काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभागले मालवस्तुको आन्तरिक औसारपसारका क्रममा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने यो पद्धतीले प्रविधिबाट ढुवानी संयन्त्र र प्रणालीमाथि नियन्त्रण राख्छ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अनलाइन प्रणालीबाट सवारी साधन र मालवस्तुको ट्रयाकिङ हुने यो पद्धती कार्यान्वयनमा आएसँगै चुहावटको जोखिम न्यूनीकरण हुने दावी गरे। 'राजस्व अनुसन्धानका प्रत्येक युनिटमा काजगपत्र बुझाएर हिँड्ने झन्झट यसबाट अन्त्य भएको छ,' मैनालीले भने, 'सामान छुटाउँदा सम्पूर्ण विवरण वेब प्रणालीमा इन्ट्री गरी क्यु आर कोड जेनेरेट हुन्छ, साथै अनलाइनबाट पनि त्यो निगरानी भइरहेको हुन्छ। सामान गन्तव्यमा पुगेपछि प्राप्त गर्नेले पुन जानरकी इन्ट्री गराइ सामान बुझ्न सक्छ।' 

ट्रकमा सामान भरेपछि हिँड्ने बेलामा सामान पठाउने संस्था तथा व्यक्तिको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, प्राप्त गर्नेको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, चालकको नाम, ठेगानालगायतका विवरण अनलाइनमा राखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त ट्रकमा लोड गरिएको सामानको विवरण, प्रकृति तथा त्यसको परिमाण पनि अनलाइनमा राखिन्छ। विभागको अनलाइन संयन्त्रबाट त्यो गाडी गन्तव्यमा पुगे/नपुगेको, भनेअनुसार सामान पाए नपाएको विवरण फेरि अनलाइनमा प्रविष्ट गरी सामान बुझ्न पाउँछ। 

यो प्रणाली वस्तु उत्पादक, ढुवानीकर्ता, थोक विक्रेता, आयातकर्ताले अवलम्बन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। 'यो बाध्यकारी व्यवस्था हो, सबैले यसलाई अवलम्बन गरे/नगरेको हामी हेर्छौँ,' मैनालीले पत्रकार सम्मेलनमा भने। 

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राजस्व चुहावट नियन्त्रण र व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणमा सहज हुने मैनालीले दावी गरे। ‘यसबाट दुईवटा फाइदा हुन्छ, पहिलो हामीलाई निगरानी बढाउन सहज हुन्छ दोस्रो व्यावसायिक लागत पनि कम हुन्छ,' मैनालीले भने। 

विभागले तयार गरेको अनलाइन प्रणालीमा करिब १ लाख व्यवसायी आवद्ध हुने अनुमान गरिएको छ। सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी प्रणाली तयार गरिएकाले यो सफल कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ। 'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो विषय उल्लेख गरिएको छ, नीतिगत तहमा आइसकेको कुरा अब कार्यान्वयनमा लैजाने हो,' उनले भने। 

यो प्रणालीमा प्रत्येक व्यवसायीको स्थायी लेखा नम्बर र नाम प्रविष्ट हुन्छ। स्थायी लेखा नम्बर इन्ट्री हुने बित्तिकै नाम देखाउने हुनाले यसमा डुप्लिकेसनको संभावना हुँदैन। एउटा सवारीमा कति परिमाणमा सामान हालिएको छ भन्ने विवरण अनलाइनमा हुने र त्यसको विद्युतीय लकिङ प्रणाली हुने भएकाले सामान थपघटको जोखिम पनि नहुने विभागको विश्वास छ।