काठमाडौं। बाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले पहिलो पटक 'मर्जर र एक्युजिसन' को माग राख्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छ।

सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा ठूला बैंक मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि बैंकर्स संघले केही सहुलियत माग्दै मर्जरमा जानु पर्ने निष्कर्ष रष्ट्र बैंकलाई सुनाएको हो।

'बाणिज्य बैंकहरुलाई समेत मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न केही नीतिगत छुट/ब्यवस्था लागू गर्न उचित हुन्छ' संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको २४ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले अहिले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब संकलन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्सको तर्फबाट सुझाब दिँदै संघले भनेको छ- राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको रेट, रेसियो र पोर्टफोलियो आदिमा केही छुट प्रदान गरिनु पर्छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने लक्ष्य लिएकोमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मात्र मर्जर र एक्युजिसन भएको भन्दै संघले अब बाणिज्य बैंकहरुको मर्जरमा लक्षित हुनु पर्ने लिखित सुझाब दिएको हो।

संघले रेट, रेसियो र पोर्टफोलियो आदिमा केटी हुट भने पनि त्यसको ब्याख्या भने गरेको छैन। संघका पदाधिकारीहरुका अनुसार, बैंकरले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाको स्प्रेड र आधार दरमा छुट मागेका हुन्।

मर्जरमा जाने संस्थाको स्प्रेड साढे पाँच प्रतिशतसम्म भए पनि फरक नपर्ने सुविधा दिनु पर्छ। कम्तिमा दुई बर्ष यस्तो छुट दिएमा मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने उनीहरुको बुझाइ हो। साथै रेसियो भनेर कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी) लाई भन्ने खोजिएको हो। मर्जरमा जाने संस्थाका हकमा ८५ प्रतिशतसम्म सिसिडी गरिदिनु पर्ने बैंकरको माग हो।

पोर्टफोलियो भनेर बैंकरले प्राथमिकता प्राप्त कर्जाका सम्बन्धमा भन्न खोजेका हुन्। कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा तोकिएको सीमासम्म ऋण नगए कम्तिमा केही बर्ष छुट दिनु पर्ने माग बैंकरको छ।

'यति भएपछि मर्जरमा जान बैंकहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने छ' सुझाब समितिका एक सदस्य बैंकरले भने।