काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले बजारमा तरलता सहजताका लागि पहिलो पटक तरलता बण्डको अवधारणा अगाडि सारेको छ। 

मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई सुजाब दिँदै संघले तरलता बण्डको अवधारणा अगाडि सारेको हो। 

राष्ट्र बैंकले हाल पूँजीसँग सम्बन्धित उपकरणहरुलाई मात्र व्यवस्था गरेको छ तर तरलता बण्डलाई समावेश गरेको छैन। 

अहिले बण्ड तथा डिबेन्ञ्चरहरुको झुक्तानी अवधिपछि 'क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ' मा बाँकी रहेको रकमलाई पूँजी समायोजन कोषमा रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

'देशको तरलता व्यवस्थापनको लागि तरलतासँग सम्बन्धित बण्ड तथा डिबेन्ञ्चरहरु जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचलित अभ्यास बमोजिम 'क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ' राख्नु नपर्ने अभ्यास छ' संघले भनेको छ, 'अन्तर्राष्ट्रिय ब्यवस्था अनुसार नै यहाँ पनि ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ।'

अहिले बण्ड केही बर्षका लागि जारी गरिन्छ। हरेक बर्ष बण्डको रकम भुक्तानी प्रयोजनका लागि २० प्रतिशतका दर छुट्याएर राख्नु पर्छ। यसले तरलताको पूर्ति गर्दैन। त्यसैले २० प्रतिशत छुट्याउने ब्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्ने बैंकरको माग हो। 

लामो अवधिको परियोजनामा लगानी गर्नका लागि तरलता बण्डले फाइदा गर्ने छ। 

बैंकर संघले अर्को एउटा नौलो मौद्रिक औजारको अवधारणा पनि राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ। भारतले भर्खरै अभ्यास सुरु गरेको एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ नेपाली केन्द्रीय बैंकले पनि सुरु गर्नु पर्ने सुझाब संघको छ। 

अहिले राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकहरुसँग ऋण लिएर नेपालमा लगानी गर्न पाउने बाटो मात्र खोलेको छ। यसमा हेजिङको लागत उच्च आउँछ। 'विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा विनिमय दरको जोखिम हुने भएकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्न हेजिङ गर्नु पर्ने हुन्छ' संघले भनेको छ, 'यसको खर्च अत्यधिक हुने भएकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपकरण उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ।' 

संघले त्यस्तो उपाय एक्सटरनल कमर्सियल बरोइङ-इसिबी हुने सुझाब दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध यस प्रकारको ऋणमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (डलर) मा कारोवार गरी भारुमा लेखांकन गर्न सकिने भएकाले नेपालले पनि सहभागिता जनाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यस प्रकारको आइएनआर (भारु)- इसिबिमा डलर-भारुको विनिमय जोखिम नरहने संघले उल्लेख गरेको छ।

भारतीय मुद्रामा ऋण लिन भारतीय रिर्जभ बैंकको निर्देशनले रोकेको हुनाले यस विषयमा आवश्यक समन्वय गरि भारतीय मुद्रामा ऋण लिन सक्ने बाटो खुला गर्न पहल गर्न जरुरी रहेको पनि संघले जनाएको छ। विदेशबाट लिईने कर्जालाई तोकिएको क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्नका लागि सीमित नराखी जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाब दिइएको छ। 

संघले बदेशी ऋणको हेजिङ गर्दा पूँजीकोषको ३० प्रतिशत सिमा लागू नहुने ब्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ। 

बजारमा तरलता बढाउने अर्को उपाय पनि संघले दिएको छ। नेपालस्थित विभिन्न स्वदेशी संघ–संस्थाहरुले विदेशी मुद्रामा निक्षेप राख्ने गरेको र त्यसको उपयोग प्रतितपत्रको भुक्तानी, विदेशी तथा स्वदेशी बैंकहरुमा लगानीमा प्रयोग भइरहेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिक रहेको विदेशी मुद्रा निक्षेपलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिइरहेको विदेशी ऋण सम्बन्धी ब्यवस्था अनुरुप परिचालन गर्न पाउने भएमा यसले देशमै रहेको स्रोतलाई प्रोत्साहन गर्ने संघले उल्लेख गरेको छ। साथै बैंक तथा राष्ट्रको ब्याजदर लागत घटाउन मद्दत गर्ने हुँदा यस सम्बन्धि व्यवस्था गरिदिन संघले माग राखेको छ।

विदेशी मुद्रामा विदेशमा बैंकहरुले गर्न सक्ने लगानीको अवधिका बारेमा पनि संघले नयाँ सुझाब दिएको छ। हाल अधिकतम २ वर्षसम्म पैसा राख्न पाइन्छ। 

दुई बर्षसम्म मात्र लगानी गर्दा ब्याज कम आउँछ। यसलाई १० बर्ष पुर्याए ब्याज आर्जन बढि हुने धारणा संघको हो। 

बैंकसँग रहेको भारु रकमलाई व्याज आउने गरी लगानी गर्न खुला गर्नु पर्ने माग पनि बैंकरको छ। अहिले ब्याज आउने गरी लगानी गर्न पाइँदैन। बैकहरुलाई लगानी गर्न दिए देशलाई करोडौं भारु आम्दानी हुने संघको भनाइ छ। 

नेपालको भारतसँगको ब्यापार ६७ प्रतिशतभन्दा बढि छ। यस हिसावले आयातको परिमाणलाई धान्ने गरी बैंकहरुले भारतीय बैंकहरुमा निक्षेपको व्यवस्था गर्नु पर्ने वाध्यता छ। भारु व्यवस्थापन तर्फ राष्ट्र बैंकले एक हप्तासम्मको कारोवारलाई धान्ने भारु खरिद गर्न सुविधा पनि दिएको छ। यसरी उपलव्ध भारु भारतीय बैंकहरुमा सवै नेपाली वैंकहरुको अर्वौ मौज्दात रहने हुन्छ। त्यसैले त्यो पैसा ब्याज आउने गरी लगानी गर्न दिनु पर्ने माग बैंकरले गरेका हुन्।

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6151032-MP-Suggestionsdoc-1.js”, {
width: 810,
height: 600,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-6151032-MP-Suggestionsdoc-1”
});