मर्जरबाट कति सवल हुन्छन् बैंकहरु? तरलता अभावको समस्या समाधान हुँदैन




ठूला बैंकहरु गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियाको बहस बिग मर्जर अहिले साँच्चि नै वित्तीय बजारमा ठूलो विषय बनेको छ। नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थितिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वित्तीय सेवामा खस्कँदो गुणस्तर, तरलताको समस्या, प्रविधिजन्य चुनौती, कर्मचारी व्यवस्थामा किचलो आदि प्रत्यक्ष समस्याले बैंकहरुको अभिभावकलाई एकातिर नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी तवरले सम्पन्न गर्न चुनौतीहरु थपिँदै गएका छन्। अर्कातिर संघीय संरचनामा होमिएको देशले यसलाई कसरी भरथेग गर्ने र द्रुत गतिको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न वित्तीय संरचना कसरी परिणान्मुख बनाउने भन्ने बाध्यता आइलागेको छ। 

एउटै वित्तीय बजारमा एकै प्रकृतिका सेवाग्राही, निक्षेपकर्ता र व्यवसायी भएको देशमा केन्द्रीय बैंकबाट नियमन हुने चार थरीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र त्यसमा पनि प्रत्यक्ष प्रभावकारी नियमनमा नपर्ने सहकारी तथा गैर–बैंकिङ्ग संस्थाहरु, अनौपचारिक लेनदेन आदिले वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलित वृद्धिदरलाई मनोमालिन्य बनाएको छ। जसले जे गरे पनि हुने सिद्धान्त झाँगिँदै गइरहेको छ। राजनीतिको दाउपेचमा गरिने सस्ता र फितलो वाचाहरु जस्तै नाफाका वृद्धिदर प्रति अस्थिर महत्वाकांक्षाहरु बढ्न थालेका छन्। लगानीकर्ताहरुलाई झूटो आश्वासन बाँडिदैछ।

Sipradee
LOTSE

सरकारले बजेटमा ठूला वाणिज्य बैंकहरुलाई गाभ्ने गाभिने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाका लागि आयकर ऐन, २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरिदिएको छ। यसले बाध्यकारी मर्जर नीति पहिल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सजिलो भएको छ। बिग मर्जरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि रोचक छ। टाढा जानै पर्दैन। मलेशियामा सन् १९९९ देखि २००० सम्ममा ५० वटा ठूला बैंकहरू मर्ज भएका थिए। स्वतफूर्त मर्जरको आव्हानमा मलेशियन केन्द्रीय बैंकले गर्दा पहिला त बैंकहरुले आलटाल गरेका थिए। पछि सरकार र केन्द्रीय बैंक नै कडा रुपमा प्रस्तुत भएर १० वटा सरकारी बैंकलाई नै मर्जरमा लगेपछि त्यहाँ बिग मर्जर सफल भएको थियो। 

बिग मर्जरको आवश्यकता किन भयो भन्ने कुरा वित्तीय कुरा जानकारीमा राख्न चाहने जो कोहीलाई पनि चासोको विषय बनेको छ। जनतलाई दिने सेवा र सुविधाप्रायः एकै प्रकार, कार्यक्षेत्र पनि उस्तै र ग्राहक पनि एउटै वित्तीय बजारमा भएकाले किन वर्गीकृत चार थरीका वित्तीय संस्था चाहियो भन्ने सटीक तर्क प्रायः सबैको छ। 

बिग मर्जरका लागि सरकारले करमा छुट दिएर विधिवत प्रोत्साहन गरिरहको बेला केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको ढाँचा कस्तो बन्ला भन्ने कौतूहलता अहिले सबैमा छ। निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिने र प्राप्तिमा जानेभन्दा पहिला सरकारी स्वामित्वका तीन ठूला बैंकहरुको मर्जर हुने हो या हैन, बाँकी बैंकहरुको मर्ज कहिले र कुन रुपमा हुन्छ? त्यसको साइड इफेक्ट वित्तीय प्रणालीमा कसरी हुन्छ? भन्ने विषयहरु प्रति ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन्। बिग मर्जरको शुरुआत सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुबाट शुरु गरेपछि मात्र विधिवत बिग मर्जरको नीतिगत व्यवस्थको सान्दर्भिकता पुष्टि हुनसक्ने धारणा धेरैको छ। 

वित्तीय प्रणालीमा हस्तक्षेप र बाध्यकारी व्यवस्था कुनै पनि उदार अर्थतन्त्र र खुलाबजारको सिद्धान्त विपरीत हुने कार्य हो। नेपालजस्तो अस्थिर र मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको मुलुकमा भने यसका गुन्जायसहरु धेरै छन्। अभुतपूर्व राजनैतिक परिवर्तन, संघीय संरचनामा प्रवेश, अत्यधिक मात्रामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बावजूद औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा देशका जनसंख्याका आधा मात्र जनता समाहित हुन सक्नु आदि जस्ता तीतो सत्यले समय समयमा सरकारी निकायहरुले बाध्यकारी नियम ल्याउने गर्दछन्। यस्ता नियमहरु प्रणालीगत समस्या सुधार गर्न, वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रकै मजबूति तथा दिगो बनाउन र निरन्तर उच्च गतिको आर्थिक वृद्धि दरलाई कायम राख्न आवश्यक हुने गर्दछन्। यसका लागि दातृ निकाय, सल्लाहकारी भूमिकामा रहने संघसंस्था र वैदेशिक नियोगहरुको भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ।
 
क्षणिक लाभ लिन खोज्नेहरु बिग मर्जरबाट पनि तुरुन्तै लाभ लिन सक्ने ठूलो महत्वाकांक्षामा छन्। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु बिग मर्जरको हल्लाले अब बैंकहरुको शेयर मूल्य बढ्नेमा ढुक्क छन्। शेयर बजारलाई हरेक पल्ट कुनै न कुनै नीतिगत उतारचढाव या क्रियाकलापले प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। यसको वृद्धिदरको कुनै आधारभूत टेको परिणाममुखी तवरले भइदिएको भए कति राम्रो हुने थियो। 

बिग मर्जरकै कुरा गरिरहँदा एकीकृत बैंकिङ्ग प्रणाली अर्थात् युनिभर्सल बैंकिङ्गको पनि कुरा चर्चामा आएको छ। तीव्र र सन्तुलित विकासका लागि युनिभर्सल बैंकिङले ३६० डिग्री सर्वत्र पहुँच राख्ने हो भने हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा बैकिङ्ग च्यानलमा नआए धरै पाइन्न। 

अमेरिका, केही एशियन देशहरुमा समेत यसको सफल प्रयोग भइसकेको छ। युनिभर्सल बैंकिङ्ग प्रणालीमा बैंकहरुले थोक, खुद्रा र लगानी बैंकिङ्ग तीन थरीको सेवा एउटै छानामुनि बसेर दिनसक्छन्। यस्तो सेवामा बीमाको सेवा पनि दिइन्छ। आयोजनाहरु पूरा गर्न र कुनै एउटा स्थानीय निकायको समग्र प्याकेजको वित्तीय सेवा दिन आवश्यक ठानिएमा यस्तो युनिभर्सल बैंकिङ्ग प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। यद्यपि, यसको फिट एण्ड प्रपर टेस्ट भने नियामक र स्थानीय सरकारबाट हुनैपर्छ।

हरेक देशको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीलाई नजिकसँग नियालिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले पनि नेपालको बिग मर्जरमा चासो देखाएको छ। केन्द्रीय बैंकको सल्लाहकार र दाता भएको नाताले आइएमएफले नेपालमा हुन लागिएको बिग मर्जरमा वित्तीय संरचनाको मजबूती र स्थिर नियमनकारी नीति निर्देशनको सुनिश्चितताका लागि केही शर्तहरु आवश्यक हुने बताएको छ। त्यस्ता शर्तहरुमा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा बिग मर्जरको उपयुक्तताको आँकलन, वित्तीय मध्यस्थताको न्यून लागत, कर्जा वृद्धिको उच्च छलाङ्गमा गम्भीरताको नीति आदि प्रमुख रहेका छन्। 

आइएमएफले नेपालमा कर्जाको विस्तारको वृद्धिदर आवश्यकता अनुसार नदेखिएको र यसले दीर्घकालमा समस्या ल्याउन सक्नेतर्फ इंगित गरिसकेको छ। तीव्र कर्जा विस्तारका बावजूद न्यून खराब कर्जाको आँकडालाई घुमाउरो पाराले अविश्वास गर्दै आएको आइएमएफले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदरको लक्ष्यमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने तर्फ संकेत गर्दै कर्जाको चक्रमा पुरानै तवरले खराब र कमसल कर्जाले विभिन्न तवरले अस्थायी रुपमा सबल बनाउँदै, सिँगार्दै सदाबहार राम्रो (एभरग्रिनिङ्ग) हुँदै गएको आशंका समेत गरेको छ। 

वास्तवमा कर्जाको एभर ग्रिनिङ्ग अहिलेको ठूलो समस्या हो। यसलाई बैंकहरुको नीति, नियम र निर्देशनको अनुपालनाप्रति अस्थायी व्यवस्थापनको रुपमा बुझ्न सकिन्छ जसले दीर्घकालमा भयानक प्रणालीगत समस्या ल्याउन सक्छ।

बिग मर्जरको बाध्यकारी नीति आउँदैमा तरलताको समस्या दीर्घकालीन रुपमा हटेर जाँदैन। तरलताको उतारचढावको स्थिति बैंकहरुको सम्पत्ति र दायित्वको उच्चतम व्यवस्थापन, सरकारको सार्वजनिक खर्चको नीति तथा तौरतरिका र केन्द्रीय बैंकले नीतिहरुमा मुख्यतः भर पर्छ। 

कर्मचारीको व्यवस्थापन, सम्पत्ति र दायित्व कुशल व्यवस्थापन, लगानीको स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण आदि महत्वपूर्ण चुनौतीहरु हुन्। सरकारले कहाली लाग्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न उत्पादनशील तथा उद्योगमा लगानीको सुनिश्चितता बैंकहरुबाट चाहेको छ भने कतिपय नीति तथा संरचनाहरु सरकार स्वयंले बनाई यसलाई सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।

