‘विप्रेषण–उपभोग–आयातमा आधारित विकास मोडलले तीब्र आर्थिक विकास हुँदैन’, नरबहादुर थापाको लेख




तीव्र आर्थिक विकासको लागि कतिपय मुलुकहरुले सरकारी वित्त नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। राजनैतिक सुधारसँगै आर्थिक विकासको लागि वित्तीय संघीयतालाई नेपालले पनि आधारको रुपमा लिएको छ।

नेपालको संविधानले मुलुकलाई संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गरेको फलस्वरुप संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार बनेका छन्। तीनै तहका सरकारहरुले आफ्नो तहमा बजेट तर्जुमा गरी वित्त नीतिको अभ्यास सुरु गरेका छन्।

TATa
Swostik Collage

वित्तीय संघीयतामा कर संकलन, राजस्वको बाँडफाँड, ट्रान्सफर (अन्तर सरकारी अनुदान), पूँजीगत खर्च र घाटा बजेट (आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन) वित्तीय उपकरणका रुपमा रहेका हुन्छन्। गतिशील आर्थिक विकासका लागि यी सबै उपकरणहरुको प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

संस्थागत व्यवस्था, कर प्रणाली, राजस्व बाँडफाँड, ट्रान्सफर र घाटा बजेट जस्ता वित्तीय उपकरणहरुलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर यो आलेख तयार पारिएको छ।

संस्थागत व्यवस्था
समयतालिका अनुसार जारी हुने बजेटले आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तैगरी प्रान्तीय सरकारहरुले असार १ गतेभित्र र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। सबै तहका सरकारको बजेट क्यालेण्डर निर्माणको उद्देश्य पूँजीगत खर्चको मार्ग प्रशस्त गरी आर्थिक विकासलाई तीब्रता दिनु हो।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र बीच आपसी छलफल, अन्तरक्रिया, दस्तावेज आदानप्रदानबाट संघीय बजेट तर्जुमा गरिने संस्थागत व्यवस्था नेपालले अवलम्बन गरेको छ। यो व्यवस्थाको उद्देश्य वित्त नीतिको प्रभावकारिता बढाउने हो।

सरकारका विभिन्न निकायले आफ्नो कार्यालय अन्तर्गतको बजेट अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको स्रोत समितिले बजेटको सीमा र स्रोतको आंकलन समष्टिगत रुपमा तोकेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको आर्थिक नीति सुझाव सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।

योजना आयोगले ग्रोथलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पूँजीगत बजेट निर्माणमा भूमिका खेल्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कानूनतह पेश गर्नुपर्ने प्रि–बजेट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइ बजेट तर्जुमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ।

रेभेन्यू बोर्डले बजेट निर्माणमा सरकारी–निजी क्षेत्रबीच डाइलग आयोजना गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा काम गर्दै आएको छ। निरन्तर छलफल तथा अन्तरक्रियाका माध्यमबाट निजी क्षेत्रबाट प्राप्त राय सुझावको आधारमा रेभेन्यू बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी–निजी क्षेत्रबीच हुने डाइलगबाट प्राप्त राय सुझाव स्ट्रक्चरल रिफोर्म र करका दर तथा दायरा समायोजन एवं विस्तारमा केन्द्रित रहने गर्छ।

तय गरिएका यी संस्थागत व्यवस्थाहरुको इमान्दारितापूर्वक उपयोग गर्दा सन्तुलित र समावेशी बजेटको निर्माण हुन जान्छ। यी संस्थागत व्यवस्थाहरुको अभ्यासले बजेटको प्रभावकारिता पनि बढाउँछ।

कर प्रणाली र आर्थिक विकास
नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो ८ महिनासम्मको तथ्याङ्कले आयातको वृद्धि उच्च हुँदा राजस्व वृद्धि उच्च, आयातको वृद्धि घट्दा राजस्व वृद्धिदर घट्ने देखाउँछ। यसै क्रममा हाल आएर राजस्व वृद्धि घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको छ।

