काठमाडौं। सरकारले गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा धान्नै नसक्ने गरी स्थानीयबाट मुआब्जाको माग भएपछि त्यस क्षेत्रको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि बढाएको छ।

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन आरुघाटक्षेत्रको बस्ती हटाएर नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि सारेको बताए। उनले भने, “त्यहाँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सन्दर्भमा प्रतिआना रु २५ लाख स्थानीयको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा विकल्पमा १० स्थानमा जग्गा रोक्का गर्ने काम शुरु गरिरहेको छ।”

विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन भएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना एक हो। उक्त आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा त्यस क्षेत्रका ६४ हजार जनता प्रभावित हुने बताइएको छ। आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा आरुघाट, आरुखेत र खहरेको मुआब्जाको रकम अधिक मागभएपछि सरकारले केही त्यस क्षेत्रमा केही समयदेखि मुआब्जा वितरण रोकेको छ। बस्ती स्थानान्तरण गर्दा त्यहाँको बजार क्षेत्रका जनतालाई कम्तीमा साढे दुई आनादेखि चार आनासम्म जग्गा सोधभर्नाका रुपमा उपलब्ध गराउने छ।

“चिनियाँ गेजुवा कम्पनीले आयोजनाका लागि चासो देखाए पनि अवरुद्ध आयोजना हामी अघि बढाउँछौँ तर अहिलेसम्म कसैलाई दिइसकेका छैनौँ”, मन्त्री पुनले भने। राष्ट्रिय हितभन्दा दायाँबायाँ गरेर आयोजना अघि नबढाइने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र र जनताको हित विपरीतमा आयोजना अघि बढाइने छैन।” मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने तथा विद्युत् व्यापारमा जान सक्ने महत्वपूर्ण कडीका रुपमा यो आयोजनालाई लिइएको छ।

बूढीगण्डकी आयोजना अर्थशास्त्रको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाइएको हो कि राजनीतिक दर्शनका आधारमा हो भनी सांसदहरुले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री पुनले भने, “राजनीतिशास्त्रको नीतिगत तहमै आयोजनाको काम भइरहेको छ।” तीन खर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना एक हजार २०० मेघावाट क्षमताको हुने अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ। उक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा कम्तीमा प्रतियुनिट रु १९ हुने बताइएको छ। उक्त आयोजनाका लागि मुआब्जाबापत सरकारले हालसम्म ४१ हजार ९३४ रोपनी जग्गालाई २५ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेको छ।