काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभागले मालबाहक गाडी संचालनमा सहजीकरणको लागी वेव पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। असारदेखि आंशिकरुपमा लागू गर्ने र साउनबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी वेव पोर्टलको तयारी भइरहेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले कारोबार प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वेवमा आधारित प्रणालीको विकास गर्न लागिएको जानकारी दिए। 'राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनको व्यवस्थाहनुसार नै केन्द्रीय वेव प्रणाली बनाएर सम्पूर्ण विवरण अनलाइनबाटै थाहा हुने प्रणाली बनाउन लागेका छौँ,' उनले भने, 'यसले हामीलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन र कुन सामान बोकेको गाडी कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी दिन मद्दत गर्छ।'

विभागले हाल परीक्षण गरिरहेको पोर्टलमा उद्गम विन्दुबाट मालसामान बोकेर मालबाहक गाडी प्रस्थान गर्नुअघि सम्पूर्ण विवरण वेवसाइटमा उपलब्ध ढाँचामा प्रविष्ट गर्नुपर्छ। सामानको विवरणसँगै गाडी नम्बर, चालकको नाम, सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी सामान पैठारी गर्ने फर्मको नाम तथा स्थायी लेखा नम्बर, सामानको प्रकृति एवं परिमाण पनि त्यहीँ प्रविष्ट गर्नुपर्छ।

सामान बोकेको गाडी गन्तव्यमा पुगेपछि यसबारे व्यवसायी आफैँले पुन: वेवसाइट वा एप्समार्फत घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको लागी वेवसाइटको साथै मोबाइल एप्ससमेत निर्माण गरिएको छ। सामान स्वीकार गर्ने व्यवसायीले पनि आफ्नो नाम, स्थायी लेखा नम्बर, बुझेको सामानको विवरण अनलाइनमा उल्लेख गराउनुपर्छ।

'यसले एउटै बिलबाट एकै प्रकृति र परिमाणका वस्तु ओसारपसार गर्न बन्द हुन्छ, ठूला विक्रेतासँगै थोक व्यवसायीसम्म यसलाई पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ र त्यसले राजस्वको दायरा पनि बढाउँछ,' मैनालीले बिजमाण्डूसँग भने, 'व्यावसायिक लागत कम गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने भएकाले व्यापार गर्नेलाई पनि यसले सहजता प्रदान गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'

विभागले पोर्टल पोर्टलबारे जानकारी गराउन र सुझाव समेट्न सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा निजी क्षेत्रसँग छलफल समेत गरेको थियो। ढुवानी गरिएको सामानबारे सम्पूर्ण घोषणा गरिएपछि गाडी गन्तव्यको लागि प्रस्थान गर्दा बाटोमा पर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको ढाँटमा प्रज्ञापनपत्र वा बिलबिजक बुझाउनुपर्ने झण्झट हट्नेछ।

'मालसामानको ढुवानीलाई सहजीकरण गर्ने र प्रकृयागत झण्झट हटाउन यो विधि उपयोगी हुनसक्छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पारवहन तथा यातायात समिति सभापति अशोक टेमानीले भने, ‘यसले मालसामानको अवैध ढुवानीलाई अंकुश लगाउने विभागको विश्वास छ।‘

राजस्व छलेको सामान बोकेका मालबाहक गाडीलाई विभागले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर अहिले जस्तो जुनसुकै ट्रकसमेत राजस्व अनुसन्धानले राजमार्गमा खडा गरेको चेकपोष्टमा जानकारी गराएर मात्र लैजाने व्यवस्था हट्नेछ।

'अहिलेको विधिबाट वास्तविक समयमा गाडी माथि निगरानी हुने छैन, सामानको विवरण मात्र घोषणा हुनेछ,' टेमानीले भने, 'भविष्यमा जिपिएस ट्रयाकिङ सिस्टम अनिवार्य गरिएपछि निगरानी संभव हुनेछ।' विभागले दोश्रो चरणमा जिल्लामा जिपिएस ट्रयाकिङ सिस्टम समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएका छन्।महानिर्देशक मैनालीले सरोकारवालासँगको छलफलपछि वेव पोर्टललाई अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिए।