संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको कुल खर्च गर्ने योजना बनाएको सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने, मूल्यबृद्धि ६ प्रतिशतको सीमाभित्रै कायम राख्ने र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा लिएको छ। 

स्वाधीन, सम्मुनत र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच सहित लोककल्याणकारी राज्यको सपना साकार पार्नका लागि पन्ध्रौं योजना, नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकता र सिद्धान्तका जगमा बजेटले लक्ष्य, कार्यक्रम र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरेको छ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि बजेटले महत्वपूर्ण आधार तय गरेको छ। 

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको थालनीपश्चात राजनैतिक स्थायित्व कायम भई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्दै जाँदा विभिन्न तहका ७६१ वटा सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको एक वर्ष पुरा हुँदैछ। समृद्धिको प्रयासतर्फ उन्मुख रहँदा एक वर्षको अनुभवले आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उत्साह जगाएको छ। 

कुल खर्च १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च, ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च र १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजन गरिने बजेटमा पूँजीगत खर्चको अंश २६ प्रतिशत रहेकोमा यसको अंश र परिमाण दुवै बढ्दै गएको छ। आर्थिक समृद्धिका लागि विकासका पूर्वाधार तय गर्न पूँजीगत खर्चको बृद्धिले सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ। यसका साथै चालु खर्च अन्तर्गत रहेको प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जाने बजेटले पनि विकास निर्माणका लागि पूर्वाधारको विकासमा थप योगदान बढाउनेछ।

कुल खर्च १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटका स्रोतमध्ये राजस्व संकलनबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब रुपैयाँ, बाह्य ऋण २ खर्व ९८ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान रहेको छ। राजस्व संकलनले चालु खर्चलाई मात्रै धान्ने अवस्था रहेकोमा पूँजीगत खर्चका लागि ऋण तथा वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। 

बजेट घाटाको आकार ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको बजेटलाई विस्तारकारी बजेटका लिन सकिन्छ। राजनैतिक स्थायित्व पश्चात आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माणतर्फ सरकारको जिम्मेवारी, विकास निर्माणको बढ्दो जनआकांक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारी सिर्जनाको आवश्यकता एवं दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बढाउनुपर्ने सक्रियतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले बजेटलाई विस्तारकारी बनाउँदै लगेको छ।

बजेट र विद्यमान आर्थिक अवस्था
राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने जनादेश प्राप्त स्थिर सरकारले आफ्नो कार्यकालको दोश्रो बजेट तर्जुमा गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसुचकहरू उत्साहप्रद देखिएका छन्। लगातार तेश्रो वर्ष सात प्रतिशतको हाराहारीमा उच्च आर्थिकबृद्धि हासिल गर्नुले मुलुक आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा लम्केको स्पष्ट संकेत गरेको छ। प्रदेशगत बृद्धिको अवस्था हेर्दा समेत सबैजसो प्रदेशले छ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि हासिल गरेका छन्। 

मूल्यबृद्धि लगातार विगत तीन वर्षदेखि पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहँदै आएकोमा चालु आर्थिक बर्षमा ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ। कुल गार्हस्थ बचत ऐतिहासिक रुपले उच्च रहँदै कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको छ। गरिबीको दर १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ। पर्यटक आगमन संख्या उच्च दरले बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घटेतापनि विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य बृद्धि भइरहेको छ। लोडसेडिंगको अन्त्य भई विद्युत उत्पादनमा बृद्धि हुँदै गएको छ। विगत एक शताब्दीमा हासिल भएको विद्युत उत्पादन क्षमता आगामी एक वर्षमै दोब्बर हुँदै छ। 

भौतिक पूर्वाधार र पुनरनिर्माणले गति लिएको छ। यति धेरै सकारात्मक परिवर्तनलाई लुकाएर बाह्य क्षेत्रको व्यापार घाटालाई मात्र उचाल्दै नकारात्मक सन्देश फैलाउन खोज्नेले पनि आयातित वस्तुको संरचना केलाउँदै पूँजीगत तथा औद्योगिक आधार तयार गर्ने वस्तुको अवस्था हेर्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्र दिगो आर्थिक समृद्धिको आधारशीला निर्माणतर्फ अग्रसर भएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ।

