corner of Nepal. (For this each driver must be literate and capable to run android cell phone)
2) Like rental bus, there is no parking area for truck. Although, truck is also for rental purpose.
3) Even, for small mechanical problem Nepalese police charges the plenty to truck. Like bulb fuses or damages due to the situation of road. (Truck drivers are compelled to go Global IME bank to pay plenty ).
4) There is heavy increment in Road Tax.Why ?? Like other countries like India there must not be road booth or road tax.
(Because truck owners are only to pay income and tax in advance).
5) If any accident happens, the small vehicle are not charged. Why ?? Are they superior or they don't have to follow rules and regulations of law.( The case is charged to heavy vehicles only )
6) In the name of loading the labour of factory they take some amount, the bill printer or vehicle weighting person take some hidden charges .( There are various expenses which are abit undigested) .
7) The rental charges from one place to another should be fixed by truck owners not the factory owners. Like the product of factory, our truck owners should have rights to fix the rental rate.
The VAT 13% should be exclusive which should be paid by factory or the receivers.Like, in rental bus passengers pay the VAT.
We are already in burden to pay about 2.5% TDS.(Otherwise, it should also be removed.) The TDS which are being paid should be checked by govt. Because there are no PAN number and no VAT number .These are being taken randomly by client like receivers.

So, by just visiting once or twice developed countries in abroad our minister should not act in an inconvenience way.
Truck owners are really in drastic situation. So, Nepal govt. Should act by pre-planning.

   हालसम्म ४३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


OM[ 2019-07-16 01:16:22 ]
This is good idea to convert into PAN to VAT . But this is wrong way to go. I think everyone know about its advantage and disadvantage . It will keep sometime to in process......

   हालसम्म ३६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


सन्जय[ 2019-07-16 12:14:31 ]
सरकार ले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा पहिले लछित बर्गसङ छ्लफल गरि तालिम दिएर मात्र यस्ता कार्यक्रम ल्याउदा उचित र निर्बिरोध हुन्छ

   हालसम्म ४७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Suresh hardware Kalaiya[ 2019-07-15 11:16:26 ]
vf75j

   हालसम्म २८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.