प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको भाषण: कृषि क्षेत्रको अवस्था र नीतिगत व्यवस्था

बिजमाण्डू
२०७६ बैशाख ११ गते १२:३८ | Apr 24, 2019
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको भाषण: कृषि क्षेत्रको अवस्था र नीतिगत व्यवस्था



केही महिना पहिला अघि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले भाषण गर्दै थिए, नेपालमा कृषिको अवस्था देखेर बैराग लागेर आयो, कहिले काँही त आफै सबै छाडेर खेती गर्न जाउ जस्तो लाग्छ ।

Tata
GBIME
Nepal Life

यसलाई कतिपयले दाहाल आफै कृषि विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले अरुलाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन स्वरुप यस्तो अभिव्यक्ति दिएको अर्थमा विश्लेषण गरे भने कसैले आप्mनै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको काम गराई प्रतिको असन्तुष्टीमा रुपमा अर्थाए।

त्यसको लगत्तै अर्को एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले भने, सबै कृषिका परियोजनाबाट प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द हटाइ दिए हुन्छ । ओलीले दाहालको भनाईको प्रतिकृया दिएका हुन वा कृषि क्षेत्र यसै पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेकाले नामको अगाडी प्रधानमन्त्री शब्द राख्न जरुरी छैन भनेका हुन बुझ्न सकिएको छैन । प्राय यसरी नै विभिन्नकार्यक्रम र प्रसंग मार्फत सांकेतिक रुपमा एक अर्काको विरोध र खण्डन गर्दै आएका यी दुई नेता अहिले एउटै पार्टीको शीर्ष पदमा छन् र उनीहरुको पूरानो शैली कायमै छ।

त्यसैगरि कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले रुपन्देहीमा मकै पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै अब कृषकले खेतीमा डोजर लगाउन नपर्ने बताए। सोही दिन नेपालमा वार्षिक १० अर्बभन्दा धेरैको मकै बिदेशबाट आयातहुने गरेको तथ्यांक सहितको समाचार एक दैनिक पत्रिकामा छापियो। हुन त पहिला नेपाल खुद निर्यातकर्ता रहेको चामल, मकै, जस्ता थुप्रै कृषि उत्पादनमा नेपाल अहिले खुद आयातकर्ता भएको र तिनै वस्तु खरिदका लागि खर्चिनु पर्ने विदेशी मुद्रा वर्षेनी बढ्दै गएको समाचार र विश्लेषण आउन थालेको धेरै नै भएको छ । 

प्रचण्ड र खनालको भाषण केही समय पहिले चितवनका कृषकले बेच्न तयार भएको बन्दाले उचित मूल्य नपाएको भन्दै बन्दामाथि ट्रयाक्टर चलाएको घटनासँग कतै न कतै जोडिएको छ । किनकी प्रचण्ड चितवनबाट निर्वाचित सांसद हुनभने खनाल कृषिमन्त्री नै भए । तर, त्यसको लगत्तै प्रतिक्रियात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्रीबाट टिप्पणी हुनुले बन्दामाथि ट्रयाक्टर चलाउने देखी त्यसैसँग जोडिएर प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका टिका टिप्पणीका सबै घटनाक्रमले कृषि सरकार तथा नेताहरुको उच्च प्राथमिकतामा रहेको हो वा राजनीतिको औजार बनाइएको हो ?भन्नेहरु पनि छन् । किनभने पहिला पनि अन्य जिल्लामा कृषकले उचित मूल्य नपाएको भन्दै दुध र गोलभेडा सडकमा फालेर सांकेतिक विरोध गर्दै आएका थिए । तर, त्यती बेला अहिले जसरी शीर्ष नेताबाट समर्थन वा टिप्पणी भएको थिएन ।

त्यसको केही समय पछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले किसान सम्मेलनमा संबोधन गर्दै साना किसानहरुलाई संगठित रुपमा सामूहिक खेतीमा आउन आह्वान गरेका छन् । कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या घटाउने र उत्पादन बढाउने सरकारको रणनीति रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले संगठित रुपमा सामूहिक खेती प्रणाली शुरु गरे सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाप्राप्त गर्न सजिलो हुने बताए। कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार अत्यावश्यक भएपनि दाताको सहयोगमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागाएर वा संगठित हुन आह्वान गरेर त्यो विकास प्राप्त हुने होईन । नेता तथा मन्त्रीहरुले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको कृषि क्षेत्र विकसित वा व्यवसायिक हुननसकेको कृषक संगठित नभएर होइन ।

कृषि क्षेत्रलाई संगठित र व्यवसायिक गर्न भनेर नेपालमा कृषि सहकारीको अवधारणा शुरु भएको पनि दशकौं भइसक्यो । त्यसको उपलब्धी कति भयो र कतिजनता कृषि सहकारी मार्फत कति समृद्ध भए भन्ने तथ्यांक छैन। जबकी बङगलादेशले धेरैपछि शुरु गरेको यस्तै सहकारी अवधारणामा आधारित लघुवित्त कार्यक्रमले उदाहरणीय सफलता हात मात्रै पारेन त्यहाँको गरिबी निवारणमा अतुलनीय योगदानदिएको छ । नेपालमाभने जस्तोसुकै राम्रो कार्यक्रम भएपनि त्यसमा राजनीति गर्ने र असफल बनाउने खेल धेरै भएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण कृषिको व्यवसायिकरण र यान्त्रीकरण पनि होे ।

