काठमाडौं। दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन दिँदै सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने भएको हो। साउनदेखि शेयर कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।
एक दिनमा पटक/पटक वा एकै पल्ट दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनु पर्नेछ। शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि ऐन नियमावली र यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने सूचक संस्था र त्यस्तो संस्थाको कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐन बमोजिमको करोबार हुने उल्लेख छ। कारबाहीको प्रकार अन्तर्गत पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराउनु गराइने बोर्डले जनाएको छ। दोस्रो पटक कुनै वा सबै प्रकारको व्यवसाय गर्न रोक लगाउने छ। तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र त्यसपछि सूचिकृत संस्थाको दर्ता खारेजीसम्मका कारबाही गर्ने बोर्डले जनाएको छ।
पछिल्लो समय कुनै पनि व्यवसायमा आतंकबादी तथा कालोधनको प्रयोग नहोस भनेर हरेक निकायले यस्तो नियम जारी गर्दै आएका छन्। बोर्डले जारी गरेको निर्दशन अनुसार सूचीकृत कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानीको स्रोत वास्तविक शेयरधनीको पहिचान गर्नु पर्नेछ। सूचीकृत कम्पनीले वास्तविक शेयरधनीको अभिलेख कम्तिमा पनि पाँच वर्षसम्म राख्नु पर्नेछ।
यस्तो नियम नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले यस अगाडि नै जारी गरिसकेका छन्। बैंक तथा बीमा कम्पनी बाहेक अन्य धेरै वटा कम्पनी तथा संस्थाहरु धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गत रहने हुँदा बोर्डले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।