उच्च आर्थिक बृद्धि गर्न बाह्यी स्रोत जुटाउने नीतिगत पहल आवश्यक, आदर्श बजगाईँको लेख





नेपालको अर्थतन्त्रमा बृद्धिको संभावना सँधै रहेकै थियो तर हाल देखिएको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि सरकारले देखाएको तदारुकताले यो संभावनालाई अझै बलियो बनाइदिएको छ। 

नेपालको आर्थिक बृद्धिको लक्षित क्षेत्र भनेको पर्यटन, सौर्य र बिद्युतीय उर्जा, कृषि तथा पूर्वाधारका साथै साना तथा मझौला उद्योगमा देखिएको विकास हो। 

नेपालको भौगोलिक अवस्थिती तथा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बिआरआई) ले नेपाललाई विकासको लागि  पृथक अवसर उपलब्ध गराइदिएको छ। नेपालले विकासको लय समातिसकेको छ।  सुशासन, पारदर्शिता,  बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले थालेका सुधारका प्रक्रियाहरुका कारण यसको आर्थिक भविष्य सकारात्मक देखिन्छ। 

Sipradee
LOTSE

बिगत तीन वर्षदेखि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशतभन्दा माथिको बृद्धि देखिन्छ। ऋण बिस्तार पनि बिगत तीन वर्षमा झण्डै दोब्बर भैसकेको छ, जसलाई सामान्य तथा जिडिपीको वास्तविक चित्रण मानिन्छ। 

नतिजास्वरुप आन्तरिक ऋणयोग्य कोष घट्दै गएको छ। यसो हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा संचालन भैरहेको देखिन्छ जुन एक हिसाबले बैंकिङ उद्योगको "सकारात्मक समस्या" पनि हो।  

नीति निर्माताहरुले के ध्यान दिनु आवश्यक छ भने यदि देश तीब्र आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख हुन्छ भने ऋण बिस्तार पनि तीब्र गतिमै हुने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८.५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो भने बैंकिङ उद्योमा उच्च ऋण बिस्तार हुनु आवश्यक छ, जसबाट देशको आर्थिक विकास  'च्यानलाइज' होस्। रकमको आपूर्ति नै चलायमान अर्थतन्त्रको प्रमुख कडी हो। सरोकारवाला निकायहरुले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ८.५ प्रतिशतको बृद्धि 'सिंगल डिजिट लेन्डिङ रेट' बाट संभव छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो। 

यो पनि पढ्नुस्:बैंकहरु आफूले चाहेर ऋण बिस्तारमा आक्रामक हुन सक्छन्?

बैंकिङ क्षेत्रमा बिद्यमान नियन्त्रितत नियमनकारी ब्यबस्थाहरुले देशको तीब्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सपनामाथि नै बाधा उत्पन्न गर्न सक्छ, बिशेष गरी ती क्षेत्रहरुमा जुन आर्थिक सम्झौतामा निर्भर हुन्छन्।  

यो पनि पढ्नुस्: ब्याज दरको जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने? 

हाल बैंकिङ क्षेत्रमा लागू गरिएका नियन्त्रित नियमनकारी ब्यबस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा वस्तु तथा सेवाको माग तथा आपूर्तिमा असर पारिरहेको देखिन्छ। त्यसैले नीति निर्माताहरुले नीति निर्माण तहमा उदारतापूर्वक यस्तो फ्रेमवर्क बनाउनु जरुरी छ जहाँ सुक्ष्म ब्यबस्थापनभन्दा कारोबारको 'कमर्सियल भ्यालु' स्पष्ट देखियोस्। 

२०% ऋण विस्तारमा दुई खर्ब ६७ अर्ब अपुग

उच्च बृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न चाहने देशहरुका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको लगानीको पर्याप्त स्रोतको सिर्जना हो, जसलाई हासिल गर्नका लागि निम्न तीन किसिमका क्षेत्रहरुमा लक्षित हुनु आवश्यक छ। 

