“मसँग अधिकांश कम्पनीको शेयर छ,  सर्वसाधारणबाट प्रत्येक कम्पनीको संचालक हुन चाहाने व्यक्ति मसँग भोट माग्न आउनु नै पर्दछ। त्यस समय मैले बढाबढमा शेयर कम्पनीको अवस्था हेरी निश्चित पैसामा प्रोक्सी बिक्री गर्दछु। कम्पनीले प्रकाशित गरेको विवरणको आधारमा विश्वास नलाग्ने तर सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा पहिले संचालकसँग आफूलाई दिएको जानकारीको आधारमा शेयर खरिद गर्ने गरेको छु।' 

यो भनाई नेपालको पूँजि बजारको अवस्थाको मूल्याङ्कनका लागि आएको विदेशी टोलीसँगको छलफलमा नेपालका सबैभन्दा धेरै शेयर भएका व्यक्तिले व्यक्त गरेका हुन्।  विचार हो । यो कुरा सुन्दा विदेशी मात्र होईन नेपालमा बस्ने हामी तीनछक्क परेका थियौं।
 
करिब १० वर्ष अगाडिको भनाई र हालको अवस्थामा तात्विक भिन्नता छैन। तर हालका दिनहरुमा धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजारको सन्दर्भमा गरेका प्रयास प्रसंशनीय छन्। बोर्डले कम्तिमा  दश कित्ता शेयर सबै आवेदकले पाउने र मुलुभरका ७७ जिल्लाका सबै व्यक्तिहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ। 

सबै स्थानीय निकायहरुमा बैंक स्थापना गर्ने र सबै व्यक्तिहरुको बैंक खाता खोल्ने अभियानले सबैलाई प्राथमिक बजारमा सहभागी हुन आवश्यक पूर्वाधार दिएको छ। चिन्दै न चिनेका व्यक्तिहरुका नागरिकताका फोटोकपी जम्मा गरी एकै जना व्यक्तिले हजारौसम्म शेयर आवेदन दिने प्रचलन थियो। नागरिकताका फोटोकपीको कारोवार हुने गरेको थियो। शेयरका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको बैंक खाता अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्थाको कारण यो धन्दा भने निकै कम भएको छ। तर पनि सर्वसाधारण क्षेत्रबाट कम्पनीमा पठाउने सञ्चालकको अंशबण्डा शेयर दलाल कम्पनीमा हुने गरेको स्वयं सञ्चालक नै स्विकार गर्दछन्।
 
निश्चित व्यक्तिले कुन कम्पनीमा कस्तो हुँदैछ भन्ने जानकारी औपचारिक रुपमा प्रकाशित हुनु भन्दा अगाडि नै आफ्नो समुहको व्यक्तिलाई दिने काम गर्दछन्। यसको आधारमा शेयरको खरिद बिक्री हुने गरेको छ। कुनै निश्चित कम्पनीको शेयर बजारमा अनपेक्षित रुपमा कारोवार हुने कारण आन्तरिक सूचना चुहावटबाट नै भएको छ यसलाई इनसाईडर ट्रेडिङ भनिन्छ। 
   
सूचिकृत कम्पनीको संस्थागत सुशासन  
आर्थिक विकास तथा समन्वय संस्था ( ओईसिडी) को संस्थागत सुशासन सम्बन्धि मापदण्डले शेयरधनीहरुका लागि निम्न लिखित आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

• स्वामित्व प्राप्त गर्ने तरिकामा सुरक्षण तथा सहजता
• शेयर हस्तान्तरणमा सहजता,
• उपयुक्त समय तथा आवश्यक समयमा कम्पनीको मूलभुत तथा औचित्यपूर्ण सूचना सूचना पाउने, 
• साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने, 
• संचालक समितिका सदस्य छान्न तथा हटाउन पाउने 
• संस्थाको नाफा बांडफांडमा सहभागी हुन पाउने 

शेयरधनीलाई कम्पनीका आधारभूत परिवर्तनको सन्दर्भमा सहभागी तथा पूर्ण जानकारी पाउने अधिकार हुन्छ। शेयरधनीहरुको प्रभावकारी सहभागिता कम्पनीको निर्णय प्रकृयामा हुनु पर्दछ। शेयरधनीहरुले सञ्चालक समिति तथा मूख्य व्यवस्थापकहरुको पारिश्रामिक नीतिमा प्रश्न उठाउने अधिकार राख्दछन्। सकेसम्म धेरै शेयरधनीको प्रतिनिधित्व होस भनेर प्रोक्सी लिईर भएपनि मतदान गर्न पाउने अधिकार शेयरधनीहरुलाई रहेको छ। 