कुल राजस्वमा कर राजस्वको अंश आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९०.८ प्रतिशतले उच्च र गैर कर राजस्वको अंश ९.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ।(तालिका २) कर राजस्वमध्ये आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा प्रत्यक्षको अंश ३३.५ प्रतिशत र अप्रत्यक्षको ६६.५ प्रतिशत रह्यो। कुल राजस्वमा अप्रत्यक्ष करको अंश ६०.३ प्रतिशत रहेबाट नेपालको राजस्वको स्रोत स्पष्ट हुन्छ।

०५४ मंसीर १ देखि लागु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हो। आयात तथा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले बैज्ञानिक कर प्रणालीको रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर सुरु गरिएको हो।

विगत २० वर्षयता नेपाली जनताको उपभोगको आधार बाह्य रेमिट्यान्स रहँदै आएको छ। बाह्य रेमिट्यान्स नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सुरुका महिनाहरुमा बाह्य रेमिट्यान्स र आयात दुवैको वृद्धि उच्च रहेको थियो। फलस्वरुप नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि पनि उच्च रह्यो। उदाहरणको लागि २०७५ साउनमा बाह्य रेमिट्यान्सको वृद्धि ३३.१ प्रतिशत रह्यो भने आयातको वृद्धि ५४.३ प्रतिशत रह्यो।

आयात ५४.३ प्रतिशतको उच्चदरले विस्तार भएकै कारण नेपाल सरकारको राजस्व संकलन वृद्धिदर ४३.२ प्रतिशतले उच्च रहेको थियो। त्यसपछि आयात बृद्धि दर प्राय घट्दै जाँदा राजस्व संकलन वृद्धिदर पनि क्रमशः घट्दै गयो। उदाहरणको लागि २०७५ फागुनमा आयात वृद्धि दर २३.४ प्रतिशतमा झरेका कारण राजस्व संकलन दर पनि २१.१ प्रतिशतमा ओर्लियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका दस्तावेजहरु पढ्दा संयुक्त राष्ट्र संघले तयार पारेको दीगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरुमा आधारित विकास मोडेल नेपालले अवलम्बन गरेको बुझिन्छ। तर यथार्थमा नेपालको विकास मोडेल विप्रेषण–उपभोग–आयातमा आधारित छ। विप्रेषणले उपभोग बढाउँछ भने उपभोगले आयात र आयातले राजस्व बढाउँछ। स्वभावतः राजस्व बढ्दा सरकारी पूँजीगत खर्च विस्तार हुने संभावना बढेर जान्छ।

यस प्रकारको विकास मोडेलले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सक्दैन र यो मोडेल जोखिमपुर्ण पनि देखिन्छ। विप्रेषण ५६ प्रतिशत नेपाली घर परिवारको आयको स्रोतको रुपमा रहेको छ। यस प्रकारको आय प्राप्तीको स्रोत उत्पादन र लगानी नभएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयातमा पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक यातायात प्रणालीको उचित किसिमले विकास भइनसकेको समेतले रेमिट्यान्स प्रेरित आयात दैनिक उपभोग र सवारीका साधन आयातमा केन्द्रित हुने नै भयो।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा लगानी स्वभावतः उत्पादन वृद्धिभन्दा पनि दैनिक उपभोग्य र सवारी साधन तथा अन्य विलासिताका सामान आयातमा केन्द्रित रहने गर्छ। रेमिट्यान्स दैनिक उपभोग, सवारी साधन र इन्धन आयातको यो चक्र तोड्न जरुरी देखिन्छ।

राजस्व बाँडफाँड
लगानी तथा उत्पादन केन्द्रित विकास मोडेल अवलम्बन गर्ने नीतिगत प्रयास नेपाल सरकारले गरेको देखिन्छ। राजस्वको बाँडफाँड, वित्तीय ट्रान्सफर र घाटा बजेट नेपालको वित्तीय संघीयताका आधार  हुन्। यी सवैको उद्देश्य सरकारका तीन तहमा पूँजीगत खर्च विस्तार गर्ने नै हो।

कराधिकारका अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १५ प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत आफू बीच बाँडफाँड गर्ने कानूनी व्यवस्था छ (तालिका ३। त्यस्तैगरी प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघले ५० प्रतिशत, प्रदेशले २५ प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। स्रोत साधनले सम्पन्न गरी तीनै तहका सरकारहरुलाई देश विकाससँग जोड्ने राजस्व बाँडफाँडको उद्देश्य हो।

वित्तीय ट्रान्सफर
दश वर्षे द्वन्द्वले होराइजन्टल असमानतालाई सम्बोधन गर्न वित्त नीतिको प्रयोग गर्नुपर्ने बोध राज्यलाई गराएको छ। यस प्रकारको असमानतालाई सम्बोधन गर्ने उपायको रुपमा संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।

उदाहरणको लागि आ।व।२०७५र७६ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जम्मा १३५ अर्ब समानीकरण अनुदानको व्यवस्था छ (तालिका ४)। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि समानीकरण अनुदानको व्यवस्था थियो। तर व्यवस्था भए अनुसार समानीकरण अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पूँजीगत खर्चमा रुपान्तरण गर्न सकिराखेका छैनन्।

सरकारी वित्त नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा खासगरी प्रदेश सरकारहरुले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन्। व्यवस्था भएको समानीकरण अनुदानलाई पूँजीगत खर्चमा रुपान्तरण गर्न नसक्दा देश विकासको रफ्तार अपेक्षा गरे अनुरुप हुन सकिराखेको छैन।

छिमेकी मुलुक भारतमा सन २००० यता उच्च आर्थिक वृद्धि हुनुमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पहलकदमीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। भारतका प्रदेश सरकारहरुले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाएका छन्।

फराकिला एक्सप्रेस हाइवे, मेट्रो, रिवर फन्ट पार्क, ओभरहेड तथा अण्डर पास क्रसिंग र फ्लाइओभर शहर नविकरण तथा पूर्वाधारजन्य जस्ता परियोजनाहरु प्रदेश सरकारहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएकाले भारतमा उच्च आर्थिक विकास सम्भव भएको हो।

घाटा बजेट
कतिपय मुलुकहरुले पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक सहयोग परिचालन र गुणस्तरपूर्ण लगानी बढाउने उपकरणको रुपमा घाटा बजेटलाई लिएका हुन्छन।

नेपालको वित्त नीति पनि घाटा बजेटमा आधारित छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ ले विदेशी ऋण २५३ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १७२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको लक्ष्यलाई आधार मान्दा घाटा बजेट ४२५ अर्ब रुपैयाँको हुन्छ। पूँजीगत खर्च वृद्धि अपेक्षित हुन नसक्दा लक्षित आन्तरिक ऋण १७२ अर्ब चालु बर्षको नौ महिनासम्म उठाउनु परेको छैन। साथै, बजेट खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा नगद मौज्दात कायम रहने प्रवृत्ति बढेको छ।

बजारमा तरलता अभाव तथा बजार ब्याजदर दवावमा आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपायको रुपमा नेपाल सरकारले स्थानीय निकायको खर्च हुन बाँकी रकममध्ये ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न पाउने गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार ७५३ स्थानीय निकायको खर्च हुन नसकेको रकममध्ये करिव ५० अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुले विना ब्याज २०७५ मंसिरदेखि प्रयोग गर्दै आएका छन्।

स्थानीय निकायको यस प्रकारको वित्तीय स्रोत वाणिज्य बैंकहरुले सवारी साधन लगायतका विलासिताका सामान आयात गर्न वा पूँजी निर्माणमा प्रयोग गरिरहेका छन, यकिनका साथ भन्न सकिने स्थिति छैन। रेमिट्यान्सको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगको बहस यो मुलुकमा चालिरहेको सन्दर्भमा घाटा बजेट, बैंकहरुको कर्जा लगानी र ढुकुटीमा रहेको रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था हाल चर्चामा रहेका छन्।

