काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणबाट उद्योगीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम नभएको बताएका छन्।

उच्च अदालत पाटनले ट्रंक लाइनको विषयमा दायर मुद्दामा उद्योगीहरुका नाममा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै प्राधिकरणले तोकेको महशुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो कसैको जित र हारभन्दा पनि कानुनले तोकेको प्रावधान भएकोले उद्योगीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम नभएको प्रस्ट पारेका छन्। 

'ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिने सबै उद्योगीको टिओडी मिटर हेर्न भ्याएका थिएनौ। नियम अनुसार लाग्ने शुल्क तिर्नुपर्छ है भनेर पत्राचार गरिएको हो। सबैले लोडसेडिङमा उद्योग चलाएका पनि छैनन्। ज-जसले लोडसेडिङमा उद्योग चलाएका छन् उनीहरुबाट मात्रै टिओडी मिटरको विवरण हेरेर डेडिकेटेड सरहको महशुल उठाउँछौ। नियमहनुसार लाग्ने शुल्क मात्र उठाउने भएकाले यसमा उद्योगीहरुले हतोत्साहित हुनपर्दैन' घिसिङले भने।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने ६७ वटा ग्राहक छन्। ६ वटा उद्योगले लोडसेडिङमा पनि निश्चित समयभन्दा बढी विद्युत नलिने सम्झौता गरेकाले उनीहरुलाई अतिरिक्त महशुल लगाइएको छैन। ३ वटा उद्योगले यसअघिनै मुद्दा हारेर डेडिकेटेड सरहको महशुल तिर्दै आएका छन्। बाँकी रहेका ५८ वटा उद्योगकोहरुको टिओडी मिटर अध्ययन गरेर महशुल निर्धारण गरिने घिसिङले बताए।