काठमाडौँ। सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को शेयर बिक्रीका लागि गरिएको मूल्यांकनमा प्रति शेयर मूल्य ११ सय ३५ रुपैयाँ कायम भएको छ। आफ्नो शेयर बिक्री गर्ने योजना बनाइरहेका बेला मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेमा रहेको सरकारी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ। 'नेप्सेमा रहेको सरकारी शेयर बिक्री गर्ने प्रकृयालाई हामीले अघि बढाएका छौ" मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने।

पछिल्लो समय सरकारी शेयर कसरी बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले एक/दुई चरणको छलफलसमेत गरिसकेको छ। 'सरकारी शेयर बिक्री गर्नु पर्ने भएकोले त्यकालागि पुर्याकउनु पर्ने कानुनी प्रक्रिया र विधिका विषयमा भने टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको छ' खत्रीले भने।

यसअघि पनि सरकारले पटक पटक शेयर बिक्री गर्ने भन्दै आएको थियो। तर यस पटक भने बहुमत सहितको स्थिर सरकार रहेकाले जसरी भएपनि सरकारी शेयर बिक्री गर्ने योजना रहेकाले काम भइरहेको खत्रीले बताए। 

नेप्सेमा रहेको सरकारी शेयर बिक्री गर्न भन्दै पछिल्लो पटक मात्रालयले नेप्सेलाई पुन: सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनपछि नेप्सेले यसअघि नै गरिएको डिडिएलाई पुन: अध्यावधिक गर्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएको छ। नेप्सेले दिएको डिडिए रिपोर्टमा नेप्सेको पूँजी ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ। उसले प्रति कित्ता ११ सय ३५ रुपैयाँभन्दा माथि नेप्सेको शेयर बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ। 

डिडिए रिपोर्ट प्राप्त गरेपछि मन्त्रालयले पुन: त्यसमा छलफल गर्न नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई बोलाएको थियो। मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शेयर बिक्री गर्ने विधि र प्रक्रियाका विषय उठेको थियो। जसमा नेप्सेका तर्फबाट साउदले विश्व शेयर बजारमा शेयर बिक्री गरिएका उदारणसहित मौखिक सुझाव दिएका थिए।

उनले बंगलादेश र पाकिस्तानले  त्यहाँका स्टकमा रहेको सरकारी शेयर बिक्री गर्न अपनाएको विधि सुझाएका थिए। बंगलादेशले आफ्नो शेयरको न्यूनतम मूल्य कायम गरी बोलकबोलमार्फत शेयर बिक्री गरेको उदारण दिएका थिए। पाकिस्तानले भने पहिलेनै आफू अनुकूल संस्था खोजी गरी शेयर बिक्री गरेको थियो।

दुवै देशले त्यहाँका स्टक एक्सचेन्जमा रहेको सरकारी शेयर बिक्री गर्दै चिनियाँ समूहलाई शेयर बजारमा भित्र्याएका थिए। यहि विधिमध्ये कुनैमा सरकार जान सक्ने साउदको सूझाब थियो। 

सरकारले बनाएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र नेप्सेको स्वामित्व पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। जसकालागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वन गर्नु पर्ने उल्लेख छ। 

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अरु संस्था मा १० प्रतिशत शेयर मात्र राख्न पाउने नयाँ ऐनले ब्यवस्था गरेको छ। यही कारण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैकको शेयर बिक्री गर्न तातेका हुन्। 

लामो समयदेखि शेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएपनि निष्कर्षमा भने अझै पुगेको छैन। सबैभन्दा पहिले २०६६ सालको बजेटमा तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने एवं सरकारले आफ्नो शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेका थिए। 

त्यसयता एक पटक डिडिए र दुई पटक त्यही डिडिएलाई नेप्सेले अपडेट गरिसकेको छ। नेप्सेले पहिलो पटक डिडिए गर्दा तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने त्यसयता दुई पटक अपडेट गर्न थप करिब तीन लाख खर्च गरिसकेको छ। तर बिक्री प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन।

यस अघिनै भारतको नेशनल स्टक एक्सचेञ्जदेखि कोरिया स्टक एक्सेचञ्जसम्मले नेप्सेको साझेदार बन्ने रुचि देखाएका थिए। अहिले नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैकको ३४.६० प्रतिशत, तत्कालि एनआईडीसीको ६.१२ प्रतिशत र ब्रोकरसहित अन्यको ०.६२ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ।