बैंकहरुको 'बिग मर्जर' का लागि राष्ट्र बैंकले काम थाल्यो: शेयर संरचनाबाट कसिने, स्प्रेडमा सुविधा




काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा 'ठूल बैंक मर्जर' लाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यस बारेमा अध्ययन थालेको छ। 

आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा जुटेको राष्ट्र बैंकले 'ठूला मर्जर' बारे आवश्यक अध्ययन गर्न अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। मौद्रिक नीतिको तयारी अनुसन्धान विभागले गर्छ। 

Tata
Swostik Collage

'बजेटमा उल्लेखित राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने बिषय के के छन् त्यसलाई सूचीबद्ध गरेर कसरी कार्यन्वयन गर्ने हो त्यस बारेमा गृहकार्य गर्न अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छौं' डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बिजमाण्डूसँग भने, 'मर्जरको बिषय पनि आएको छ। त्यसको बारेमा पनि आवश्यक मोडालिटी र प्रकृयाका बारेमा अध्ययन भइरहेको छ।'

सरकारले यसपाली बजेटमा घोषणा नगरेको भए पनि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमा मर्जर नीति ल्याउने पक्षमा थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुई बर्षे अवधि सकिने भएका कारण अर्थमन्त्री खतिवडाको यो अन्तिम बजेट हो। गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल पनि आगामी चैतमा अवकाश हुने भएकाले यसपालीको मौद्रिक नीति उनको अन्तिम हो।

'त्यसैले पनि ठूलो नीतिगत निर्णय गर्न खतिवडालाई सहज भएको हो। गभर्नर नेपाल त यसै पनि बिग मर्जरको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो' दुबै जनासँग काम गरेका राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'अब मर्जरको लहर चल्ने देखिन्छ।'

खतिवडाले प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँगै मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन‚ २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरिदिएका छन्। बाँकी प्याकेज भने राष्ट्र बैंकले ल्याउने छ। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले पनि मर्जरका लागि आवश्यक निर्णय लिइने बताएका छन्। 'अहिले यसरी नै गर्ने भन्न सकिँदैन। त्यसका लागि कुन मोडालिटीमा जाने भनेर अध्ययन गर्नु पर्छ' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान भएपछि त्यसको सिफारिसका आधारमा राष्ट्र बैंकले उपयुक्त निर्णय लिने छ।' 

मोडालिटी सार्बजनिक नहुँदै पनि अहिले राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइरहेको छ। पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरका लागि समझदारी गरेर बसेका छन्। केही बैंकहरुले मर्जर गर्न पार्टनर खोजि पनि रहेका छन्।

'सरकारले नै नीति ल्याएपछि अनौपचारिक कुराकानीमा सीमित मर्जरको गफ अब औपचारिकतामा बदलिने छ' एक बैंकरले भने, 'सरकारी समर्थन पाएकाले अब राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा वाध्यात्मक मर्जर गराउन सक्छ। त्यसैले अहिले नै उपयुक्त पार्टनर खोजेदेखि भोली बाध्यात्मक रुपमा फस्नु पर्दैन।'

राष्ट्र बैंक स्रोतहरुका अनुसार, भाषामा बाध्यात्मक भनेर प्रयोग गरिँदैन। तर नीतिहरु यसरी ल्याइने छन् कि जसले गर्दा बैंकहरु मर्ज हुन बाध्य होउन्। 

'हामी शेयर संरचनाबाटै बैंकहरुलाई दबाब बनाउने छौं' ती अधिकारीले भने, 'अरु केही आकर्षक प्याकेजहरु पनि ल्याउँछौं।' राष्ट्र बैंकले आगामी असारबाट स्प्रेड दर साढे चार प्रतिशतमा झार्दैछ। अर्को बर्ष ४ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गर्ने छ। तर मर्जरमा जानेलाई ५ प्रतिशतसम्म स्प्रेड केही बर्ष लिन सक्ने ब्यवस्था गर्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरुका अनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकले एक चरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रबर्द्धकहरुसँग छलफल गर्ने छ। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर बाणिज्य बैंकहरुको संख्या १२/१३ वटामा झार्न चाहन्छन्। यद्यपी मौद्रिक नीतिमा भने संख्या नतोकिने स्रोतहरुको दावी छ। 


Share this Story

   

बैंकहरुको 'बिग मर्जर' का लागि राष्ट्र बैंकले काम थाल्यो: शेयर संरचनाबाट कसिने, स्प्रेडमा सुविधा को लागी ७ प्रतिक्रिया(हरु)

कमल[ 2019-06-06 08:09:51 ]
पहिला नया विमा कम्पनीहरुकाे लाइसेन्स बाडने अनि लगत्तै संख्या बढी भयाे भन्दै बलजफ्ती मर्जरका लागि अादेश दिने । बैंकहरुमा पनि यहि राेग हाे । स्वेच्छिक मर्जरबाट बैंकहरुकाे (क,ख,ग) संख्या यथेष्ट मात्रामा घटिसकेकाे अवस्थामा फेरि मर्जरकाे हल्लाले कतै अनिष्ट तर्फ त संकेत गरिरहेकाे छैन?
बचतमा १, २ % ब्याजदर र मुद्रा स्फ्रति ११% हुँदा केही नबाेल्ने बैंकर्स संघ हाल निक्षेपमा ब्याज ११% पुग्दा भद्र सिण्डिकेटकाे राग अलाप्ने गर्छ । त्यहि सिण्डिकेट ताेडन खाेज्नेलाई कारवाहीकाे धम्की दिन्छन नियमनकारी निकायका सरदारहरु । कराेड सर्वसाधारण निक्षेप कर्ताकाे भलाई हेर्नेकी केही हजार सुसचेत कर्जा प्रयाेग कर्ताकाे स्वार्थ ?

   हालसम्म ९३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


No Lappan Chhappan[ 2019-06-06 04:27:20 ]
— १ पटक सम्पादित
बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न गाभिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा तल उल्लेखित बुँदाहरुमा ध्यान पु¥याउने हो भने धेरै नै सहज वातावरणमा मर्जर नीति सफल हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा:
१) पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिने तर अग्राधिकार शेयर जारी गर्न नपाईने । कम्तीमा पूँजी क वर्गलाई १५ अर्ब, ख वर्गलाई ५ अर्व, ग वर्गलाई २ अर्व र घ वर्गलाई १ अर्व बनाउने ।
२) निस्काशन ऋणपत्र बाँडफाँड पश्चात् सोको ५० प्रतिशतमात्र पूँजीमा गणना गर्न दिने र एक पटक ऋणपत्र निस्काशन गरेपछि कम्तीमा ५ वर्ष अर्को ऋणपत्र निस्काशन गर्न नपाईने व्यवस्था लागू गर्ने ।
३) ऋणपत्रको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंक वित्तिय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा दिएको बढी ब्याजदरमा थप १.५ प्रतिशत थप गरि ऋणपत्र निस्काशन गर्नुपर्ने ।
४) राष्ट्रियस्तरमा कायम बैंक वित्तिय संस्थाले १ वर्षभित्र अनिवार्य हरेक प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने र २ वर्षभित्र प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिसक्न अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
५) Acceptable Percentage for Non Performing Loan should be revised from 5% to 4%
६) तीन वा तीनभन्दा बढी गाभिने संस्थामा सञ्चालक समिति सदस्यहरुको संख्या बढीमा १ कार्यकालका लागि ९ देखि ११ जना सम्मलाई स्वीकृती दिने । सो पश्चात् पुनः ७ जना कायम राख्नुपर्ने ।
७) मर्जर र एक्विजिसनको प्रकृया सरल सहज तरिकाले Fast Track मा राखि व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान तत्काल लागू गर्नुपर्ने ।
८) ने.रा. बैंकले व्यक्तिगत पहुँच र सम्बन्धका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई हेर्नु भएन र सबैलाई एक नीति भित्र बसेर अध्ययन अनुगमन गर्नुपर्यो ।
९) ने.रा. बैंकको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको Compliance हो र यसलाई सहि ढंगले लागू गर्न गराउन निर्देशन दिनु आवश्यक छ र सोको लागि समय समयमा अनुगमन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
१०) कुनै गलत कार्यको लागि Prompt Action लिन डराउनु भएन ।

   हालसम्म ८४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Ramesh[ 2019-06-06 03:27:10 ]
बढ्दो खर्च र घट्दो आम्दानी, यति धेरै बैंकहरुले अब धान्न सक्दैनन्। अहिले नै बैंकहरुमा दक्ष कर्मचारी पाउन गार्हो छ। त्यसैले विग मर्जर जरुरी भइ सक्यो।

