एक वर्षदेखि बेच्ने प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको भारतीय राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एयर इन्डिया बेच्न सरकारले नयाँ प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ।

नयाँ प्रस्तावमा कच्चा तेलको भाउ तथा बिनिमय दरमा हुने उतारचढावलाई पनि समावेश गरिने संभावना रहेको छ।

सल्लाहकार कम्पनीले एक वर्षअघि देखि क्रेता खोजिरहेपनि हालसम्म कुनै कम्पनीले पनि किन्न रुची देखाएको छैन।

अर्थमन्त्रालयले बनाएको  नयाँ प्रस्तावलाई एयर इन्डिया बिशेष बैकल्पिक मेकानिज्म (एआईएसएएम)मा पठाइने बताइएको छ। यसमा मन्त्रालयले एयर इन्डियामा सरकारको १०० प्रतिशत वा ७६ प्रतिशतको स्वामित्व बेच्ने भन्ने प्रस्ताव राख्न सक्ने बताइएको छ।

एआईएसएएम बिशेष गरी मन्त्रीहरुको समूह हो।

पुराना मन्त्री अरुण जेटली तथा सुरेश प्रभु नयाँ मन्त्री मण्डलमा नभएका कारण अब यसको पुनर्गठन हुँदैछ। यो दुबै स्थानमा अब अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र हरदिपसिंह पुरीलाई सहभागी गराइनेछ।

समिति पुनर्गठन भएपछि परिवहन मन्त्री नितिन गडकरीलाई फेरि सहभागी गराउने संभावना छ। सरकारले अघिल्लो बर्ष नै एयर इन्डियाको ७६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व तथा प्रबन्धन नियन्त्रणकालागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर त्यसमा कुनै प्रस्ताव परेन।

बोलपत्र मा कुनै प्रस्ताव नपरेपछि बिलय वा अधिग्रहणका बिषयमा परामर्शका साथ प्रतिवेदन तयार पारियो। यसमा सरकारको २४ प्रतिशत स्वामित्व, अधिक ऋण कच्चा तेलको भाउ तथा बिनिमय दरमा उतारचढाव, बृहद माहौलमा बदलाव एवं अन्य कारणहरुलाई एयर इन्डिया बेच्न नसकिएको कारकका रुपमा राखिएको थियो।

यो रिपोर्टबारे गत बर्ष जुनमै एआईएसएएमको बैठकमा चर्चा भएको थियो। यसपछि एयर इन्डियाको बिक्री प्रक्रिया रोकियो। यसैकारण हाल नयाँ प्रस्ताव एआईएसएएम समक्ष राखिनेछ।

गत वर्ष एयर इन्डियामा लगानीको सबै प्रयास बिफल भएपछि अब सरकारले १०० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्ने वा ७६ प्रतिशत बिक्री गर्ने बिषयमा अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ।