काठमाडौं। बैंकिङ कसुरमा गत बर्षको भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशलाई पूर्ण इजलासले उल्ट्‍याइदिएको छ। कमसल सुन धितो राखेर बैंकलाई नोक्सान पुर्याएको एउटा मुद्दामा पूर्ण इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो आदेश उल्ट्याएर बैंकिङ कसुरमा नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएको हो।

अघिल्लो भदौ २७ गते संयुक्त इजलासले मूख्य तीन वटा बुँदा स्थापित गरेको थियो।

१. गैरकानुनी कार्य गर्ने ब्यक्तिले हिनामिना वा दूरुपयोग गरेको पुष्टी भएको विगो बैंकको विश्वसनियता कायम गर्न कसूरजन्य कार्य गर्ने ब्यक्तिबाट सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा नगदै जम्मा गर्न लगाउने।

२. मुद्दा फैसला हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिनामिना वा दूरुपयोग भएको आरोप पुष्टी नभै सफाइ पाउने ठहर भएको अवस्थामा अनुसन्धानमा जम्मा गरेको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिने ब्यवस्था मिलाउने।

३. बैंकिङ कसूर अर्थात यस प्रकृतिका मुद्दामा जरिवाना वा कैद हुने हकमा प्रतिवादीबाट जेथा जमानत, बैंक जमानत वा नगद धरौटी माग गर्ने र माग गरेको जेथा जमानत, बैंक जमानत वा नगद धरौटी बुझाउन नसकेमा मात्र प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि धुनामा पठाउने।

सर्वोच्चको संयुक्त इजालासले गरेको यो फैसलालाई पूर्ण इजलासले नयाँ नजिर स्थापना गरिदिएको हो। पूर्ण इजलासमार्फत हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएका हुन्।

'गैरकानुनी कार्य गर्ने ब्यक्तिले हिनामिना वा दूरुपयोग गरेको पुष्टि भएको विगो बैंकको विश्वासनियता कायम गर्न कसूरजन्य कार्य गर्ने ब्यक्तिबाट सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा नगदै जम्मा गर्न लगाउने' भन्ने पुरानो फैसलालाई काट्दै भनिएको छ- यस्तो प्रावधान बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन तथा मुलुकी ऐन र अन्य प्रचलित ऐनमा कतै उल्लेख भएको पाइँदैन। 

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/4852303-सर-ब-च-च-अद-लत-फ-सल.js”, {
width: 810,
height: 450,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-4852303-सर-ब-च-च-अद-लत-फ-सल”
});

'आरोपित कसूर न्यायिक प्रकृयाबाट ठहर नहुँदासम्म विगो भरिभराउ गर्ने गराउने कुरा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र हाम्रो न्याय प्रणालीमा अनुशरण गरी आएको न्यायिक मान्यता अनुकुल हुने पनि देखिँदैन।'

'बैंकिङ कसूर अर्थात यस प्रकृतिका मुद्दामा जरिवाना वा कैद हुने हकमा प्रतिवादीबाट जेथा जमानत, बैंक जमानत वा नगद धरौटी माग गर्ने र माग गरेको जेथा जमानत, बैंक जमानत वा नगद धरौटी बुझाउन नसकेमा मात्र प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने' भनि गरिएको पूरानो फैसला पनि उल्टिएको छ।

नयाँ ब्याख्या यसरी गरिएको छ- पहिले गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप सरकार बादी भइ चलेको तीन बर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधि कैद हुनसक्ने कसुरमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार हो भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव अवस्था देखिएका अभियुक्तलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु पर्ने भनी मुलुकी ऐनको प्रष्ट र किटानी ब्यवस्था नै निष्प्रभावी हुने देखियो।

'विधायिकाले निर्माण गरेको कानून जेजस्तो अवस्थामा छ, त्यसलाई त्यही रुपमा ब्याख्या र प्रयोग गरिनु पर्छ' पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, 'बैंकको विश्वसनीयता कायम गर्ने नाममा भएको कानूनको अपब्याख्या गर्नु र स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकुल हुने गरी अपवादहरु सृजना गर्दै जानु उचित र शोभनीय हुँदैन।'

'मुद्दा फैसला हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिनामिना वा दूरुपयोग भएको आरोप पुष्टी नभै सफाइ पाउने ठहर भएको अवस्थामा अनुसन्धानमा जम्मा गरेको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिने ब्यवस्था मिलाउने' पुरानो फैसलालाई पनि उल्ट्याइएको छ।

पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ- पुरानो फैसलामा उल्लेख गरिएको ब्याज रकम कसले कुन शीर्षकबाट के आधारमा भुक्तानी गर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि संवेदनशील, विचारणीय र कानूनी रुपमा अनुत्तरित रहेको देखिन्छ।

'अदालतबाट जारी गरिएका आदेश वा निर्णय कानूनमा आधारित र कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनु पर्छ' पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, 'मुद्दाको कारवाहीको सन्दर्भमा थुनछेककै क्रममा विगो रकम दाखिला गराउने र पछी कसूर प्रमाणित नभएमा ब्याजसहित फिर्ता दिने कुरा कुनै कानूनमा आधारित देखिँदैन। त्यसैले संयुक्त इजलासको आदेशबाट कायम गरिएको रुलिङसँग पूर्ण इजलास सहमत हुन सकेन।'

संयुक्त इजलासको फैसलालाई पूर्ण इजलासले उल्ट्याएका कारण अब बैंकिङ घोटाला गरे बराबरको रकम बुझाउँदा जेल पस्न नपर्ने ब्यवस्था खारेज भएको छ। सुरुमा धरौटी बुझाएर मुद्दा लड्दै गर्दा पछि वेकसुरु ठहरिए ब्याज पनि तिर्नु पर्ने आदेश भएको छ। यसले गर्दा धरौटी रकम मात्र फिर्ता हुन्छ ब्याज भुक्तानी हुँदैन।