काठमाडौं। आगामी बर्षको मौद्रिक नीति लेखिरहेको राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पूँजी (तरलता) प्रवाह गर्न नयाँ 'औजार' हरुको प्रयोगमा ल्याउने भएको छ।

भएकै ब्यवस्थालाई केही परिमार्जन गर्नेदेखि बिल्कुलै नयाँ मौद्रिक उपाय गरेर बजारमा तरलता पठाउने योजना राष्ट्र बैंकको छ। 

आन्तरिक स्रोतबाट पैसा जुटाउन राष्ट्र बैंकले 'तरलता बण्ड' ल्याउने तयारी गरेको छ भने बाह्यीय स्रोतबाट ल्याउन 'एक्सटर्नल कमर्सीयल बरोइङ- इसिबी' को अवधारणा अगाडि सार्ने भएको छ।

'बजारमा तरलता प्रवाहका लागि के गर्न सकिन्छ ती सबै उपायहरुमा हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौं' मौद्रिक नीति लेखनको नेतृत्व गरिरहेको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बिजमाण्डूसँग भने, 'इसिबी पनि राम्रो उपाय हो। तरलता बण्डबाट पनि प्रणालीलाई राहत पुर्याउन सकिन्छ।'

तरलता बण्ड र इसिबी ल्याउनका लागि बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाइ सकेको छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले विश्व सञ्जाल भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रतिनिधिहरुसँग पनि यस बारेमा छलफल गरेका छन्। 

'सबैतिरबाट सकारात्मक तर्क आएको छ। त्यसैले हामी पनि त्यसमा छलफल गरिरहेका छौं' भट्टले भने, 'प्रणालीलाई फाइदा पुग्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ र विगतमा पनि गर्दै आएकै हो।'

तरलता बण्ड, अहिले बैंकहरुले जारी गरिरहेको ऋणपत्रको 'मोडिफाइड' स्वरुप हो। अहिले जारी भइरहेको ऋणपत्रको साँवा केही बर्षपछि लगानीकर्तालाई फिर्ता गर्नु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले अहिलेबाटै प्रत्येक बर्ष २० प्रतिशत छुट्टै कोष बनाएर राख्न लगाउँछ।

मानौ १ अर्बको ऋणपत्र छ भने हरेक बर्ष २० प्रतिशतका हिसाबले २० करोड रुपैयाँ छुट्टै कोषमा राख्नु पर्छ। बर्षबित्तै जाँदा बैंकहरुले त्यसबाट लिनु पर्ने तरलताको लाभ सीमित बन्दै जान्छ। जस्तो पहिलो बर्ष ८० करोड मात्र चलाउन पाउँछन्। अर्को बर्ष ६० करोड मात्र चलाउन पाउँछन्। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको सृजना गरेको देखिँदैन।

तरलता बण्ड भन्ने बित्तिकै यसले बढिभन्दा बढि तरलता प्रणालीलाई प्रवाह गर्ने छ। जस्तो पूँजी पर्याप्तता अनुपातमा यसले सघाउँछ नै प्रत्येक बर्ष २० प्रतिशतले छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नु पनि पर्दैन। 

'तरलता बण्ड बिशुद्ध आन्तरिक स्रोतबाट पैसा जुटाउने उपाय हो' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने।

राष्ट्र बैंकले बाह्यीय स्रोतबाट पैसा जुटाउनका लागि छलफलमा ल्याएको इसिबी नेपालका लागि बल्कुलै नयाँ उपकरण हो। केही महिना अगाडि मात्र यसको सुरुवात भारतले गरेको थियो।

इसिबी, बिदेशी बैंक, संस्था र ब्यक्तिबाट पनि पैसा जुटाउन सकिन्छ। जुनसुकै विदेशी मुद्राबाट पैसा ल्याए पनि त्यसको 'टाइअप' भारतीय रुपैयाँसँग हुने छ। यसो हुँदा नेपाललाई हेजिङको भार पनि पर्दैन र राम्रो लाभका लागि तुलनात्मक रुपमा विदेशी संस्थाबाट सहज रुपमा पैसा भित्र्याउन सकिन्छ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका बित्तीय बजार प्रमुख आदर्श बजगाईँका अनुसार, विश्वका धेरै मुलुकहरुमा यसको अभ्यास भइसकेकाले नेपालले सुरु गर्दा फाइदा पुग्ने छ।

अहिले १०० अमेरिकी डलरलाई भारुमा रुपान्तरण गर्दा ६९५८ हुन्छ। मानौं कसैले नेपालमा तीन बर्षका लागि १०० डलर लगानी गर्छु भन्यो। उसको १०० डलरलाई भारुमा रुपान्तरण गरिन्छ। नेपालमा लगानी गर्नेलाई १०० डलर बराबर ६९५८ रुपैयाँ भबिस्यमा तिरिन्छ नै त्यस अतिरिक्त उसले लगानीको जोखिम उठाए बापत अतिरिक्त ५/७ रुपैयाँ बढि भुक्तानी पाउने प्रत्याभुति दिइन्छ।

आजको मितिमा कायम भएको भारु राष्ट्र बैंकमा सटही गरेर नेपाली बैंकहरुले ऋण लगानी गर्छन्। भुक्तानी गर्ने समय आएपछि राष्ट्र बैंकसँग सटही लिएर सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फेरि भुक्तानी गरिन्छ। अहिले भारत लगायत अन्य मुलुकले यो अभ्यासबाट प्रणालीमा पैसा पठाइरहेका छन्।

'यसबाट हेजिङ गरिरहनु पनि परेन। पैसा लगानी गर्नेले ब्याज, जोखिम सबै हिसाब गरेर अतिरिक्त प्रिमियम पाएको हुन्छ' बजगाईँले भने, 'यसका लागि न्यून ब्याज भएका विदेशी बैंक, त्यहाँका कम्पनीहरु आकर्षित हुन्छन्। त्यसैले लगानी भित्र्याउन सहज हुन्छ।'

इसिबीबाट ल्याएको पैसा राज्यले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। यसो हुँदा सरकारले लिएको लक्ष्य पनि पुरा हुने र देशभित्र तरलताको अभाव पनि कम हुने हुन्छ।

अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सिङ्गापुर कार्यालयले पनि यसरी विभिन्न देशहरुमा लगानी गरिरहेकमो छ। स्विट्जरल्यान्ड, जापानजस्ता 'नेगेटिभ' ब्याज दर भएका देशबाट पनि सहजै लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। बढ्दो भारतीय अर्थतन्त्रका कारण त्यहाँको मुद्राको विश्वसनीयता पनि बृद्धि भइरहेको छ, त्यसैले भारुसँग 'टाइअप' गरेर लगानी ल्याउन सकिने विज्ञहरु बताउँछन्।