पहिलो
देशमा ऋणपत्रमा आधारित सक्रिय दोस्रो बजारको कारोबार सहितको गतिशिल पुँजी बजारको सिर्जना हुनु आवश्यक छ। सक्रिय ऋणपत्रका उपकरणहरुमा आधारित दोस्रो बजारले 'रिस्क बेस्ड प्राइसिङ' र 'टेनोर बेस्ड प्राइसिङ' को जोखिम घटाउन मद्दत गर्छ। यो अभ्यास नेपालका लागि नितान्त नयाँ प्रयोग समेत हुनेछ। 

दोस्रो बजारमा डेब्ट उपकरणहरुको सक्रिय कारोबारले डेरिभेटिब्सहरुको मूल्य निर्धारणमा पनि सहयोग पुग्छ। जब बित्तीय उपकरणहरुको मूल्य अन्य कुनै उपकरणबाट लिइन्छ भने त्यसलाई डेरिभेटिभ भनिन्छ। जब बैंक वा अन्य कुनै संस्था यस्तो सम्झौतामा प्रवेश गर्छन् जहाँ संभावित जोखिमलाई न्यून गर्न केही दायित्व सिर्जना हुन्छ। यसले दोस्रो बजारबाट त्यस्तो सम्पत्तिलाई प्राप्ति गर्न सक्छ जसबाट सजिलै आंशिक वा ठूलो परिमाण वा पूर्णतया संभावित जोखिमलाई कम गर्न सक्छ।

साधारण भाषामा भन्दा यदि मैले ब्यापार गर्दा एक टन प्याज आवश्यक पर्छ र बजारमा प्याज छैन भने के गर्ने। विश्लेषणले के देखाउँछ भने प्याजको भाउ आलु र गोलभेडाको जतिकै छ जुन बजारमा सजिलै उपलब्ध छ भने म बजारमा गएर आलु र टमाटर किनेर स्टोर गर्छु । तीन महिनापछि म यो आलु वा टमाटर बेच्छु र आवश्यक प्याज किन्छु। यहाँ प्याजको मूल्य आलु वा टमाटरको मूल्यबाट निर्धारण गरिन्छ त्यसैले यो डेरिभेटिभ हो। 

दोस्रो बजारको गतिशिल तथा सक्रिय कारोबारले देशमा 'स्वाप मार्केट' सिर्जना गर्न सघाउँछ। साथै यसबाट बिदेशी लगानी भित्र्याउँदा हाल देखिएको बिदेशी मुद्रा बिनिमयको जोखिमलाई पनि न्युनीकरण अर्थात हेजिङ गर्छ। 

बैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि पुँजी बजारहरुलाई खुला गर्नु आवश्यक छ जसले तरलतालाई पर्याप्त बनाउन मद्दत गर्छ। जब लगानीमा प्रतिफल मन्द हुँदै जान्छ त्यहाँ प्रत्यावर्तनको जोखिम हुन्छ। जसलाई हामीले उत्तरदायी ढंगले ब्यबस्थापन गर्न सक्छौं। 

जब त्यहाँ नगदको प्रवाहमाथि नियन्त्रणका लागि न्यूनतम अवधि तय गरिन्छ। लगानीकर्ताको मनोभावका आधारमा ब्यक्तिगत रुपमा मेरो असहमति रहन्छ। किनभने जहाँ स्वतन्त्रता छ नगद त्यतै प्रवाह हुन्छ। कुनै पनि लगानीकर्ता त्यहाँ लगानी गर्न चाहँदैन जहाँ आवश्यक पर्दा नगद फिर्ता लिनका लागि कडा तथा बाध्यकारी प्रावधान लागू गरिन्छ। त्यसको सट्टा म कुल पोर्टफोलियोमा 'क्याप' राख्ने तथा बैदेशिक संस्थागत लगानीको लागि विशेष क्षेत्र तोक्ने कुरामा सहमति राख्छु। यसबाट सम्पूर्ण बैदेशिक संस्थागत लगानी फिर्ता लगेपनि बजारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। 

दोस्रो

नीति निर्माताहरुले कसरी बैंक तथा कर्पोरेटहरुलाई समेत अन्तराष्ट्रिय लगानीसम्मको पहुँच दिलाउने भन्नेमा लक्षित हुनु पर्छ। वर्तमान नियन्त्रणकारी ब्यबस्थाले धितो तथा बरोइङमा लाग्ने ब्याजदरमा समेत क्याप लगाएको छ। यो बित्तीय कारोबारमा भैरहेको सुक्ष्म ब्यबस्थापनको एउटा उदाहरण मात्र हो। 

राष्ट्र बैंकले एक्सटर्नल कमर्सिय बरोइङ (इसिबी) मा भारतीय रुपैयाँ प्रचलनमा ल्याउने हो भने यसबाट अमेरिकी डलर र भारतीय रुपैयाँबीच हुने बिनिमय जोखिमलाई अन्त्य गर्छ। तथापि यसमा पैसा ल्याउनेले नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको पेग रिस्कमात्र ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। 

यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा बण्ड जारी गर्दा नेपाली र भारतीय दुबै मुद्रामा गर्न सहमति दिनुपर्छ। अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामा बण्डहरु बिक्री गर्न चुनौती त छ तर एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय बित्त निगम तथा वर्ल्ड बैंकजस्ता विकासका साझेदारहरुबाट यसको ग्यारेन्टी दिलाउन सकिन्छ। अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु नेपालजस्तो बजारमा सानो हिस्सा भएपनि लगानी गर्न चाहिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले यस्ता बण्डहरु बेच्न संभव छ। 

मुद्रा बिनिमय जोखिम कम गर्न भारतीय मुद्रामा जारी गरिएका बण्डहरुबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ यसका साथै नेपाल र भारतीय मुद्राबीचको पेग रिस्क पनि सजिलै बहन गर्न सक्छ। 

अन्तराष्ट्रिय कोषहरुका लागि नेपालसामु प्रशस्त संभावनाहरु छन्। नेपालले बिदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पर्यटन क्षेत्रमा 'ग्रीन' तथा जल तथा उर्जा क्षेत्रकालागि 'ब्लु' फण्डका रुपमा लगानीको अवसर भित्र्याउन सक्छन्।  

दक्षिण यशिया क्षेत्रमै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा न्यून ऋण भएको देश नेपालको लागि २२/२३ वर्षका युवाहरुको औसत जनसंख्या तथा सापेक्षिक रुपमा ठिकै किसिमको शिक्षा र अंग्रेजी बोल्ने जमात भएको देशले बाह्य ऋण थेग्न खासै गाह्रो पर्ने देखिन्न। नेपालीहरु मेहनती र विश्वासयोग्य नागरिकका रुपमा प्रख्यात छन्। यसैगरी नेपाल कुनै क्रेडिट डिफल्ट नभएको देश हो त्यसैले यो समय नेपालले आफ्नो यही विशेषतालाई स्ट्रेन्थका रुपमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा क्यास गर्न सक्छ। 

तेस्रो
नीति निर्माताहरुले कसरी अन्तराष्ट्रिय फण्डहरुमा हुन सक्ने मुद्रा बिनिमय जोखिमलाई निराकरण गर्ने भन्नेमा लक्षित हुनु जरुरी हुन्छ। यसैगरी मुद्रा बिनिमय जोखिम प्रदान गर्ने बित्तीय उपकरणहरुलाई प्रचलनमा ल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ जसले माग र आपूर्तिमा पनि भूमिका खेल्छ। वर्तमान अवस्थामा बिदेशी मुद्राको तुलनामा आन्तरिक मुद्राको अवमूल्यनको जोखिम बढी भएकाले हाल एकतर्फी माग मात्र रहेको अवस्था छ।