बजेटका उद्धेश्य तथा प्राथमिकता
संविधानले प्रत्याभुत गरेको नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता कायम गर्न बजेटले मौलिक हक सम्बन्धी आवश्यकता शीघ्र परिपूर्ति गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यलाई पहिलो उद्देश्यका रुपमा राखेको छ। यसले संविधानको कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेको छ। उपलब्ध सीमित स्रोत साधन र असीमित जनआकांक्षाहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको यथार्थता सम्बोधन गर्नका लागि बजेटले सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्ने दोश्रो उद्धेश्य लिएको छ। 

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलकमा रुपान्तरित हुने सोच सहित पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्र तय गरिएकोमा बजेटले उक्त लक्ष्य पुरा गर्न सम्मुनत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने उद्धेश्य तेश्रो उद्धेश्यका रुपमा राखेको छ।

माथि उल्लिखित बजेटका उद्धेश्यहरू हासिल गर्न विभिन्न नीतिगत, कार्यक्रमगत र प्रक्रियागत प्राथमिकताहरू समेत बजेटले निर्धारण गरेको छ। चरम गरिबीको अन्त्य, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षा सहितको लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण कार्यलाई बजेटले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी, सार्वजनिक, नीजि र सहकारीको सहकार्यमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयबृद्धि गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, उद्योग, पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दै अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यमा स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम उपयोग गर्ने प्राथमिकताहरू बजेटले निर्धारण गरेको छ।

बजेट बाँडफाँट तथा कार्यक्रमहरू
बजेटले वित्तीय समानीकरण अनुदान स्वरुप प्रदेशलाई ५५ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई करिब ९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तो विनियोजन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सुचकाङ्क, राजस्व क्षमता र असमानताका आधारमा निर्धारण गर्दछ। यसै गरी सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

राजस्व बाँडफाँटतर्फ जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सुचकांक र न्यून विकास सुचकाङ्कका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि विशेष र समपूरक अनुदानका लागि क्रमशः १०, १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ।

सामाजिक क्षेत्रगत कार्यक्रममा बजेटले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, श्रम र रोजगारी, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। साक्षर नेपाल घोषणा गर्न ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश अभियान सञ्चालन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने, नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउने, उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक एवं रोजगारमूलक बनाउने कार्यक्रमहरू बजेटले तय गरेको छ। 

सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशिष्टिकृत सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन्। आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाईमा सबै नेपालीको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो गाँउ आफै बनाउ कार्यक्रमलाई बजेटले महत्व दिएको छ। 

वैदेशिक रोजगारमा जानेको सुरक्षा तथा विप्रेषणलाई बैंकिङ माध्यमबाट ल्याउँदै उत्पादनशील गतिविधिमा परिचालन गर्ने विषयलाई बजेटले समेटेको छ। बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व स्वरुप वृद्ध, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भत्तामा एक हजार रुपैयाँले बृद्धि गरेको छ। सत्तरी वर्षभन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमाको शुल्क व्यहोर्ने व्यवस्था समेत बजेटले गरेको छ। कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने प्रतिवद्धता सहित कार्यक्रम ल्याउने घोषणा बजेटले गरेको छ। 

यसैगरी, युवाको जाँगर, समृद्धिको आधार, यूवा परिचालन वर्ष, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै बजेटले पिछडिएका, विपन्न एवं असहाय वर्गको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी वहन गरेको छ।

आर्थिक क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव अन्तर्गत कृषि, सिंचाई, बन, भूमि व्यवस्था, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सहित बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र विविधिकरण गर्नका लागि विविध कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। आगामी वर्ष दुध, माछा, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने योजना रहेको छ। 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मल खरिदमा दिइने अनुदानलाई ५० प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ। पहाडमा १०० रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १०० विघाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जमिन एकीकरण गरी खेती गरेमा विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिने घोषणा बजेटले गरेको छ। सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान जनस्तरमै पुग्ने गरी सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 

प्रदेश नं. ५ र सुदुरपश्चिममा कृषि अनुसन्धान परिषद स्थापना गरिने योजना बजेटले उल्लेख गरेको छ। कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिंचाई हुने व्यवस्था मिलाउने, समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रम, विभिन्न तटबन्ध निर्माण आयोजनाका लागि बजेटले रकम विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्ष वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गर्ने, जडिबुटीमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, जैविक विविधता संरक्षण र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। 