हुन त आफुले आप्mनो स्वविवेक र निर्णयमा गर्ने कार्यमा पनि भने जस्तो नभए सरकारलाई दोष लगाउने र बिरोध गर्ने प्रवृत्ति सबै क्षेत्रमा व्यापक छ । त्यसैमध्ये एक हो सडकमा दुध तथा गोलभेडा पोख्ने र बन्दामाथि ट्रयाक्टर चलाउने प्रवृतिको चर्चा गरौं । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो नेपालमा प्राथमिक कृषि उत्पादनको बजार अस्थिर, अपरिपक्क र अराजक छ । यसको प्रमुख कारण हो, व्यवसायिक गोदाम गृह (वेयर हाउस), शित भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज) र स्थिर एवं विश्वसनीय आपूर्ति श्रृङखला (स्मुथ सप्लाइ चेन)को अभावका साथै राजनीतिक दलका नेता र सत्ता सञ्चालकहरुको संरक्षणमा मौलाएको गैरव्यवसायिक बजार प्रणाली (सिण्डीकेट) ।

यस्तो अवस्थामा किसानले पनि आप्mनो उत्पादनको बजार सामान्य रुपमा भएपनि पुर्वानुमान गरेर मात्र कुनबर्ष कुन बाली कती जमिनमा लगाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र भने बिरोध वा विवशता जेका लागि भएपनि सडकमा उत्पादन पोख्दा वा खेतमै ट्रयाक्टर चलाउँदा पनि नोक्सान त आप्mनै हुने हो । लगानी आप्mनै खेर जाने हो र नोक्सानी आफैले ब्योहोर्नुपर्ने हो।

भुकम्प, बाढी पहिरो जस्ता विनासकारी प्राकृतिक प्रकोप राजनीतिक दाउपेचको स्रोत हुने यो देशमा दलहरुको भोट बैंक मानिने कृषि क्षेत्रका गतिविधिमा राजनीति नछिर्ने त कुरै भएन। त्यसैले किसानहरु पनि आप्mनो दैनिकीमा राजनीतिक गठजोडले स्थानपाउने गरि सांकेतिक नै भएपनि प्रदर्शन र बिरोध गर्नुको सट्टा आप्mना उत्पादनको बजार मूल्य, मल बिउ जस्ता सामग्रीको उपलब्धता वा लागतको सामान्य पुर्वानुमान गरेर मात्रै लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि केही सुधारका प्रयास पनि भएका छन् । जमिनलाई पुनःवर्गिकरण गर्दै खेतीयोग्यजमिनमा प्लटिङ गर्न र बाँझो राख्न पनि नपाइने व्यवस्था सहितको कानुन बन्ने चरणमा छ। त्यो व्यवस्था अनुसार कुनै जग्गाधनीले आफ्नो जमिनमा खेती गर्न नसक्ने भएमा सरकारले स्थापना गरेको भुमि बैंकमाजम्मा गर्नुपर्ने छ र बैंकले खेती गर्न चाहने अन्यलाई सो जमिन लिजमा दिन सक्नेछ । तर आफुले खेती पनि नगर्ने र भुमि बैंकमा जम्मानगरेर बाँझो राखेमा भने रू. ३ लाखसम्म जरिवाना तिर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिले नै मन्त्रालय स्तरीय निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थानीय निकायको सिफारिश बिना खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न प्रतिवन्ध छ । यसबाट उच्च प्रतिफल दिने उब्जाउयोग्य खेतवारीमा प्लटिङ रोकिने अपेक्षा छ। तर, यसमापनि स्थानीयनिकायलाई बढी अधिकार दिइएकाले मिलेमतोमा उब्जाउ योग्य जमिनलाई पनि खेतीयोग्य होइन भनेर प्लटिङ झन संस्थागत रुपमा फस्टाउने भन्दै आलोचना समेत भएका छन् । तर, सबै पक्षलाई साथमालिएर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न यस्ता नीतिले तत्कालै नभएपनि दीर्घकालिन रुपमा फाइदानै गर्नेछ।

यी सबै घटनाक्रमले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको र यसलाई आर्थिक गतिविधीको प्रमुख माध्यम बनाउन खोजेको संकेत दिन्छ । भुमिको बैज्ञानिक वर्गिकरण हुनु र यसको समुचित उपयोगका लागि कानुनी व्यवस्था हुनु सह्रानीय विषय हो । तर यी सबै नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन्। सरकारले वास्तविक रुपमै कृषि क्षेत्रको विकास चाहेको भए कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउनुपर्छ। स्वदेशी कृषि उपजले बजार पाउनेगरि नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा किसानले आफ्नै खेतीमा ट्याक्टर चलाउने र उत्पादित दूध सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।लेखक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधीरत छन् ।