पूर्वाधारमा ४० प्रतिशत रकम छुट्याउँदै प्रदेश नम्बर १ को बजेट,निजी क्षेत्रलाई तान्ने प्रयास

बिजमाण्डू
२०७६ जेठ ७ गते ०९:१४ | May 21, 2019
पूर्वाधारमा ४० प्रतिशत रकम छुट्याउँदै प्रदेश नम्बर १ को बजेट,निजी क्षेत्रलाई तान्ने प्रयास


Tata
GBIME
Nepal Life

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रादेशिक बजेट निर्माणको क्रम शुरु भएको छ। आगामी असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेटको मार्गदर्शन र सिलिङ सबै मन्त्रालयलाई हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ। बजेटको मुख्य मार्गदर्शन हामीले हाम्रो वेब साइटमा पनि राखेका छौँ। तत्काल चाहिँ हामी बजेटको नीतिगत पक्षमा छलफल गर्दैछौँ।

संसद्को चौथो अधिवेशन यही जेठ १३ गते सुरु हुँदैछ। जेठ १४ गते नै हामीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेश गरेपछि औपचारिक रूपमा बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। 

हाम्रो आर्थिक कार्यविधि ऐनमा बजेट आउनुभन्दा १५ दिनअघि पूर्व बजेट छलफल शुरु गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार १४ गते हामी पूर्व बजेट छलफल संसद्मा सुरुआत गर्छौं।

तीन दिन यो विषयमा संसद्मा छलफल गरिसकेपछि बजेटसम्बन्धी छलफललाई बाहिर लैजाने छौँ। जसमा हामी मातहतको स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, हाम्रा राजस्वसँग सम्बन्धित सबै निकाय र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउँछौँ ।

बजेट आउनुभन्दा सात दिन अगाडि बजेटमाथि सुझाव र आवश्यक निर्णय समग्र संसद्को प्रतिनिधित्व गरेर अर्थ समितिले पठाउने छ। यसका लागि अर्थ समितिले बजेटमा सरोकार राख्ने सबै तहसित विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा अन्तरक्रिया गर्ने छ। अर्थ समितिले बजेटका लागि गरेको सुझाव सङ्कलन हामीलाई आउँछ।

अहिले सुरु हुँदै गरेको १५औँ राष्ट्रिय योजना र प्रदेशको आवधिक योजना, वामपक्षीय घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरू, सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासको लक्ष्य, अनि सबै माननीय तथा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावसमेतलाई ध्यानमा राखेर हामी बजेट तयार गर्छौं। र, यो प्रक्रियाको प्रारम्भिक सुरुआत भइसकेको छ।

अहिले सरकारका विभिन्न अङ्ग, खासगरी मन्त्रालयहरूसित बजेटको नीति, विनियोजनका बारेमा छलफल र अन्तरक्रिया चलिरहेको छ। 

कुल आकारका हिसाबले बजेटको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधारमै जान्छ। तर पूर्वाधार निर्माण आफैँमा विकास नभएर माध्यम मात्र हो।

जस्तोकि, कृषिका निमित्त महत्त्वपूर्ण कुरा सिँचाइ हो। सिँचाइ भनेको पूर्वाधार नै देखियो। अब पर्यटनका लागि मुख्य पूर्वाधार भनेको सडक सञ्जाल हो। कृषिका निम्ति पनि सडक सञ्जाल हो। यी चिजहरू सबै पूर्वाधारमै पर्छन्। पूर्वाधारमा धेरै बजेट राखिएको भए पनि यसले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने छ। 

यसपछि सामाजिक सेवा र स्वास्थ्यका निम्ति पनि बजेटको दोस्रो प्राथमिकता छ। यस पटक हामीले विगतको पनि समीक्षा गरेर यथार्थ र वास्तविक धरातलमा टेकेर बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने मैले आफ्नो मान्यता अघि सारेको छु। महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय बजेट ल्याउँदा हामीसित भएको संयन्त्र र साधनस्रोतबाट निकै जटिलता उत्पन्न हुन्छ। अहिले हाम्रो समाज र सबै क्षेत्र महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय बजेटका पक्षमा देखिन्छ। तर म आफू चाहिँ कम्तीमा यथार्थपरक र वास्तविक धरातलमा टेकेको बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छु। प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम पनि त्यही आधारमा बनाउनु पर्छ भन्ने सुझाव मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसमक्ष राखेको छु।

त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थ धरातलमा टेकेको र वस्तुवादी खालको आउँछ। लोकप्रियता र महत्त्वाकांक्षालाई धेरै सम्बोधन गर्दैन। 

बजेट भनेको अर्थ राजनीतिको एउटा पाटो पनि हो। किनभने यसले राजनीतिक एजेन्डा र नारालाई आर्थिक हिसाबले सम्बोधन गर्ने भएकाले यसलाई अर्थ राजनीतिको रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ। त्यसैले आगामी बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 

बजेटमा २ वटा कुरा– रोजगारी सृजना र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न पूर्वाधारमा सहज वातावरण बनाउने व्यवस्थामा हामीले जोड दिएका छौँ। निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आउन आवश्यक पूर्वाधार सहज हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने सोचिरहेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले सघाउ पुर्याओस् र सहजता प्रदान गरोस् भन्ने उद्देश्य हो। 

हामी वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा छौँ। कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रा क्षेत्राधिकारका बारेमा थुप्रै बहस र विवाद भएका छन्। यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। यसबाट गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर हाम्रो संविधान र हाम्रो कानुनअनुसार नै प्रक्रियासङ्गत विधिबाट कर निर्धारण गरिने छ। 

विगतमा कतिपय करका दायरा बढाउँदा संविधान र कानुनविपरीत भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउँछौँ। संविधान र कानुनले दिएको क्षेत्रमा चाहिँ करको दायरा पुगेको छैन भने त्यो दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने छौँ। यी दुबै कुराको समीक्षा बजेटले गर्नेछ। 

चालु आवको भन्दा २५ देखि ३० प्रतिशतले बजेट वृद्धि भएर आउने  छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड ६० लाख हो। यसमा १८ अर्ब पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। यसमध्ये हालसम्म २२ प्रतिशत खर्च भयो होला तर असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत पुग्ने हाम्रो अनुमान छ। 

चालु आवमा सङ्घीय सरकारले १३ अर्ब २७ करोड सशर्त अनुदान दिएको थियो। यस वर्ष सशर्त अनुदान कति आउँछ त्यसैमा बजेटको आकार अनुमान गर्न सकिन्छ। तर पनि हामीले कम्तीमा २५ प्रतिशत बढ्ने विश्वास गरेका छौँ।
(बिजमाण्डू संवाददाता अनन्तराज न्यौपानेले प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोसित गरेको कुराकानीमा आधारित)