काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर असुलीका लागि बाटो खोलिदिएको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरले गरेको कर निर्धारण विरुद्ध नेपाल स्याटेलाइटका तर्फबाट रोजिन गिरीले दायर गरेको दुईवटा मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको हो।

यो पनि पढ्नुस्: कर निर्धारणको बिरुद्ध अजय सुमार्गी: करका हाकिमालई १ बर्ष कैद हुने भन्दै दिए कानुनको हवाला

कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै जेठ १ र असार २ गते गिरीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले विपक्षीहरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वर, आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालय विरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। 

यो पनि पढ्नुस्: साढे छ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा चौकुने सिमेन्ट थाल्ने अजय सुमार्गीको घोषणा

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेसँगै कार्यालयलाई कर असुली गर्ने बाटो खुलेको छ। कर करायालयले नेपाल स्याटेलाइट बिक्रीमा चार अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा साइप्रसको एयरवेल सर्भिसेसबाट नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्व टेलियासोनेरालाई बेच्दा भएको पुँजीगत लाभमा कर निर्धारण गरेको हो।

एयरवेलले टेलियासोनेरालाई पाँच अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा नेपाल स्याटेलाइटको शेयर बेचेको थियो। यसमा पाँच अर्ब ६३ करोड ५० लाख ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकोले त्यसको २५ प्रतिशत कर निर्धारण भएको कार्यालयले जनाएको छ।

यो कारोबारमा लाग्ने एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर तथा त्यसको दोब्बर जरिवाना र ब्याजसमेतर गरी वैशाख ३१ गते चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार ६८८ रुपैयाँ कर निर्धारणको पत्र जानकारी गराइएको थियो। सुरुमा कर कार्यालयको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरे पनि नेपाल स्याटेलाइटले करको पत्र बुझी सर्वोच्च अदालतमा कर निर्धारण विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।