काठमाडौं। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औँ बैठकको सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्ममा भएका उपलब्धिको फेहरिस्त सुनाए। 

कडेँलले यस अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सातवटाको प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा धेरै रहेको, ११ वटाको प्रगति ५० देखि ७९ प्रतिशतको बीचमा रहेको र दुईवटाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरे। 

उनले त्यतिमात्रै भनेनन् पहिलो दुईसय ६२ वटा प्राथमिकता प्राप्त (पि वान्) आयोजनामध्ये ८९ वटाको समग्र प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा राम्रो रहेको बताए भने ७८ वटा आयोजनाको प्रगति ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख गरे। कँडेलले कतिपय आयोजनाको भौतिक प्रगति राम्रो भए पनि भुक्तानी ढिलो हुँदा वित्तीय प्रगति बढ्न नसकेको दावी पनि गरे। 

तर बैठकमा उपस्थित दुईवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले कँडेललको प्रगति विवरणमाथि प्रश्न उठाइदिए। प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवका र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्पन्न गर्ने टुंगो कहिल्यै नलाग्ने र वर्षैपिच्छे थोरै लक्ष्य राखेर त्यही हासिल भयो भन्दै बस्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। पोखरेलले कँडेलले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरण अस्वाभाविक भएको टिप्पणी पनि गरे। 

‘ती आयोजना कति वर्षमा पुरा गर्नुपर्ने हो कुनै टुंगो छैन, प्रत्येक वर्ष गौरवका आयोजनामा थोरै पैसा छुट्याउने र त्यतिलाई नै प्रगति मान्दै जाने हो भने कहिले सकिन्छन् ती आयोजना?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘शतप्रतिशत उपलब्धि देखाउन थोरै लक्ष्य निर्धारण गर्ने र धेरै काम भयो भन्ने परिपाटीमा सुधार आवश्यक छ।‘

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले काठमाडौंमा बसेर बनाइने विकास आयोजनाको डिजाइनले काम नगर्ने बताए। ‘हुलाकी राजमार्गमा आकाशे पुल बनाइएका छन्, तिनको काम नै छैन, जमिनसँग नजोडिने पुलहरु बनेका छन्, काठमाडौंमा बसेर बनाइएका डिजाइनले काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘महाकाली सिँचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ, पश्चिम सेती अघि बढाइनुपर्छ।‘ 

भट्टले सिक्टा सिँचाईले भन्दा धेरै जमिन सिंचित गर्ने महाकाली सिँचाई आयोजना प्राथमिकतामा नपर्नु सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे। सरकारले एक वर्ष अघि घोषणा गरेर निर्माण अघि बढाएको मदन भण्डारी राजमार्गको सुदूरपश्चिम खण्डको डिजाइन नै नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले यसमा पनि असन्तुष्टी जनाउने गरेको छ। झापाबाट डडेलधुरा जोड्ने यो राजमार्गको पूर्वी खण्डमा काम भए पनि पश्चिम खण्डमा तयारीसमेत भएको छैन। 

मुख्यमन्त्रीको प्रश्न: मालपोतबाट उठाइएको राजस्व खै?, अर्थमन्त्रीको जवाफ पहिलो वर्ष समस्या भयो
बैठकमा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर प्रदेशले उठाउनुपर्ने भए पनि त्यो रकम संघीय सरकारकै खातामा जम्मा हुँदा आफूहरुलाई समस्या भएको उल्लेख गरे। ‘मालपोतबाट उठाइएको शुल्क कहाँ गएको छ? यो रकम त सिधै प्रदेश सरकारको खातामा आउनुपर्ने हो तर संघीय सरकारको खातामा जाँदा समस्या भयो,’ उनले भने। 

मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दिने अनुदान कटौती गरेको गुनासो गरे। ‘प्रदेशमा जाने बजेट न्यून गरिएको छ, यो हुनु हुँदैन थियो,’ उनले भने। 