बजेटले “आधुनिक जग्गा प्रशासन: पारदर्शिता र सुशासन” भन्ने नाराका साथ अनलाईन प्रविधिमार्फत जग्गा प्रशासनको आधुनिकीकरण गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ। सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ। पर्यटनतर्फ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० संचालन गर्ने, माइस पर्यटनस्थलको विकास गर्ने, गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन विकासमा जोड दिईने उल्लेख गरेको छ। 

आगामी वर्ष दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी उद्योगहरूको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरण गरिने, सार्वजनिक सेवामा स्वदेशी बस्तु तथा सेवा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, औद्योगिक करिडोरको निर्माण र विकास गरिने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गरिने जस्ता उल्लेखनीय कार्यहरू गर्ने बजेटले उल्लेख गरेको छ। 

निर्यातजन्य बस्तुको पहिचान, विकास र उत्पादन गरिने, विलासी एवं स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव हुने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने, एन्टिडम्पींग सेफगार्ड र काउण्टरभेलिंग कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने जस्ता प्रावधानहरूले व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ। 

भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ बजेटले उल्लेख्य रुपमा कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। उर्जाको ठूलो स्रोतको रुपमा रहेको जलस्रोतलाई समृद्धिको सम्वाहकको रुपमा बजेटले पहिचान गरेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा दुई जलविद्युत तथा सौर्य उर्जा आयोजनाको विकास गरी उज्यालो नेपालको अवधारणा बजेटले अघि सारेको छ। उर्जामा पहुँच कम भएका प्रदेश नं. २, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने, आगामी वर्ष कम्तीमा एकहजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने, नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानकै रुपमा अघि बढाईने गरी बजेटले करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ उर्जा विकासका लागि विनियोजन गरेको छ। 

सडक पूर्वाधारमा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गरिने, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउन थालनी गरिने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाक सडक निर्माण तीब्ररुपले गरिने, २०० पुल निर्माण गरिने, काठमाण्डौ निजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माण गरिने, रेलमार्ग र जलयातायातका पूर्वाधारहरूको विकासका लागि बजेटले पहल गरेको छ। 

सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउने, सिण्डीकेटको अन्त्य गरी यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने, जिपिएस प्रविधि मार्फत अनुगमन गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गरिने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू आगामी वर्ष गरिने विषय स्वागतयोग्य रहेका छन्। स्मार्टसिटीको विकास गरिने, हुलाकी सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासका क्षेत्रमा आधुनिक शहरको विकास गर्न पूर्वाधार विकास गरिने, अतिविपन्न, लोपोन्पुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको विकास गर्ने, विभिन्न शहरहरूमा सभाहलको निर्माण गरिने जस्ता विषयहरू महत्वपूर्ण रहेका छन्। 

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरू आगामी आर्थिक वर्षमा पुनरनिर्माण सम्पन्न गर्ने, सम्पदाहरू आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, हिमालका लागि उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, हवाई पूर्वाधारको आधुनिकीकरण, खेलकुद विकास, रात्रीकाली काठमाण्डौं सम्पदा यात्रा, सञ्चारका क्षेत्रमा डिजिटल नेपाल, राष्ट्रिय ज्ञान पार्क जस्ता अवधारणाहरू बजेटले अघि सारेको छ।

बजेट र वित्तीय क्षेत्र
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्नेतर्फ बजेटको प्रतिवद्धता रहेको छ। खोलौं बैंक खाता अभियानमार्फत सबै बालिग नेपालीको खाता खोल्ने, सबै प्रकारका सरकारी भुक्तानी बैंक खाता मार्फत गरिने, वित्तीय साधन उत्पादनमुखी बनाईने, सुन चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुहरू बैंक निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न सकिने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंकिङ सुविधा सुनिश्चित गरिने विषयहरू बजेटले उल्लेख गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्ने गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने नीति बजेटले लिएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम र बीमाका लागि सरकारले दिँदै आएको अनुदानको निरन्तरता दिएको छ। भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि नेशनल पेमेण्ट गेटवेको स्थापना, कार्ड र अनलाईन प्रविधिको प्रयोग, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको संस्थागत सुधार, अवकाश कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था समेत बजेटले सम्बोधन गरेको छ। यसका साथै, सार्वजनिक संस्थानहरूको कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि एकीकृत कानूनको व्यवस्था गर्ने बारे बजेटले सम्बोधन गरेको छ। 

