विराटनगर। अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा नियुक्त भएपछि मुहानै सफा गर्ने योजनाअनुरूप भन्सार कार्यालयमा सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई प्रभावकारी बनाएको थियो। भन्सार विभागले गत भदौमा मूल्यसूची परिमार्जन गर्दा सबैजसो वस्तुको भन्सार मूल्य बढायो तर ठूलो परिमाणमा आयात हुने एक वस्तु कार्पेटको मूल्याङ्कन भने घटायो।

भदौ महिनाभन्दा पहिला कार्पेटको आयातमा प्रति वर्ग मिटर ३ दशमलव १० डलर मूल्याङ्कन थियो। भदौमा संशोधन गरिएको मूल्यसूचीले सबै प्रकारका कार्पेटको भन्सार मूल्य प्रति वर्ग मिटर २ दशमलव ७५ डलर कायम गरेको छ।

यसका कारण कार्पेटको आयात न्यून विजकीकरणमा भइरहेको दाबी व्यवसायीले गरेका छन्।   

यसैबिच देशमा अत्याधुनिक प्रविधि र सबैभन्दा ठूलो लगानीमा खोलिएको भनिएको कार्पेट उद्योगले तयारी कार्पेटको आयातमा हुँदै आएको न्यून विजकीकरणलाई रोक्न र एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउन माग गरेको छ।

मोरङका बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा एक सय करोडको लगानीमा स्थापित हाइटेक्स कार्पेट प्रालिले तयारी कार्पेटको आयातमा हुँदै आएको न्यून विजकीकरण रोक्न आग्रह गरेको हो।

नेपालमा समुद्रपारका इन्डानेसिया, टर्की र अफ्रिकाबाट तयारी कार्पेटको आयात गरिन्छ।

‘कार्पेटको आयातमा भन्सार कार्यालयले प्रकाशित गरेको सन्दर्भ मूल्यसूची नै त्रुटिपूर्ण छ’, हाइटेक्सका सञ्चालक सुनिल टिवडेवालले भने, ‘सन्दर्भ मूल्यसूचीमा सबै प्रकारका कार्पेटको भन्सार मूल्याङ्कन घटाएर प्रति वर्ग मिटर २ दशमलव ७५ डलर कायम गरिएको छ तर वास्तविकता अर्कै छ।’

उद्योगी सुनिलका अनुसार प्रति वर्ग मिटर १२ सयदेखि १३ सय ग्रामका कार्पेटको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३ डलर छ। तर प्रति वर्ग मिटर १३ सय ग्रामभन्दा बढी तौलका कार्पेटको मूल्य साढे ३ डलरभन्दा माथि छ। त्यस्तै प्रति वर्ग मिटर १८ सय ग्रामभन्दा माथिका कार्पेटको मूल्य ६ डलर छ। कुनै पनि प्रकारका कार्पेटको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति वर्ग मिटर २ दशमलव ७५ डलर छैन।

उनको भनाइ छ, ‘कार्पेटको मूल्य यसको स्ट्रेन्थ र मोटाइमा भर पर्छ। जति बढी तौलको र मोटो भयो उति नै बढी मूल्य पर्छ। तर नेपालमा जस्तोसुकै गुणस्तरको कार्पेटको आयात गरे पनि त्यसको भन्सार मूल्य प्रति वर्ग मिटर २ दशमलव ९ डलर कायम गरिएको छ। यसरी सरकारी नीतिकै कारण न्यून विजकीकरण भएर कार्पेटको आयात भइरहेको छ।

कार्पेटमा भइरहेको न्यून विजकीकरणले उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको दाबी गर्दै टिवडेवालले सरकारले वास्तविक मूल्यमा भन्सार महसुल कायम गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

‘हामीले सम्पूर्ण कागजपत्र भन्सार विभागमा लगेर देखायौँ र उत्पादन लागतको हिसाबसमेत पेश गर्यौँ’, उनले सुनाए, ‘कुनै हिसाबले पनि प्रति वर्ग मिटर कार्पेटको मूल्य २ दशमलव ७५ डलर हुनसक्तैन। तर के रहस्य हो, भन्सारका अधिकारीहरूले मूल्याङ्कन बढाउनु भएन। यसले गर्दा उद्योग मारमा छ।’ 

कार्पेटको आयातमा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत र मूअकर तिर्नुपर्छ।

टिवडेवालको १२ हजार वर्ग मिटर क्षमताको उद्योगले दैनिक ६ देखि ८ हजार वर्ग मिटर कार्पेट उत्पादन गरिरहेको छ। आयात गरिएको कार्पेट नै सस्तो परेपछि आफ्नो उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको उनको कथन छ। अरु कार्पेट उद्योगको हाल पनि यही हो।

नेपाल कार्पेटमा आत्मनिर्भर भइसकेको दाबी गर्दै उद्योगी सुनिलले एन्टी डम्पिङ ड्युटीको कानुन संसद्बाट छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर कार्पेटको आयातमा उक्त ड्युटी लगाउन माग गरे।

सरकारी नियमका कारण टिवडेवालको कार्पेट उद्योगले आयात गर्ने एक कच्चा पदार्थले बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा पाइरहेको छैन। उनको एक कच्चा पदार्थ जुट यार्न बङ्गलादेशबाट काँकडभिट्टा भन्सार हुँदै आयात गरिन्छ। जुट यार्नले बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा नपाएको टिवडेवालले बताए।

सिन्थेटिक यार्न र लेटेक्स लगायतका कच्चा पदार्थ विराटनगर नाकाबाट ल्याइन्छन्। उद्योगले भारततर्फ तयारी कार्पेट निकासी गर्ने नाका पनि विराटनगर नै हो। 

भन्सार ऐनमा निर्यात गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातमा पाउने बैंक ग्यारेन्टी सुविधा एक नाकामा मात्र प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। टिवडेवालको उद्योगले विराटनगर नाकाबाट कार्पेट भारत आयात गरिरहेको छ र बैंक ग्यारेन्टीको पासबुक विराटनगर भन्सारमा मात्र छ। जबकि जुट यार्नको आयात काँकडभिट्टा भन्सारबाट गरिन्छ। 

भन्सार महसुल १० प्रतिशत र मूअकरसमेत भएको जुट यार्न काँकडभिट्टा भन्सारबाट आयात गर्नुपरेका कारण बैङ्क ग्यारेन्टीको सुविधा नपाइएको उनको गुनासो छ। यसले उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको उद्योगी सुनिलको भनाइ छ।