काठमाडौं। नबिल, हिमालयन लगायतका बैंकहरुले प्रतिस्पर्धा गरेर निक्षेपको ब्याज साढे १३ प्रतिशत पुर्याएका थिए। त्यही बेला र्या डिसन होटलमा राष्ट्र बैंकले एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई पर्खिएर बैंकरहरु बसिरहेका थिए। गभर्नर नेपालले सभाहलभित्र छिर्ने बित्तिकै बैंकरसँग भने- के गरेको यस्तो? निक्षेप साढे १३ पुर्याएपछि ऋण कतिमा दिने?

त्यहाँ उभिएको कसैले भन्यो- हजुर संख्या धेरै भएर यस्तो भएको हो। 'अनहेल्दी कम्पिटिसन' बढ्यो।

'त्यसो भएर मर्जरमा जानुस् न त। हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ' नेपालले भने। 

गभर्नरको कुरामा बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले थपे- हजुर सरकारी बैंकको मर्जर गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश दिन्थ्यो नि! प्राइभेट सेक्टरलाई दबाब पर्थ्यो।

यो पनि पढ्नुस्: हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच कुन सर्तमा मर्जर हुनसक्ला?

'बासुजी (नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी) यहीँ हुनु हुन्छ, सरकारी-सरकारी वा सरकारी-निजी गर्दा पनि हुन्छ,' गभर्नरले उत्तर दिए। 

अहिले नियामक र बैंकरबीच 'लिक्विडिटी क्रन्च' पछि छलफलका लागि दोस्रो बिषय बनेको छ- मर्जर। 

बैंकरहरुको 'ब्याक अफ दि माइन्ड' मा रहेको सरकारी बैंकको मर्जर गर्दा के हुन्छ? सरकारलाई आफ्नो स्वामित्वमा तीन वटा बैंक किन चाहियो? 

भर्खरै एनआइडिसीलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले गाभेपछि सरकारी बैंक मर्ज गर्ने ढोका खुला भएको छ। सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बाणिज्य, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक गाभ्न सकिएला? 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक (बाफिया) का बारेमा छलफल गर्न संसदीय समितिमा पुगेका तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पूर्ण स्वामित्वसहितको एउटा बैंक सरकारलाई चाहिने तर्क राखेका थिए। खतिवडा अहिले अर्थमन्त्री छन्।

त्यसैले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक तत्काललाई अरुसँग मर्ज होला भन्ने संभावना न्यून छ। तर कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको मर्जर भने सम्भव छ। 

कृषि विकास बैंकको कुल चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ९३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ। यसमा शेयर पूँजी ८ अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ हो। बाँकी पाँच अर्ब ४३ करोड २७ लाख 'नन् क्युमिलेटिभ इरेडिमेवल शेयर पूँजी' हो। कुल शेयर पूँजीमा सरकारकी स्वामित्व ५१ प्रतिशत शेयर छ। अहिले बोनस शेयर दिएर पूँजी ९ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ शेयर पूँजी पुगेको छ।

नेपाल बैंकमा ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ। बैंकले गत बर्षको साधारणसभा वैशाख २२ गते गर्दैछ। बैंकमा सरकारी स्वामित्व ५१ प्रतिशत नै छ। 

दुबै बैंकमा ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको भएको हुँदा मर्जर गर्दा धेरै ठूलो जटिलता आउने छैन। बरु मर्जरलाई बढावा दिन दुबैबाट सरकारले एफपीओमार्फत हिस्सा घटाएर अझ सहज वातावरण तयार पारिदिन सक्छन्। 

कृषि विकास बैंक
पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार, बैंकको जगेडा कोष १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। बैंकसँग सर्वसाधारणको निक्षेप एक खर्ब १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ भने ऋण लगानी १ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ। 

साढे ४ प्रतिशत खराब कर्जा भएको बैंकको कस्ट अफ फण्ड (कोषको लागत) ७.२३ प्रतिशत छ भने आधार दर ११.५१ प्रतिशत छ। बैंकको प्रति शेयर आम्दानी करिव ३० रुपैयाँ छ।

नेपाल बैंक
नियामकभन्दा जेठो नेपाल बैंकको जगेडा कोषमा १९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ। बैंकसँग सर्वसाधारणको निक्षेप १ खर्ब ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ भने ऋण लगानी ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छ।

