विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्।

मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैनका नेतृत्वमा मोरङका एक सयभन्दा बढी व्यवसायीले कर फर्छ्यौट आयोगको माग गरेका हुन्।
पूर्व अध्यक्ष जैनका अगुवाइमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै व्यवसायीहरूले १० वर्षभन्दा पहिलेका पुराना कर फर्छ्यौटका लागि बजेटमा आयोग गठनको माग गरेका हुन्।

‘विदेशबाट आयात, निर्यात गर्दा धेरै कम्पनीहरू आर्थिक मन्दीले व्यापार–व्यवसायमा नोक्सानी भई दश/पन्ध्र वर्ष अघि बन्द भएका थिए,पत्रमा भनिएको छ,‘विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी तयारी मालवस्तु निकासी गर्ने तामा, पित्तल, जिङ्क, घिउ र तेलका उद्योग पनि बन्द भएका थिए। यसरी उद्योग र व्यापारका दुबै खाले कम्पनी ठूलो मात्रामा बन्द भएका छन्।’

भारत सरकारले उद्योगको तयारी मालको निकासीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा र नेपालका उद्योगहरू उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशत सम्म कोटा प्रणाली लागु गर्दा बन्द गर्नुपरेको पत्रमा उल्लेखित छ।‘उद्योग र व्यापारका यस्ता बन्द भएका कम्पनीले बन्द भएका वर्ष नै नाफा/नोक्सानको हिसाब–किताब कर कार्यालयमा पेश गरेका थिए’, पत्रमा अगाडि भनिएको छ,‘तर कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरू सम्पर्कमा नआउँदा जथाभावी एकतर्फी कर कायम गरी कालो सूचीमा राखेको छ।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले पूर्व अध्यक्ष जैनको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई लेखेको पत्र संघमा पनि आइपुगेको बताए।अध्यक्ष शारडाले भने,‘हामीले पनि जैनको पत्रलाई समर्थन गर्दै सरकारसमक्ष अर्को पत्र पेश गरेका छौँ। कर कार्यालयले एकतर्फी कर निर्धारण गरेका र कालो सूचीमा राखेका औद्योगिक/व्यापारिक कम्पनीलाई न्याय दिन आयोग गठन गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो पनि आग्रह छ।’