भावी कार्यदिशा
दीगो विकासका लक्ष्यहरु र १५ औं योजनाको दस्तावेजले अंगीकार गरेका उद्देश्यहरु हासिल गर्ने एउटै मात्र उपाय नेपाल सरकारको बजेटको कार्यान्वयन हो।

बजेटमा राम्रा कार्यक्रमहरु रहे तापनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकको रहन सकेको छैन। विगत तीन वर्षयता भने नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएको छ  दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उपायहरुमध्ये सरकारको बजेट कार्यान्वयन एक हो। अबका दिनहरुमा बजेट कार्यान्वयनलाई केन्द्र विन्दुमा नराखिकन दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन।

पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक लगानी उच्च तथा दीगो आर्थिक विकासको खम्वाको रुपमा रहने भारत तथा अन्य मुलुकहरुको अनुभवले देखाएको छ। जलविद्युत, विमानस्थल, एक्सप्रेश सडक, सिंचाई र यातायात सञ्जाल विकास नेपालका बजेटका भावी कार्यदिशा हुनु पर्दछ । ठूला पूर्वाधारको निर्माण स्वदेशी–विदेशी निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन। सरकारले मात्र गर्न सक्दछ । अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो, काठमाडौं–हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि विदेशी–स्वदेशी निजी क्षेत्रले अझै वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्नु र ढिलाई गर्नु यसको उदाहरण हो।

होङसी सिमेन्ट र अरुण तेस्रो जस्ता प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका परियोजनाहरुले विदेशबाट नभई नेपालकै बैंकहरुबाट कर्जा लिनुले पनि निजी क्षेत्रले वित्तीय स्रोत परिचालनमा भोग्नु परेका कठिनाइ तथा चुनौतीलाई प्रतिविम्बित गर्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रहेको होङसी सिमेन्टले रु।१६ अर्ब र अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले १२ अर्ब रुपैयाँ नेपाली बैंकहरुबाट अहिलेसम्म ऋण परिचालन गरेको बुझिएको छ।

निजगढ विमानस्थल, पश्चिम सेती र बुढीगण्डकी जस्ता ठूला परियोजना निर्माणको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी परिचालनमा देखिएको समस्याले पनि ठूला परियोजना नेपाल सरकारले बजेट मार्फत आफै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने सन्देश दिन्छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना विगत तीस वर्षदेखि तुहिंदै आएको छ। निजगढ विमानस्थल र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पश्चिम सेतीको नियती भोग्न दिनु हुँदैन।

तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र जलविद्युतमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको मात्र भर नपरि बजेट मार्फत आफै लगानी गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ। नेपालको औद्योगिक विकासमा विद्युतलाई सामरिक उपकरणको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राख्नु पर्छ । भारतको भन्दा सस्तो विजुली उपलब्ध गराउने रणनीति सरकारले लिनुपर्छ, जुन निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विजुलीबाट संभव हुन सक्दैन।

बजेटले निर्धारण गरेको सीमा भित्र रही सरकारले पूरै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नु पर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा हुने वित्तीय स्रोतको आधार रेमिट्यान्स नै हो।

रेमिट्यान्सको उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने बहस नेपालमा केही वर्षदेखि चलिरहेको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग रहेको वित्तीय स्रोत निजी क्षेत्रले मात्र उपयोग गर्ने स्थिति आयो भने यस्तो स्रोतको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग भए नभएको सुनिश्चित हुँदैन।

देश विकासको लागि बाह्य वित्तीय स्रोत परिचालनमध्ये विश्वस्तरमा एक नम्बरमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिव अमेरिकी डलर १.५ ट्रिलियन, दोस्रो नम्बरमा विप्रेषण आप्रवाह अमेरिकी डलर ६५० अर्ब र तेस्रो नम्बरमा वैदेशिक सहयोग अमेरिकी डलर १३२ अर्ब रहेकोमा नेपालमा एक नम्बरमा विप्रेषण आप्रवाह ७५५ अर्ब रुपैयाँ, दोस्रो नम्बरमा विदेशी सहयोग सालाखाला १५० अर्ब रुपैयाँ र तेस्रो नम्बरमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १७.५ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।