   हालसम्म ८८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Management student[ 2019-06-06 03:18:50 ]
बिग मर्जरको नाममा गलत काम हुन लागेको भान हुन्छ । नेपालका ब्यावसायिक सँगठन हरुको नाफामुखी ब्यवहारलाई राम्ररी ब्यवस्थापन नगरि बिग मर्जर गर्नु भनेको गरीबलाई सधै गरीब नै रहन दिनु हो । हाल तिब्र रुपले बैक बित्तिय सस्थाको सन्ख्या बृद्दी हुनाको फाइदा गरीबले महसुस गर्न सकेको छ । नत्र सुकिलो कार्यालय तिर फर्कन पनि गरीबले १० चोटी सोच्नु पर्ने हुन्थ्यो । गरीब सम्म बैक पुग्ने क्रममा छन । हिजो एउटा खाता खोल्न लाई सिफारिस चाहिने अवस्था थियो आज बैक घरमै पुगेर खाता खोल्दिने अवस्था बनेको छ । हिजो धनी ले मात्र उपभोग गर्ने कर्जा सुबिधा आज सानो काम गर्ने उध्यमिले सम्म प्रयोग गर्न थालेको छ । तर यो अझै सुरुवाती चरण मै छ । अझै धेरैका हातमा सहज बैकिङ पहुच र बैकिन पुजी नपुगुन्जेल बैक को सन्ख्या घटाउनु भनेको गरीब माथी अन्याय हुन जान्छ । अझै पनि सुन पसले र साहु बाट ३६ प्रतिसत मा पैशा लिनुपर्ने क्रम गाउघर तिर बिध्य्मान छ । कुनै चोकमा धेरै बैक का साखा थुप्रियो भन्दइ मा सम्पुर्ण क्षेत्रमा बैकिङ सेवा पुगेको छ र बैक धेरै भयो भन्नु मुर्खता बाहेक केहि पनि हैन । छिट्टै धनी हुन खोज्नेले जग्गा दलाली गरेर कमाउने र त्यसमा बैकले पुजी ओइर्याउने प्रबित्ती ले गर्दा अहिलेको स्थिती आएको हो । बैक बाट पैसा निकालेर घडेरी प्लटिङ गर्‍यो बिदेसिएका गरीब लाई मुल्य बढाएर घडेरिका टुक्रा बेच्यो । बसी बसी करोडौ पैसा कमाएर त्यही पैसा ले महँगो गाडि, बिलासी जिवन जिउन थाल्यो, परिवारलाई लिएर बिदेश सयार गर्‍यो, छोरा छोरी बिदेश पढ्न पठायो । अनि देशको पुजी सबै बाहिर पठाएर आफै बैकको ब्याज बढी भएको डन्का पिट्यो । तरलता नभएको हल्ला फैलायो । ल बिग मर्जर भएको अवस्था मा माथी उल्लेखित कुन कुन कुरा मा नियन्त्रण हुन्छ कसैले भन्न सक्छ ? सिमित बैक को दवदवा बढ्नाले त्यस्ता कृयकलापमा झन सिमित ब्यक्ती को हालिमुहाली हुन्छ ।


त्यस्तै मानौ दुइ वटा बैक मर्ज भएर १६ अरबको पुजी बन्छ भने, सो १६ अरब पुजिलाई जस्टिफाइ हुने बमोजिमको ब्यापार बिस्तार गर्न पुन आक्रामक हुनै पर्दछ । बिगतमा ८ अरब पुजी पुर्याउदाको अनुभवले पनि देखाइ सकेको छ । बैकले इपिएस्, आरओए, आरओइ मेन्टेन गर्नका लागी पुन आक्रमक रणनिती लिन्छ नै । त्यसलाई लगाम लगाउन खोजियो भने बैक नै अधोगती तिर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ भने लगाम नलगाउदा पुजिको प्रवाह पुन गलत दिशामा जाने जोखिम रहन्छ । अब बैकको पुजी बढाएर बढी जोखिम लिन उत्प्रेरित गराउनुको परिणाम स्वरुप उ थप जोखिम बोक्न तयार हुँदा नेपाल जस्तो देशमा बैक घोटालाका नयाँ नयाँ अध्याय सुरु होलान । त्यस्तै ठुला बैक को लगानी योग्य कोष ३ खर्ब छ भने उसले आफुले चाहेको क्षेत्रको बजार मा १०% (३० अरब्) ले लगानी बढायो भने त्यो क्षेत्र अस्वाभिक रुपले स्पेकुलेसन हुन सक्छ । बिगतको बजार अनुभवले पनि त्यो देखाएको छ । त्यस्तै हाल सम्म निती निर्माणमा रास्ट्र बैकले बैकका तर्फ बाट कुनै पनि दवाब झेल्नु नपरेको अवस्था छ तर भोली अर्थतन्त्रको ठुलो स्टेक होल्डर बन्न पुग्ने बैक निती निर्माणमा अनावस्यक दवाब सिर्जना गर्न सक्षम हुन पुग्छन । तसर्थ बिग मर्जरको धेरै हल्ला गर्नु भन्दा बैक बित्तिय सस्थाको सेवा सुबिधामा बिबिधता ल्याउन जरुरी छ । अझै नेपालको बैकिन सेवा बिदेशी बैक भन्दा एक युग पछाडी छ त्यसमा अझै प्रतिस्प्रधा कम हुँदै जाने हो भने नयाँअ पुजी नयाँ प्रबिधी ल्याउन नेपाली बैक ले हतारो नगर्न सक्छन ।

   हालसम्म १०५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Chiran Mani Shrestha[ 2019-06-06 02:23:22 ]
May Pashupatinath save innocent nepali BORROWER !

   हालसम्म ७७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Shiva Mani Nepal[ 2019-06-06 01:00:23 ]
May God save innocent nepali depositor !

   हालसम्म ७२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


pawan123[ 2019-06-06 12:01:58 ]
its a good news for overall Nepalese Business & Fiancial Sector.

   हालसम्म ७४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.