बजेटले माथि उल्लिखित नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रम बाहेक निजी क्षेत्रको लगानी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कानूनी सुधार, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक योजना र तथ्याङ्कमा आधुनिकीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ। बजेट कार्यान्वयनका संवाहक राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमानमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ। यसका साथै आयकर छुट हुने सीमा बृद्धि गरी व्यक्तिका लागि ४ लाख र दम्पत्तिका लागि ४ लाख ५० हजार पुर्याइएको छ। प्राकृतिक व्यक्तिलाई शेयर कारोवार तथा व्यावसायिक घरजग्गामा लाग्ने पूँजीगत लाभकर घटाइएको छ। आयकरका दरमा भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि परिवर्तन गरिएको छैन। 

बजेटले पार्ने सकारात्मक प्रभाव 
आर्थिक समृद्धिका लागि बजेटले ल्याएका कार्यक्रमहरू सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेका छन्। बजेटले सीमान्तीकृत, चरम गरिवी, पिछडिएका र विपन्न वर्गका लागि अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै लोककल्याणकारी राज्य हुनु नै आफ्नो पहिचान रहेका पुष्टि गरेको छ। साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बजेट केही विस्तारकारी देखिएता पनि सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक पूर्वाधारको विकासले भविष्यमा उच्च आर्थिक बृद्धिको आधारशीला तयार गर्ने विषयमा दुईमत छैन। 

बजेटले लिएको पाँचलाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सकरात्मक लक्ष्यले अब केही समयपछि रोजगारीका लागि नेपालीले विदेशीनुपर्ने अवस्था रहिरहने छैन भनी विश्वास गर्न सकिन्छ। जलविद्युत, सडक पूर्वाधार एवं औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने छन्। करिब दुई दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र विलाशिताका वस्तु आयातमा निरुत्साहित गरिने लक्ष्यले आयात व्यवस्थापन गर्दै व्यापारघाटामा सुधार आउनेछ। 

पर्यटनको विकासले मुलुकलाई सम्पन्नता तर्फ लैजानेछ। यातायात र सञ्चारमा गरिएको आधुनिकीकरण र विकासले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता थप्नेछ। जेष्ठ नागरिक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, युवाहरूलाई बजेटले सम्मान एवं उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ। बजेटले मानव पूँजी निर्माणमा विशेष ध्यान पुर्याएको छ, जुन भावी समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधार हो।

अन्त्यमा, 
सीमित साधन र स्रोत मार्फत असीमित चाहना र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न बजेटले अधिकतम प्रयास गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन सकेमा यसले मुलुकको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुरामा दुईमत छैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरू सक्रिय हुनै पर्दछ। 

सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्ना प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेको छ। कार्यान्वयनमा संलग्न हुने सम्बन्धित पक्षहरू र लाभान्वित हुने नागरिकहरूले निरन्तर रुपमा समन्वय, कार्यक्रमहरूको अनुगमन र सहकार्य गर्न सकेमा कार्यान्वयन पक्ष सबल हुन सक्दछ।

विकास निर्माणका कार्यका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण सहायताको परिचालन आवश्यक छ। आन्तरिक ऋण परिचालनलाई निश्चित क्यालेण्डर बनाई वित्तीय बजारमा विकसित परिदृश्य अनुरुप परिचालन गर्न सकेमा यसबाट हुनसक्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसैगरी बाह्य ऋण परिचालन गर्दा प्रतिफलमूखी, व्यावसायिक रुपले लाभ हासिल गर्न सकिने र तुरुन्तै सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजना तर्फ परिचालन गर्दा यसबाट अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ। 

साथै, वर्षान्तमै खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिनका लागि बजेट कार्यान्वयनको मासिक रुपमा समीक्षा गरी चनाखो हुन सकेमा बजेटले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा तीब्र गतिमा डोर्याउने कुरामा सशंकित हुनैपर्दैन।  
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुन्।)