विप्रेषण राष्ट्रिय उत्पादन र लगानीको माध्यमबाट जनता कहाँ पुग्दैन। सोझै घरपरिवारको हातमा आउने भएकाले राष्ट्रिय उत्पादन र लगानीमा दोस्रो तथा तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने गर्छ। विप्रेषणको प्रत्यक्ष प्रभाव आयातमा पर्ने सन्दर्भमा लगानी र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने आधार विदेशी सहयोग र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीनै हुन। बजेटको भावी कार्यदिशा विदेशी सहयोग र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने हुनुपर्छ। यहि तथ्यलाई दृष्टिगत गरी नेपालले लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गर्दै आएको छ।

पन्ध्रौ योजनाको ड्राफ्टमा उल्लेख भए अनुसारको निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन स्ट्रक्चरल रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीले सुविधा लिनुपर्ने र दुःख पाउने निकायका रुपमा चर्चा हुने गरेका नापी, मालपोत, कम्पनी रजिष्टर्ड कार्यालय, यातायात व्यवस्थापन कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभाग हुन। यी कार्यालयहरुमा हुने गरेको ढिलासुस्ती हटाउन र कार्य दक्षता बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरी यान्त्रिकीकरण र नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुनु पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी विनिमय विभागको कार्य दक्षता बढाउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने राय पनि आउने गरेको छ।

सरकारले सुशासन र विकासलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। सुशासन र विकास प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका पनि छन्। सुशासन सुधारले निजी तथा बाह्य लगानी बढाउने हुन्छ। सुशासनमा सुधार भएरनभएको अनुगमन गर्ने एउटा आधार विश्व बैंकले प्रकाशित गर्दै आएको इज अफ डुइंग विजनेश सुचकांक हो।

नेपालको स्थान ११० बाट सुधार ल्याइ भारतको ७७ भन्दा राम्रो स्थानमा पुर्याउने हामी सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यस्तैगरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गर्ने गरेको करप्शन प्रशेप्शन इन्डेक्समा नेपालको हाल १२४ स्थानबाट सुधार गरी भारतको ७८ स्थान वरीपरी कायम गर्ने तर्फ हामी सवै नेपाली लाग्नु पर्छ। बजेटको अवको कार्यदिशा यस सूचकांकमा सुधार ल्याउने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई भारतको भन्दा प्रतिस्पर्धी बढाउने हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययन अनुसार ६० प्रतिशत नेपालीको मात्र राष्ट्रिय ग्रीडको विजुलीमा पहुँच छ र बाँकी ४० प्रतिशतको छैन। ३० प्रतिशत जनता अझै अन्धकारमा छन्। सबै क्षेत्रमा ग्रीडको विजुलीमा पहुँच नहुँदासम्म देशमा सर्वाङ्गिण विकासको सम्भावना हुँदैन। बजेटको भावी कार्यदिशा सवै भूभाग तथा जनताको ग्रीडवाला विजुलीमा पहुँच विस्तार गर्ने हुनु पर्छ। तद्अनुरुप पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ।

सामरिक महत्वका परियोजनाको कार्यान्वयन, वित्तीय स्रोतको संरचनामा परिवर्तन र पूँजी निर्माणमा उपलब्ध वित्तीय स्रोत केन्द्रित गर्न सकियो भने वित्त नीतिलाई देश विकासमा जोड्न सकिन्छ। चुलिँदो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने मध्यकालीन उपाय, आन्तरिक ऋण परिचालन हुन सक्छ। संरचनागत सुधार बजेट र देश विकासलाई जोड्ने अर्को उपाय हुन सक्छ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ।(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्। अरुणोदय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट साभार)

 


Share this Story

   

‘विप्रेषण–उपभोग–आयातमा आधारित विकास मोडलले तीब्र आर्थिक विकास हुँदैन’, नरबहादुर थापाको लेख को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.