नीति तथा नियम लगाएर अपेक्षा गरेर मात्र बस्नु हुँदैन त्यसका लागि माहोल तयार गर्नुपर्छ। आधारहरु बनाउनु पर्छ। उचित समन्वय आवश्यक हुन्छ सबै सरोकार वालाहरुसँग। विद्यमान अवस्थाको समीक्षा र तयारी विना अचानक कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्ने र पछि त्यही व्यवस्था संशोधन वा फिर्ता लिने परिपाटी सँधैंको लागि बन्द हुनुपर्छ। वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो। वित्तीय लगानी होडबाजी र भावुकतामा आएर गर्ने होइन। यसका लागि कमसेकम पाँच वर्ष पछाडिसम्मको लागि सोच्ने दूरदर्शिता चाहिन्छ। 

मर्जर हुने बित्तिकै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने पनि होइन। प्रायः यसका सकारात्मक परिणाम हुन्छन् भने कहीं प्रत्युत्पादक पनि हुन्छन्। तसर्थ, हामीसँग त्यो असफलता सामना गर्ने सामथ्र्यता पनि कायमै रहनुपर्छ। छिमेकी मुलुकहरुमा मर्जर भएका अधिकांश वित्तीय संस्थाले लागत मित व्ययिता प्राप्त गरेको र शेयरधनीहरुको सम्पत्ति बढेको देखाएको छ। 

तर, खुद नाफा मार्जिन र पूँजीको प्रतिफलमा भने सुधार भएको देखिएन। भारतीय सरकारी बैंकमा मर्जरपछि खुद नाफा मार्जिन, पूँजीमा प्रतिफल, सम्पत्तिको प्रतिफल र ऋण तथा सम्पत्तिको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखियो भने निजी क्षेत्रको बैंकमा पूँजीको प्रतिफल र ऋण र पूँजीको अनुपातबाहेकका सूचकहरुमा न्यून परिवर्तन देखिएको छ। 

नेपालमा मर्जरपछि बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा, कार्यकुशलता र दक्षता बढेको छ। बैंकहरुको सेवाको गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार देखिएको छ। 
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध छन् । उल्लेखित विचार उनका निजी हुन्।)
 


Share this Story

   

मर्जरबाट कति सवल हुन्छन् बैंकहरु? तरलता अभावको समस्या समाधान हुँदैन को लागी ५ प्रतिक्रिया(हरु)

KABI BARAL[ 2019-06-30 02:10:29 ]
government wonership banks are already big, effective management and public trust . those bank who have crisis of liquidity and lonable fund as well as other so many problem in higher level management. speceally, private ownership banks could together for big merger for their sustainable. why alredy big bank merge? why not merge small banks and finincial institution?

   हालसम्म २७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Arjun Kumar Ban[ 2019-06-28 02:02:10 ]
नेपाल राष्ट्र बैक ले बिगतमा गरेको आफ्नो फितलो नियमन र भुल सुधार गर्ने औजारको रुपमा मर्जर को रटान लगाएको छ । संस्थागत सुधार, बित्तिय तरलता ब्यबस्थापन र कर्मचारी ब्यबस्थापन मर्जर बिना नै सम्भव थियो र छ पनि। मर्जरमा बैकहरु आफै जाने बातावरण बनाउनु पर्छ नत्र हतारमा गरेको निर्णय ले फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने अवस्था न आउला भन्न सकिदैन ।।

   हालसम्म ३२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sashi Pandey[ 2019-06-28 11:10:35 ]
Excellent write up issues relating to big merger. Even thought the writer is a NRB employee, his views are not baised.

   हालसम्म २५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sashi Pandey[ 2019-06-28 11:09:13 ]
Excellent write up issues relating to big merger. Even thought the writer is a NRB employee, his views are not baised.

   हालसम्म ३० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Management student[ 2019-06-28 10:02:42 ]
पर्याप्त तयारी बिनाको रास्ट्र बैकको बैक घटाउने कदमले बित्तिय क्षेत्रमा मनोपोली भित्र्याउने सम्भावना देखिन्छ । ब्यवसायी पनि उनै र बैकर पनि उनै भएपछिको अवस्थामा हुँदा नयाँ खुलेका बैंकहरु बिकल्प बनेर आएका थिए । बैक जती पुराना स्थापित ब्यवसायिको कब्जामा पुगेपछिको अवस्थामा उदयमान उध्यमिले सहज रुपले बित्तिय साधन पाउलान कि नपाउलान भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अहिले पनि कर्जा लिदा पेश गरेका आफ्ना प्रतिस्पर्धिको सम्पुर्ण ब्यापरिक योजनाहरु बैक सन्चालक ब्यवसायिको हातमा सह्जै पुग्छ भन्ने सुनिन्छ । स्वच्छ र सहज बैकिङ प्रणाली तयार नपारी बैकको सन्ख्या घटाउदा मनोपोली मार्केटलाई बढावा दिने त हैन ? बजारमा आर्थीक मन्दी देखा पर्ने त हैन ?

   हालसम्म २९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.