पौने तीन प्रतिशत हाराहारी खराब ऋण भएको बैंकको कोष लागत ३.५८ प्रतिशत छ। आधार दर पनि ६.०६ प्रतिशत छ। बैंकको प्रति शेयर आम्दानी करिव ३४ रुपैयाँ छ।

सिनर्जी कसरी भेटिन्छ?
नेपाल बैंकको शाखा संख्या १६१ पुगेको छ भने  कृषि विकास बैंकको २३२ वटा शाखा कार्यालयहरु छन्। दुबै बैंकको ३५ वटा शाखा कार्यालय लगभग एकै स्थानमा छन्। मर्जरमा जाँदा ३५ वटा शाखा कार्यालय बन्द गरेर सञ्चालन खर्च कम गर्न सकिन्छ।

अहिले एउटा शाखा सञ्चालनका लागि औषतमा ७५ लाख रुपैयाँ लाग्ने गरेको बैंकरहरुको अनुभव छ। यस हिसाबले मर्जरपछि बैंकको २६ करोड २५ लाख रुपैयाँ जोगिन्छ। 

दुबै बैंकमा अहिले अनुभवी र दक्ष कर्मचारीको अभाव छ। यही कारण उनीहरुले रिपोर्टिङ गर्ने कुनै पनि हिसाब केन्द्रीय बैंकसँग 'म्याच' गर्दैन। दुबै बैंकको हिसाब किताव हेरेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुका अनुसार सर्वसाधारणबाट कममा उठाएर बढीमा लगानी गरेको देखिन्छ। तर हिसाब किताव मिलान गर्न नजान्दा उनीहरुले देखाउने स्प्रेड राष्ट्र बैंकले तोकेकै हाराहारी आउँछ।

'सरकारी बैंक भएकाले गभर्नेन्सको अभाव त छँदैछ, हिसाबकिताबमा पनि ठूलो त्रुटी देखिन्छ' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सरकारी भएकैले कारवाहीबाट छुट पाइरहेको अवस्था छ।'

मर्जरसँगै सरकारी स्वामित्व कम गरेर निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी र दक्ष ब्यवस्थापन बैंकमा ल्याउन सकिन्छ। यसो हुँदा त्यहाँको भद्रगोल त हट्छ नै सर्वसाधारणले पनि कम ब्याजमा ऋण पाउने अवस्था बन्छ। 

नेपाल बैंकको कोष लागत ३.५८ प्रतिशत र कृषि विकास बैंक ७.२३ प्रतिशत छ। मर्जपछि नेपाल बैंकको जति नभएपनि करिव पाँच प्रतिशतको हाराहारी कृषि विकास बैंकको कोष लागत झार्न सकिन्छ।  यसबाट २.२३ प्रतिशतले २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी हुन्छ। यो पैसामध्ये आधा ऋणको सस्तो पार्नका लागि ब्याज समायोजन गर्न सकिन्छ भने बाँकी आम्दानीमा देखाउन सकिन्छ। 

मर्जरपछि बाहिरबाट ब्यवस्थापन ल्याउनु पर्ने भएकाले त्यसको लागत भने केही बढ्छ। तर बैंकलाई चुस्त रुपमा हिँडाएर प्रतिस्पर्धी नाफा गर्ने 'म्यान्डेट' दिएमा उनीहरुको खर्च सजिलै उठ्छ। 

अर्कोतिर अहिले दुबै बैंकसँग गैरबैंकिङ सम्पति धेरै छ। अनवाश्यक ठाउँका सम्पति बेचेर बैंकिङमा मात्र फोकस हुने 'स्पेस' मर्जरले दिने छ। सरकारी भएकै कारण कतिपय डुबेका ऋणमा लचकता अपनाएर 'नेगोसियन' गर्न बैंकहरुलाई गाह्रो छ। निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढ्ने वित्तिकै त्यो छुट उपलब्ध हुने छ र 'क्रोनिक' भएर बसेको ऋण उठेर वित्तीय अवस्था अझ सवल हुनेछ।  

अर्को स्टोरी: जुन बैंकहरु प्रतिस्पर्धी भएर बाँच्न सक्दैनन्