काठमाडौं। स्वदेशी बजारमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीसहित तीन दर्जन नयाँ औषधी उद्योग थपिँदैछ। पूराना उद्योगले पनि थप लगानी गर्दै नयाँ उत्पादन इकाइ थप्ने र उत्पादनमा विविधता ल्याउने काम जारी राखेका छन्।
उद्योगको संख्या थपिएसँगै घरेलु बजारमा औषधीको आपूर्ति बढेर अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा समेत बढ्ने अवस्था छ।दुई वर्ष अघि औषधी उद्योगमा ठूलो लगानीसहित प्रवेश गरेका नयाँ खेलाडीनै समस्यामा छन्। ‘लगानीको योजना बन्दै गर्दा चाँडै नै ३० प्रकारका आधारभूत औषधीको आयातमा प्रतिबन्ध लाग्ने चर्चा थियो,’म्याग्नस फर्मास्युटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक प्रेम जाटियाले भने,’तर अझैसम्म सरकार अलमल गरिरहेको छ,नयाँ उद्योगलाई अब उत्पादित औषधी कसरी र कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ।‘ रोयल फर्मास्युटिकल्सका संचालक पवन साहले औषधीको बजार चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
'गुणस्तरीय औषधी उत्पादनका लागी न्यूनतम पचास करोड रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ,' रोयलका संचालक साहले भने,'यति ठूलो लगानीको उद्योगको बजार सुरक्षित भएन भने अवस्था ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।'नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपक दाहालले विदेशबाट अझैपनि ५५ प्रतिशत औषधी आयात भइरहेको बताए।
'औषधीको बजार विस्तारको संभावना नभएको चाहीं होइन,दाहाल भन्छन्,'तर बजार मागको ५५ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि विदेशी कम्पनीका उत्पादनले ओगटेको छ।'आयातित औषधीमध्ये ९५ प्रतिशत भारतीय कम्पनीका औषधी हुन्।विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभित्र रहेर नेपालमै गुणस्तरीय औषधी उत्पादन हुन थालेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आत्मनिर्भर भइसकेका औषधीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी ०७४ मै शुरू भएपनि कार्यान्वयनमा अएको छैन। सरकार अनिर्णयको बन्दी भइदिंदा निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अध्यक्ष दाहालको गुनासो छ ।
आयात निरुत्साहित गर्न २०७४ जेठमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ३६ प्रकारका अधारभूत औषधीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए। निजी क्षेत्रले प्रतिबन्धको स्वागत समेत गरेको थियो तर घोषणा कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन।
'व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने स्वदेशभित्रै पर्याप्त उत्पादन हुने औषधीको आयातलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ,'म्याग्नसका जाटिया भन्छन्,आयात निरुत्साहन हुन सक्यो भने उत्पादन क्षमताको उपयोगसँगै निकासीको लागी समेत ढोका खुल्नेछ।'
क्षमताको तुलनामा न्यून उत्पादन
औषधी उद्योगको संख्या थपिएसँगै अधिकांश उद्योग जडित क्षमताभन्दा ज्यादै न्यून क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन्।'वार्षिक उत्पादन क्षमताको ३० प्रतिशत पनि मुस्किल सदुपयोग हुन सकेको छ,'अध्यक्ष दाहाल भन्छन्,यो अवस्थामा सरकारले चासो लिनु जरुरी छ।'
आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत् जुस,सफ्ट ड्रिङक्सलगायत पेय पदार्थको आयातलाई निरुत्साहन गरेको सरकारले औषधीको आयातमा अंकुश लगाउने आश्वासन दिँदादिँदै बेइमानी गरेको अधिकांश उद्योगीको गुनासो छ। अध्यक्ष दाहाल भन्छन्- 'आयातमा अंकुश लाग्न सके एक वर्षमै १२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँले स्वदेशी उद्योगको कारोबार बढ्नेछ। तर नीति निर्माताले खुट्टा कमाइ रहेका छन्।'
कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर औषधी उत्पादन गर्दा पचास प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिशन(मूल्य अभिवृद्धि) हुने भएकोले औषधी भन्दा कच्चा पदार्थको आयातलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने संघको माग छ।औषधी वितरकलाई दिइने उच्च मुनाफा र चिकित्सकलाई उपलब्ध गराइने सुविधा सहितको आकर्षक प्याकेज औषधीको मूल्य अभिवृद्धि(भ्यालु एडिशन) ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको निष्कर्षसहित नयाँ/नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित भए। फलस्वरुप दुई दर्जन्भन्दा बढी नयाँ औषधी उद्योग निर्माणाधीन छन्।
'स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण नदिएसम्म औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र व्यापार घाटा न्यूनीकरण संभव देखिदैन,रोयल फर्मास्युटिकल्सका साह भन्छन्,'भारतीय औषधीसँग स्वदेशी बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको अवस्थामा निर्यात बारे सोच्न सहज छैन।'
अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको चिन्ता
एकै खाले औषधी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या थपिंदै जाँदा बजारमा टिक्नको लागी गुणस्तरमा सम्झौता र घाँटी रेट्ने गरी मूल्यमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने संभावना बढ्दै गएको छ।
'स्वदेशी उत्पादनको चाप बढ्दै गएको छ,अर्कोतर्फ विदेशी औषधीको आयातमा हामी ज्यादै उदार बनेका छौं, साहले भने,'यो अवस्थाले कमजोर व्यवस्थापन र आर्थिक पृष्ठभूमीका उद्योगको भविष्य राम्रो देखिएको छैन।'उद्योगको संख्या थपिएसँगै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पाउन समेत चुनौती थपिएको उद्योगीको भनाई छ।
निर्माणाधीन औषधी उद्योग
औषधी उत्पादकको लागी पारवहन सुविधाको दृष्टीकोणले वीरगंज, वितरणको दृष्टीकोणले चितवन र रुपन्देही, बजार मागको दृष्टीकोणले काठमाण्डौ आकर्षक रहेको छ। कुनै बेला देशकै सबैभन्दा बढी औषधी उद्योग संचालन रहेको वीरगंज क्षेत्रलाई अहिले काठमाण्डौं र चितवनले उछिन्न खोजेको छ।
आधा दर्जन भन्दा बढी औषधी उद्योग संचलनमा रहेको चितवनमा केभा, रोयल, डिभाइन, एलेक्जर, म्याड्रिट, वेभ, ओमेगा, लाइभ केयर(ह्युमन डिभिजन) फर्मास्युटिकल्स निर्माणाधीन छन्। थप एउटा उद्योग दर्ताको प्रकृयामा रहेको छ ।
यसैगरी रुपन्देहीमा रुपन्देहीमा लाइका, एटम, सिटिजन, ग्रेस, डेनियल फर्मास्युटिकल्स उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। १६ वटा औषधी उद्योग संचालनमा रहेको वीरगंजमा ग्लोबल, जिओ, प्राइम, एभरेष्ट प्यारेन्टल, निकोन फर्मास्युटिकल्स, काठमाण्डौंमा एरो,आरोन,एकर्ड,सोपान, कास्कीमा पोखरा फर्मास्युटिकल्स र बाँकेमा आइडियल फर्मास्युटिकल्स उद्योगको पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ।
निर्माणाधीन २८ उद्योगमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ। यो मध्ये गैर आवासीय नेपालीको लगानीमा निर्माणाधीन ओमेगा श्री,वीरगंजमा निर्माणाधीन एभरेष्ट प्यारेन्टल उद्योगमा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिएको छ।
स्वदेशी बजारको आकार
औषधी उत्पादक संघका अनुसार स्वदेशी बजारमा वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको औषधीको कारोबार भइरहेको छ। योमध्ये ४५ प्रतिशत बजार मात्र स्वदेशी उद्योगले ओगटेको छ। बाँकी ५५ मध्ये झण्डै ९५ प्रतिशत बजार हिस्सामा भारतीय औषधीले नै कब्जा जमाएको छ।
घरेलु बजारमा औषधीको माग र उपभोगको वृद्धि दर आकर्षक छ। संघका अध्यक्ष दीपक दाहालका अनुसार यसवर्ष १७ देखि २० प्रतिशतले औषधीको माग वृद्धि हुने अनुमान छ।'यो वृद्धि दर औषधी उद्योगको लागी आकर्षक हो,'अध्यक्ष दाहाल भन्छन्,'तर स्वदेशीले भन्दा विदेशीले बढी फाईदा लिएका छन्।'
दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये औषधीमा भारत र बंगलादेशले सरकारी संरक्षण नीतिको कारण फड्को मारेपनि स्वदेशी उद्योगहरु भने आयातित औषधीको बाढीका कारण सन्तोषजनक व्यापार गर्न नपाएका हुन्। औषधी उद्योगमा ठूलो संख्यामा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भइरहेको समयमा सरकारले उद्योगलाई पर्याप्त प्रोत्साहन दिन सकेको छैन।
उद्योगलाई संरक्षणको माग
सरकारले औषधी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन औषधी उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रयोग हुने उपकरणको आयातमा भ्याट र अन्तःशुल्क बाहेक एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल कायम गरेको छ।
तर औषधी उद्योगको पूर्वाधार निर्माणको लागी अनिवार्य हिटिङ भेन्टिलेशन एण्ड एयर कण्डिशन(एचबिएसी), मोडुलर प्यानेलको आयातमा भने ३० प्रतिशत भन्सार महशुल कायम छ। कच्चा पदार्थ र औषधीको गुणस्तर परिक्षणको लागी आवश्यक पर्ने प्रयोगशाला उपकरणको आयातमा पनि चर्को भन्सार महशुल असुल्दै आएको छ।
१० करोड रुपैयाँ लगानी थपेर नयाँ औषधी उत्पादनको योजना बनाउँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त करको भार नै साढे दुई करोड रुपैयाँ पर्न जान्छ। अध्यक्ष दाहाल भन्छन्,'पचास प्रतिशत रकम एचबिएसी र प्यानेलको आयातमा खर्चिनुपर्दा सरकारलाई नाकामै भंसार, भ्याट र अन्तःशुल्कवापत कूल ४९ प्रतिशत राजश्व तिर्नुपर्छ। एचबिएसी र मोडुलर प्यानल आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल,१३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ।'
औषधी उद्योगको भौतिक पूर्वाधारको नक्सा औषधी व्यवस्था विभागले स्वीकृत गर्छ। विभागको सिफारिसको आधारमा उद्योगको संरचना निर्माणमा प्रयोग गरिने सबै किसिमको सामानको आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने संघको माग छ।अहिले पशुपंक्षीको लागी औषधी उत्पादन गर्ने ७ वटा सहित ५८ वटा औषधी उद्योग संचालनमा छन्। यी उद्योगमा करिब ३० अर्ब रूपैयाँ लगानी भएको छ।