तर बिदेशी मुद्रामा लगानीको बहाव मुलुकभित्र हुन थालेपछि ति मुद्राहरु स्वभाविक रुपमा देशभित्र खर्च भई आन्तरिक मुद्रामा परिवर्तन हुनेछन् जसबाट बिदेशी मुद्राको तुलनामा आन्तरिक मुद्राको अधिकमूल्यनको जोखिम समेत हुनजान्छ। 
  
यसले बजारमा यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ जहाँ एकै समयमा दुई पार्टीहरुले आन्तरिक मुद्राको अवमूल्यन र अधिकमूल्यनको जोखिम बहन गरिरहेका हुन्छन्। जब त्यहाँ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमै नेपाली रुपैयाँको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन आउँछ त्यसबेला हामी नेपाली मुद्राको फ्रि फ्लोका बारेमा सोच्न सक्छौ तथा त्यसबेला यसलाई भारतीय मुद्राबाट स्वतन्त्र रुपमा कारोबार गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छौं। 

जबसम्म त्यस्तो बजारको निर्माण हुँदैन केन्द्रीय बैंकले अनुशासित ढंगको "स्वाप विन्डो" खुला गर्न आवश्यक छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै ९.४ अर्ब अमेरिकी डलरको बिदेशी मुद्रा संचितीमा हुने बिनिमयदरको जोखिम ब्यबस्थापन गरिरहेको छ। दैनिक रुपमा उसले बजारबाट अमेरिकी डलर किनेर आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा बिनिमय जोखिम बहन गरिरहेको हुन्छ। उनीहरुले हरेक १५ दिनमा भारतीय आयल निगमसँग तेल खरिद गरे बापतको भुक्तानीका लागि ६ करोड अमेरिकी डलर बेचेर भारतीय रुपैयाँ किन्नुपर्ने अवस्था छ। 

यसकारण राष्ट्र बैंकले यसअघि नै यस्ता बिनिमय जोखिमहरुको ब्यबस्थापन गरिरहेको देखिन्छ। अब केवल यसको दायरालाई फराकिलो पार्नु पर्ने आवश्यकता छ। बिदेशी लगानीको जोखिमलाई कभर गर्नका लागि यसको दायरा बार्षिक रुपमा भित्रिने रेमिट्यान्सको बहावको आधा रकमजति बिस्तार गर्नसकेमा यो जोखिम कम हुन्छ। 

बैंकहरुले अब सामान्य निक्षेप र कर्जाको परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। किनभने नेपालको बैंकिङ इन्डस्ट्री समेत यतिबेला परिवर्तनको मोडमा छ। अब बैंकहरुले नविनतम बस्तु तथा सेवाहरुलाई ल्याएर आफ्नो ब्यापार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकराले बित्तीय कारोबारमा डिजिटलाइजेसनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी पुँजी बजारको विकास पनि सरकारले हालै जारी गरेको बजेटमा नै उल्लेख भैसकेको अवस्था छ। 

पूर्वाधार विकासको लागि देखिएको फण्डिङ ग्यापलाई न्यून गर्न तथा दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ। यसैले सरकारले बैंकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय लगानीसम्म पहुँचकालागि प्रावधान समेत बनाइरहेको अवस्था छ। यस्तोमा बैंकिङ क्षेत्रले पनि देशको समग्र विकासको साझेदारका रुपमा आफ्नो उत्पादन तथा सेवा लक्षित गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 
बजगाईँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका वित्तीय बजार प्रमुख हुन्। उल्लेखित बिचार उनका निजी हुन्।


Share this Story

   

उच्च आर्थिक बृद्धि गर्न बाह्यी स्रोत जुटाउने नीतिगत पहल आवश्यक, आदर्श बजगाईँको लेख को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.