काठमाडौं। सात वटा मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर विगत वर्षमा १ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँको दायित्व सिर्जना गरेको देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा ती मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको देखिएको हो।

योजना आयोगका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले ७३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५०औं बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३३ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको जानकारी दिए।

यसैगरी भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरेका बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका ३३ अर्बका आयोजना पुरा हुन बाँकी छ। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ८ अर्ब ७० करोड र गृह मन्त्रालयले ३ अर्ब रूपैयाँको बहुवर्षे ठेक्का लगाएका छन्। योजना आयोगमा पठाइएको विवरणअनुसार कानुन र सञ्चार मन्त्रालयले बहुवर्षे ठेक्का लगाएका छैनन्।

'हामीलाई सातवटा मन्त्रालयले मात्रै विवरण पठाएका छन्, यसअघि भएको निर्णयअनुसार पनि बाँकी मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्,' बैठकमा कँडेलले भने। 

उनका अनुसार ऊर्जासहितका ११ मन्त्रालयले अहिलेसम्म बहुवर्षे ठेक्काको विवरण आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका छैनन्। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अघिल्लो बैठकले सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई बहुवर्षे ठेक्काको विवरण आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।