राउतको प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिए। उनले राजस्व बाँडफाँटबाट सबैभन्दा धेरै रकम प्रदेश नं २ ले र अनुदानतर्फ सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले पाएको बताए। ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार नै अनुदान र राजस्व बाँडफाँट टुंगो लगाइएको हो,’ उनले भने, ‘शशर्त अनुदान विगतमा चालु रहेका आयोजना पूरा गर्न दिइने हो, पहिले आयोजनाको समानुपातिक वितरण नभएका कारण कुनै प्रदेशमा थोरै र कुनै प्रदेशमा धेरै बजेट गएको हुन सक्छ।‘ 

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कतिपय आयोजना फेरि केन्द्रमार्फत् नै कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले पनि बजेट घटेको हुन सक्ने बताए। उनले पहिलो वर्ष भएकाले राजस्वका क्षेत्र निर्क्यौल नहुँदा प्रदेशको राजस्व संघीय सरकारको खातामा जम्मा भएको भए पनि आगामी वर्षबाट प्रदेश सञ्चित कोषमै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए। 

कमजोर पुँजीगत खर्चका विषयमा उनले विकास आयोजनाको काम भएर पनि भूक्तानीमा ढिलाई हुँदा वित्तीय प्रगति कमजोर देखिएको दावी गरे। ‘कतिपय ठाउँमा ठेकेदारले ढिलो भूक्तानी दावी गरेका कारण र कतिपय ठाउँमा सम्बन्धित कार्यालयले अड्काइदिएका कारण पनि भूक्तानीमा असर परेको छ,’ उनल भने, ‘हरेक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका आयोजनाको निगरानी बढाउने हो भने प्रगति गर्न सकिन्छ।‘ 

खतिवडाले सबै मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका आयोजना कार्यान्वयनका लागि गम्भीर हुने र आर्थिक वर्षको बीचमा गएर थप पैसा नमाग्ने हो भने लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस) नै आवश्यक नपर्ने बताए। ‘हामी नयाँ आयोजना थप गर्दैनौँ र वर्षको बीचमा गएर नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा पनि माग्दैनौँ भने एलएमबिआइएस नै चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले गर्ने प्रत्येक खर्च उद्देश्यपरक हुनुपर्छ।‘ 

टंकमणि शर्मालाई शहरी विकास मन्त्रीको प्रश्न, बेरुजु यति भयो भनेर पत्रकार सम्मेलन किन गर्नुहुन्छ?
बैठकमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले आफूले जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण विधि अवलम्बन गरेर काम गर्न लागिएको बताए। हरेक मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग छलफल गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर लेखापरीक्षण गर्ने उल्लेख गरे। ‘हजारौँ पेजको प्रतिवेदन तयार गर्ने अनि समय गइसकेपछि संसदमा छलफल गर्नुको पनि औचित्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अब हामी जोखिम पहिचान गरेर लेखापरीक्षण गर्ने विधि अवलम्बन गर्छौँ।‘ 

शर्माको भनाइलाई शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रतिवाद गरे। ‘महालेखापरीक्षकले यति अर्ब बेरुजु भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ मानौँ कि हामी पदमा बस्नेहरुले त्यो पैसा खायौँ,’ उनले भने, ‘पेश्की फर्स्योट गर्नुपर्ने के हो, नियमित गर्नुपर्ने के हो, असुल गर्नुपर्ने के हो त्यो प्रष्ट भन्दिनु पर्योे, होइन भने त सबै पैसा खाएजस्तो मात्रै आरोप लाग्ने भयो।‘

ठेकेदारमाथि कडाई गर्नु: प्रधानमन्त्री
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं योजना आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने ठेकेदार कम्पनीमाथि कडाईका साथ कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। समयमै निर्माण नगर्दा लागत र समय दुवै बढेकाले त्यस्ता आयोजनाले उत्पादकत्व बढाउन नसकेको पनि बताए। 

चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्ष ८.५ प्रतिशत हासिल हुने दावी पनि गरे। ‘कृषिलगायतका क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल भएको छ, हामीले प्रगति गरिरहेका छौँ भन्ने यसले पनि देखाउँछ,’ उनले भने।