सबै शेयरधनीलाई समान व्यवहार 
ओईसिडिको व्यवस्था अनुसार सबै शेयरधनीहरुलाई समान व्यवहार हुनु पर्दछ। सबै लगानीकर्ताहरुले आवश्यक सूचना पाउने सक्ने हुनु पर्दछ। कम्पनीका साना लगानीकर्ताहरुलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। शेयरधनीहरु सम्बन्धित मुलुकहरुभन्दा बाहिर भएपनि प्रकृया सरल बनाई सकेसम्म मतदानमा सहभागी गराउनु पर्दछ। 

कम्पनीहरुले कम सहभागिता होस भन्ने उदेश्यले सूचना शेयरधनीकहाँ ढिलो पठाउने व्यवस्थालाई सुधार गरी विदेशमा रहेका शेयरधनीहरुलाई मतदानको अधिकारबाट बञ्चित नहुने गरी समयमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिन्छ। कुनै शेयरधनीहरुलाई मतदान गर्न अवरोध सिर्जना हुने गरी वा लागत बढ्न सक्ने प्रकृया समेत अबलम्बन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ।
 
आन्तरिक सूचना चुहावट गरी शेयरको कारोवार गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। संचालक, उच्च तहका व्यवस्थापकलाई कम्पनीको वित्तीय लगायतका अन्य व्यवस्था जानकारी हुने भएकोले पूँजि बजारमा असर नगरोस् भनी शेयर खरिद गर्न तथा कम्पनीको कारोवार असर पर्ने कुनै किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ वा सरोकार भए खुलाउनु पर्ने व्यवस्था समेत समेटिएको छ। नियमन निकायसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई समेत कम्पनीको शेयर खरिद गर्न अवरोध हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। 

नेपालको विद्यमान अवस्था 
विश्व बैंकले नेपालको पूँजी बजारको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला तथा नियमन निकायका व्यक्तिहरुसँग विश्लेषण तथा छलफल गरी सूचिकृत संस्थाहरुको सम्बन्धमा सन् २००५ मा सुझावहरु दिईएको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनले  सूचिकृत कम्पनीमा परिवारका सदस्यहरु संचालक र व्यवस्थापकमा भएको खासगरी धितोपत्र बजारको नियमन निकायको रुपमा रहेको धितोपत्र बोर्डको आवश्यक मात्रामा स्वायतत्ता नभएको उल्लेख गरेको थियो। 

बोर्ड कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बजार तथा नेपाल चार्टड एकान्टेट संस्थाका समवन्यमा मूख्य नियमनकर्ता हुनु पर्नेमा बोर्डको साधन र श्रोत तथा स्वाययत्ता नभएको कारण निकै कमजोर नियमन रहेको उल्लेख गरिएको थियो। धितोपत्रको नियमनमा नेपालको धितोपत्रको दोश्रो बजारको रुपमा रहेको धितोपत्र बजारमा निर्भर रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता संस्थाले  गरेका व्यवस्थाले वित्तिय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा केहि सुधार भएको उल्लेख गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डलाई संस्थागत सुशासनमा कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार भए पनि प्रयोग नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
 
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको न्यायिक निकायको निर्णय आउन निकै समय लाग्ने कारण आर्कषण कम भएको र अन्य वैकल्पिक उपाय पनि भरपर्दो नभएको जनाईएको छ। नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भूमिका नहुने र न्यायिक प्रकृया समेत लामो भएको कारण धितोपत्र कारोवार क्षेत्रमा आन्तरिक सूचनाको आधारमा कारोवार उल्लेख रहेको जनाएको छ। 

यी समस्याको साथै नेपालमा लिखित प्रोक्सीबाट अन्य शेयरधनीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था  भएपनि उक्त प्रोक्सीको आधिकारिताका लागि नोटरीले प्रमाणित गर्नुपर्ने वा उक्त व्यक्तिले दिएको आधिकारिता जांच गर्ने कुनै आधार समेत छैन। संसारमा लोकप्रिय रहेको हुलाक वा इलेक्ट्रोनिक मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ। 

विश्व बैंकले दिएका अधिकांश सुझावहरुमा आजसम्म पनि मुलभूत रुपमा सुधार हुन सकेको छैन। धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजारमा धेरै सुधार गरी मुलुकका सबै जिल्लामा प्राथमिक शेयरका आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ। तर यससँगै यी शेयरधनीहरुले समयमा दर्ता, कारोवार गर्न पाउने, आधिकारिक सूचना पाउने, साधारणसभाको समयमा जानकारी पाउने, कम्पनीको महत्वपूर्ण निणर्यमा सहभागी हुने र मतदान गर्न पाउने संचालक समितिको गठन र संचालक हटाउन मतदान गर्न पाउने व्यवस्थामा सहभागी हुनु पाउने व्यवस्थाको सूनिश्चिता आवश्यक छ। 

हाल दुर्गम क्षेत्रका मात्र होईन सुगम क्षेत्रका शेयरधनी तथा सरोकारवालाले सूचना समयमा पाएका छैनन। साधारण सभाको जानकारी, पृष्ठभूमि सहितको साधारण सभाको प्रस्ताव पाउने अनिवार्य व्यवस्था छैन। हालका दिनमा सबै शेयरधनीको लगत भएपनि महत्वपूर्ण काममा सबै शेयरधनीलाई प्राथमिकताका आधारमा खबर गर्नुपर्नेमा संस्थागत लगानीकर्ता र अन्य लगानीकर्तामा विभेद रहेको देखिन्छ। 

आन्तरिक सूचनाको दुरुपयोग भै रहेको छ। आजसम्म पनि धितोपत्र बोर्डबाट आन्तरिक सूचनाको आधारमा कुनै कारवाही भएको छैन। शेयर दलाल कम्पनी सूचिकृत कम्पनीका व्यक्ति, नियमनकारी निकायका व्यक्तिहरुले दोश्रो बजार मार्फत शेयर खरिद गर्न पाउँदैनन् तर यी व्यक्तिहरु नै शेयर बजार मूख्य खेलाडी हुन। शेयर दलाल कम्पनीका पारिवारिक सदस्य नै सूचिकृत कम्पनीको संचालक समितिमा रहेको छ। 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाका संस्थापकको शेयर ७० प्रतिशत हुने व्यवस्था थियो। तर पछि उक्त व्यवस्था परिवर्तन भई १९ प्रतिशतसम्म सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्यो। यसको कारण कम्पनीका संस्थापकहरुले नै सर्वसाधारण शेयरधनी आफु अनुकुल व्यक्तिहरु सञ्चालक समितिमा व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्दछन्। यसले करिब ३० प्रतिशत रहेका सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको कम्पनीको निर्णयमा कुनै भूमिका छैन। 

लेखा परिक्षक साधारणत सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनले गरेका कामको परिक्षण गर्न शेयरधनीहरुको तर्फबाट नियुक्त हुने व्यक्ति हो। तर नेपालमा सञ्चालक समितिले गरेका कामकारवाहीको परिक्षण गर्न सञ्चालक समितिले नै प्रस्ताव गरेका लेखापरिक्षकबाट लेखा परिक्षण गरिन्छ। यो अभ्यासले सूचिकृत कम्पनीको संस्थागत सुशासनमा चुनौती दिईरहेको छ।

पूँजी बजारलाई राज्यले अर्थतन्त्रको ऐना तथा ससाना लगानीकर्ताको छरिएर रहेको पूँजीलाई परिचालन गर्ने माध्यमको रुपमा लिन्छ। पूँजी बजारको विकास भएमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने लगानी बढाउन सकिने रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा राज्यले गरेको हुन्छ। हालका दिनमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता घर जग्गा जस्ता स्थिर सम्पत्ति भन्दा धितोपत्र जस्ता तरल सम्पत्तिमा बढि आर्कषण भएको देखिन्छ। कम्पनीको विस्तार संगै शेयरधनीको प्रतिफल समेत राम्रो देखिएको छ। 

अन्य व्यवसायिक फर्मभन्दा पब्लिक कम्पनीमा सर्बसाधारण निकै ठूलो विश्वास हुन्छ। यस किसिमका कम्पनीका उत्पादनमा सर्बसाधारणको निकै विश्वास भएको बजार विस्तार समेत हुने देखिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा ठूला २ हजार कम्पनीले ८० प्रतिशत नाफा गरेको देखिन्छ भने नेपालमा समेत जम्मा २११ सूचिकृत कम्पनीको संस्थागत आयकरमा ४८ योगदान गरेको देखिन्छ। यसले सूचिकृत कम्पनीमा सर्वसाधारणको ठूलो विश्वास रहेको देखिन्छ। यस विश्वासलाई पूँजीकृत गर्न संस्थागत शुसासन मार्फत सर्बसाधारणहरुको मनोबलमा सुधार ल्याई अझ थप कम्पनी विस्तार गर्न सकेमा राज्यले अपेक्षा गरे अनुरुप लगानी बढ्न सक्दछ।
(लेखक त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा प्राध्यापनरत छन्।)